ऊ भन्छ घटाउने, अर्को भन्छ अटाउने

सरकार खर्च जोगाउने भन्दैछ, योजना आयोग कसलाई, कति पैसा चाहियो भनेर विवरण माग्दैछ ! सरकार नीति तथा कार्यक्रमको मस्यौदा बनाइरहेको छ । विभिन्न ‘परम्परागत’ शीर्षकका खर्च कटौतीदेखि आर्थिक मन्दीबाट मुलुकलाई निकास दिने अनेकन जुक्ति निकाल्न बालुवाटारमा दिनहुँ छलफल भइरहेको छ । तर, सरकारकै महत्वपूर्ण अंग मानिने राष्ट्रिय योजना आयोगचाहिँ मन्त्रालयगत खर्च छुट्टयाउँदै योजना छनौटमा जुटिसकेको छ । मानौँ, चार पांग्रे गाडीको अगाडिका दुई पांग्रा एकातिर, पछाडिका पांग्रा अर्कातिर लाग्दैछन् ।

नेपाली कांग्रेसका रमेश लेखक, माओवादी केन्द्रका शक्ति बस्नेत, एकीकृत समाजवादीका डा.विजय पौडेल र जसपाका राजेन्द्र श्रेष्ठ सम्मिलित नीति तथा कार्यक्रम मस्यौदा समितिका सदस्यहरु आइतबार साँझ बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीसँग भेट्दै थिए । त्यहीँ खबर आयो, ‘योजना आयोगले बजेट सिलिङ गरेर योजना मागिरहेको छ ।’

मस्यौदा भइरहेको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा खर्च कटौतीमा बढी जोड दिइएको छ । अरु बेला भए सरकारले आर्थिक मन्दी देखाउँदा विपक्षीले आपत्ति जनाउने गथ्र्यो । यसचोटि सरकार र प्रतिपक्षी दुबैले स्वीकारेका छन्, देशको आर्थिक अवस्था राम्रो छैन । जब विपक्षी दलसमेत देशमा आर्थिक मन्दी भएको स्वीकार्दैछ भने सरकारकै अंगका रुपमा रहेको योजना आयोगचाहिँ बजेटको सिलिङ नै तोक्न तम्सिएको छ । सामान्यतया नीति तथा कार्यक्रम नआई बजेटले आकार लिँदैन ।

सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा के–कस्ता विषयलाई प्राथमिकता दिन्छ भन्ने कुराका आधारमा कुन शीर्षकलाई कति प्राथमिकता दिने, बजेट र योजना छनौट कसरी गर्ने तय हुन्छ तर योजना आयोगचाहिँ पुरानै ढर्रामा चलेको भनी आइतबार बालुवाटारमा चर्चा चल्यो । मस्यौदाका रुपमा खेस्रा गरिएको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा ३ खर्बको कृषि सामग्री आयात रोकेर आफ्नै उत्पादनमा जोड दिइएको एक सदस्यले बताए । अन्य क्षेत्रबाट स्वदेशमा रोजगारी बढाउने अवस्था छैन ।

सडक, पुल, खानेपानीका नाममा पैसा छुट्टयाउनेजस्ता परम्परागत शैलीमा सुधार ल्याउँदै कृषि उत्पादनलाई बढावा दिने, कृषि आयात रोक्नेजस्ता काम गर्नु मात्रै हितकर हुन्छ भन्नेमा मस्यौदा समितिका सदस्यहरुको एकमत छ । त्यही मतमा आइतबार प्रधानमन्त्री पनि सहमत भइरहँदा योजना आयोगको रवैयाबारे सूचना पुगेको हो ।