‘हिटलरको कुखुरा’ बनाउने सभामुखलाई ?

संसदमा टेबल गरिएको संवैधानिक परिषद् र मानवअधिकार उल्लंघनसम्बन्धी विधेयक (टिआरसी)माथि दफावार छलफलमा जुँगाको लडाइँ तेर्सिएको छ । विधेयकको गम्भीर अध्ययन नगरी हल्का टिप्पणी गर्ने बानी र आफ्नो पालामा पास भएको कानुन भन्दै जस लिन तँछाडमछाड गर्ने अवस्था देखिएको छ ।

अहिलेको विधेयकमा मानवअधिकार उल्लंघनसम्बन्धी अपराधका दुई श्रेणी तयार गरिएको छ । जानाजानी हत्या र बलात्कार गर्ने प्रकृतिका गम्भीर घटना मानिएको छ भने शारीरिक तथा मानसिक यातनाजस्ता घटनालाई सामान्य रूपमा घटनालाई परिभाषित गरिएको छ । मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा मेलमिलाप गरी उन्मुक्ति पाउने अवस्था भए पनि गम्भीर घटना क्षम्य नहुने प्रबन्ध मिलाइएको छ । प्रस्तावित विधेयकमा गम्भीर प्रकृतिका घटना हुँदा न्यायाधीशको अध्यक्षतामा ३ सदस्यीय विशेष अदालत गठन गर्ने र त्यसैमार्फत सर्वोच्च अदालतलगायत संवैधानिक परिषद्मा देखा परेका समस्याको छानबिन र निरूपण गर्ने व्यवस्था राखिएको छ । सामान्यतः टिआरसीको सिद्धान्तअन्तर्गत पर्ने मुद्दामा पुनरावेदन लाग्दैन । टिआरसीअन्तर्गतका घटना एकै तहमा समाप्त वा राफसाफ हुने गरे पनि प्रस्तावित विधेयकमा विशेष अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ । माफीमिनाहको हकमा पनि पीडित वा पीडित परिवारले दिए मात्र पाउनेसहित परिपूरण, क्षतिपूर्तिलगायत विभिन्न विषय समेटिएका छन् । 

गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा मुद्दा चलाउने या नचलाउने अन्तिम अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई दिइएको छ । तर, महान्यायाधिवक्ताले मुद्दा लाग्दैन भनेका कतिपय मुद्दा पनि सर्वोच्च अदालतले बदर गरी अनुसन्धानलगायत कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन आदेश दिएको घटना प्रशस्तै छन् । यसले गर्दा सरकारवादी मुद्दामा महान्यायाधिवक्ता एक्लैको निर्णय प्रभावकारी हुने अवस्था अब रहन्न । अर्कोतर्फ संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी कानुनका केही बुँदा संशोधन गर्न लागिएको छ । स्रोतका अनुसार, उक्त परिषद्मा पहिलोचोटी कुनै पनि निर्णय लिँदा सकेसम्म ६ जना नै उपस्थित हुनुपर्ने, नभएको अवस्थामा ४ सदस्य उपस्थित भए कोरम पुग्ने व्यवस्था गरिएको छ । अहिले परिषद्मा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रतिपक्षी दलका नेता, सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमल्सिना छन् । रास्वपाकी उपसभामुख इन्दिरा रानालाई पनि ओलीकै पकेटको भनेर टिप्पणी हुने गरेको छ । कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीलाई समेत एमाले कित्तामै कायम राख्दा प्रधानमन्त्री एक्लै एकातिर पर्ने स्थिति छ । यसले छिट्टै नै निर्वाचन र समावेशी आयोगमा पदपूर्ति गर्नुपर्ने छ । 

यसैगरी, सभामुखको अधिकारसम्बन्धी संशोधन गर्न लागिएको विधेयकबारे पनि बजारमा विभिन्नखाले चर्चा शुरु भएको छ । अघिल्ला सभामुखलाई जस्तो अहिलेकालाई अधिकार नदिने व्यवस्था संशोधनको बुँदामा राखिएको दाबी गरिएको छ । पहिला सभामुखले कुनै पनि गम्भीर विषयमा सोझै निर्णय लिन सक्ने व्यवस्था थियो । अहिले भने कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको सिफारिस वा निर्णयका आधारमा मात्रै काम गर्ने भनिएको छ । नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माके), नेकपा (एस), जसपालगायतका दलहरू सभामुखको अधिकार कटौतीकै पक्षमा देखिएका छन् । रवि लामिछानेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समेत संशोधन प्रस्तावमै सभामुखको तजबिजी अधिकार कटौतीको माग गरेको छ ।

आइतबार बसेको बैठकमा सभामुख घिमिरे र माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक सांसद हितराज पाण्डेबीच अबको बैठक कहिले भन्दै तजबिजी अधिकारबारे प्रश्न उठ्दा भने भनाभनको अवस्था सिर्जना हुन पुगेको थियो । यसअघि सभामुख घिमिरेले तजबिजी अधिकारका नाममा छल गरेको महसुस भएपछि रास्वपाका सन्तोष परियारले अधिकार कटौतीका पक्षमा उभिन बाध्य भएको बताउँदै आएका छन् । नेपाली कांग्रेसका रमेश लेखकसहित ‘हामीसँग बहुमत छ, अब सभामुखलाई छाडा छाड्नु हुँदैन’ भन्न थालेका छन् । यी सबै पृष्ठभूमिमा अहिलेका उनलाई हिटलरको कुखुरा अर्थात् भुत्लाबिनाको कुखुरा बनाएर एमालेसँग बदला लिने अभियान नै चलेको देखिन्छ ।