तलैको चुनाव, ५ करोडको तनाव

जति सानो चुनाव, उति बढी खर्च ! यस्तो हुने भएपछि वडातिरको उपचुनाव कसले गर्छ ? झट्ट सुन्दा पत्याउन मुस्किल हुन्छ, तर सत्य के हो भने, वडाध्यक्ष पद रिक्त भयो भनेर उपचुनाव गर्न थालियो भने एउटैमा पाँच करोड रुपैयाँ सकिने रहेछ । त्यति नै रकम त्यही वडामा खर्च गर्ने हो भने एउटा गाउँको कायापलट हुनसक्छ । त्यसैले प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा, प्रदेशसभादेखि मेयरसम्ममात्रै हो, खाली हुनासाथ अर्को निर्वाचनको प्रक्रिया शुरु गरिने ।

त्यसबाहेकका पद रिक्त हुँदा न सरकारलाई, न त निर्वाचन आयोगलाई नै, चुनावको त्यत्ति तातो लाग्दैन । कतै मेयर रिक्त भएर त्यहीँ वा वरपरका कुनै वडाध्यक्ष पनि रिक्त छ भने आयोगले एउटै मेसोमा उपचुनाव गराउने भयो । जस्तो कि, ०७६ को मंसिरमा धरानमा मेयर र वडाध्यक्षको हकमा भएको थियो । उही समय चुनाव गराउँदा कास्कीमा प्रतिनिधिसभाका लागि रवीन्द्र अधिकारीको ठाउँबाट विद्या भट्टराई र दाङमा प्रदेशसभाका लागि उत्तरकुमार वलीको ठाउँबाट विमला वलीले जितेका थिए ।

अहिले फेरि वैशाख १० मा उपचुनावको मिति तय भएको छ । निर्वाचन बारा– २, चितवन– २ र तनहुँ– १ मा हुँदैछ । तर, उक्त उपचुनाव स्थानीय तहसम्म पुग्ने छैन । किनभने, वडाध्यक्षबाहेकका पद रिक्त भएका छैनन् । एउटा चुनाव गराउन ४५ दिनदेखि अलग्गै कार्यालय खडा गर्नुपर्छ । त्यसमा कर्मचारी चाहियो । जिल्लाका कर्मचारीदेखि नै काम लगाउनुपर्छ । न्यायाधीश लैजानुपर्छ । प्रशासनिक खर्चपछि हुने ठाउँमा निर्वाचन आयोगले अनुगमन गर्नुपर्छ । सुरक्षाकर्मी पठाउनुपर्छ । एउटा मतपत्र छाप्न र मतपत्रसहितका निर्वाचन सामग्री ढुवानीमा सेना खटाउनुपर्छ । आयोगमा कर्मचारीलाई अतिरिक्त भत्ता दिएर काममा राख्नुपर्‍यो ​​​​ । यी सबै काम गर्दा पाँच करोड खर्चले धान्न मुश्किल हुन्छ । 

अर्कातिर, उपनिर्वाचन हुने विभिन्न तीन निर्वाचन क्षेत्रमा मंसिर ४ का भन्दा कति मतदाता थपिए भनेर चैतको १६–१७ गते मात्रै यकिन हुने स्थिति छ । चैत १५ गते १७ वर्ष पूरा गरी १८ वर्ष लागेका नागरिक मतदाता हुन पाउने निर्वाचन आयोगको सूचनाका आधारमा त्यसपछि संख्या यकिन गरिने भएको हो ।