हारेकैलाई छानीछानी उठ्ने 'मौका',माओवादी 'अब्सेन्ट'

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा आवधिक निर्वाचनमार्फत जनमतको परीक्षण गरिन्छ । र,चुनावमा जित्नेहरुले सरकार चलाउँछन् भने हार्नेहरु प्रतिपक्षमा रहन्छन् । २०७९ साल मङ्सिर ४को आम चुनावबाट पाँच वर्षका लागि जनमतको परीक्षण भैसकेको छ । लोकतन्त्रको यो नियमले मंसिरका हरुवाहरुलाई बैशाखमा उम्मेदवार हुने कल्पना गर्दैन । 

तर,वैशाख १० गते हुने उपचुनावलाई मङ्सिर ४ का हरुवाहरुको व्यवस्थापन गर्ने माध्यम बनाएर लोकतन्त्रकै धज्जी उडाउने काम भएको छ । तीन वटा निर्वाचन क्षेत्रमा हुने उपचुनावमा विभिन्न पार्टी र स्वतन्त्रसमेत गरी दर्जनौँले उम्मेदवारी दर्ता गराउँदा मुख्य प्रतिष्पर्धी ठानिएका धेरैजसो मङ्सिरका हरुवाहरु नै छन् । 

मधेश आन्दोलनबाट एकाएक उदाएका र २०६४ पछिका दुई वटा निर्वाचन लगालग जितेका जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मङ्सिर ४ को चुनावमा सप्तरी-२ बाट लज्जास्पद पराजित व्यहोरे । तर, उनलाई सांसद बनाउनैका लागि बारा-२ का सांसद रामसहायप्रसाद यादवलाई उपराष्ट्रपतिमा जिताएर त्यस क्षेत्र खालि गराइयो । सप्तरीमा हारको पुर्ताल गर्न सत्ता गठबन्धनका ठूला दल कांग्रेस,माओवादी केन्द्रसहित आधा दर्जन बढी पार्टीको समर्थन लिएर यादव बैशाख १० गते बारा-२ बाट चुनाव लड्दैछन् ।

"वैशाख १० गते हुने उपचुनावलाई मङ्सिर ४ का हरुवाहरुको व्यवस्थापन गर्ने माध्यम बनाएर लोकतन्त्रकै धज्जी उडाउने काम भएको छ ।"   

मंसिर ४ को चुनावमा पराजित नेपाल प्रहरीका दुई पूर्व हाकिमलाई पनि सांसद बन्ने हुटहुटीले वैशाख १० को उपचुनावमा टिकट हात लागेको छ । पूर्वआइजिपी सर्वेन्द्र खनाल र पूर्वडिआइजी रमेश खरेलले आज मनोनयन दर्ता गरिसकेका छन् । चुनाव जित्ने एक मात्र अभिलाषा बोकेर भर्खरै राजनीतिको राजमार्गमा दौडिएका यी दुई भाइ फरक-फरक दल र क्षेत्रबाट प्रतिष्पर्धामा उत्रिएका हुन् ।  

खनाल मंसिरको चुनावमा एमालेको टिकटबाट काठमाडौँ-६ मा उम्मेदवार थिए । तर, उनी रास्वपाका शिशिर खनालसँग दोब्बर मतान्तरले पराजित भए । यसपटक उनलाई एमालेले तनहुँ-१ बाट उठाएको छ । त्यस्तै, मंसिरमा काठमाडौँ-१ बाट हारेका खरेल यसचोटी पार्टी फेरेर बारा-२ पुगेका छन् । आफ्नै नेतृत्वको सुशासन पार्टी छोडेर टिकटका लागि उनी केही दिन अघिमात्रै रास्वपामा छिरेका हुन् । 

त्यसैगरी बारा-२ बाट मंसिरमा अस्वीकृत भएका शिवचन्द्र कुशवाहा पनि दल बदलेर उम्मेदवार बनेका छन् । पाँच महिनाअघि सत्तारुढ पाँचदलीय गठबन्धनका तर्फबाट माओवादीको उम्मेदवार बनेका उनी उपराष्ट्रपति रामसहायसँग ३५४ भोटले पराजित भएका थिए । त्यतिबेलाको हारलाई जितमा बदल्न फेरि उम्मेदवार हुन चाहेका उनले माओवादीले उपेन्द्रलाई सघाउने भएपछि सिके राउतको जनमत पार्टीमा गएर टिकट कन्फर्म गरेका हुन् । 

यता,चितवन-२ मा उम्मेदवारी दर्ता गराएका रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने र तनहुँ-१ मा उठेका स्वर्णिम वाग्ले पनि विवादित पात्र हुन् । सर्वोच्च अदालतले नागरिकता अवैध ठहर गरेपछि सांसद पद गुमाएका रवि लामिछानेले आफूमाथि उम्मेदवार बन्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने कानुनी प्रश्न उठिरहेका बेला मनोनयन दर्ता गराएका कारण विवाद निम्तिएको हो । उनको राहदानी मुद्धा अनुसन्धान हुनुपर्ने मागसहित आजै सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएको छ । 

विदेशको स्थायी आवासीय अनुमति पत्र त्यागेको कम्तिमा तीन महिनापछि मात्रै उम्मेदवारका लागि योग्य हुने कानुनी प्रावधान पनि लामिछानेले मिचेका छन् । माघ १५ गते नागरिकता बनाएका उनको आज उम्मेदवारी मनोनयनसम्म जम्मा ६५ दिनमात्रै भएको छ । 

त्यस्तै,चितवन-२ मा रविविरुद्ध लड्न चाहेका स्वर्णिम अन्तत: रास्वपाबाट उम्मेदवार भएका छन् । काँग्रेस छोडेर स्वतन्त्र पार्टीमा प्रवेश गरी तनहुँ-१ बाट उम्मेदवारी पक्का गरेका उनीमाथि टिकटको लागि रातारात दल बदलेको आरोप छ । 

यता,सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपा माओवादी केन्द्रले भने उपचुनावमा कतै पनि उम्मेदवार नउठाएर आफूलाई मतदाताको भूमिकामा सीमित गराएपछि कार्यकर्ता पंक्तिमा चर्को असन्तुष्टी देखिएको छ । निरन्तर खस्कँदो जनमतको संरक्षण गर्न उम्मेदवारी दिनुपर्नेमा गठबन्धनका उम्मेदवारलाई जिताउन नेतृत्वले 'त्याग' गरेको भन्दै कार्यकर्ताहरु सामाजिक सञ्जालमा तीब्र आक्रोश पोखिरहेका छन् ।