सत्तासङ्ग मिल्दा रविले फेरि चाखेको स्वाद

लामो समयदेखिको आफ्नो नागरिकता विवादलाई गम्भीरताका साथ लिएर समयमै कानुनी समाधान नखोज्दा गृहमन्त्री बनेको एक महिनामै पदच्यूत भएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई पुन: सत्तामा फर्किने बाटो खुलेको छ । चितवन-२ बाट उपचुनाव लड्न लागेका उनको उम्मेदवारी कायम रहेपछि माननीय हुँदै सत्तामा पुग्न मार्गप्रशस्त भएको हो । 

आफ्नै कारणले रिक्त भएको चितवन क्षेत्र नम्बर २ मा उम्मेदवारी दर्ता गराएका लामिछानेको उम्मेदवारीविरुद्ध चार वटा उजुरी परेको थियो । तर,मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले उजुरीउपर छानविन गरी दाबी नपुग्ने निर्णय सुनाएपछि उम्मेदवारी कायम भएको छ ।  

मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले दावी विरोध नलाग्ने भने पनि लामिछानेको उम्मेदवारीमाथि कानुनी प्रश्न भने तेर्सिएको छ । किनभने संविधानको धारा २९१ मा विदेशको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र त्यागेको व्यक्ति कम्तिमा तीन महिना कुनै पनि पदमा निर्वाचित हुन,नियुक्ति खान र मनोनयनका लागि अयोग्य हुने व्यवस्था छ । जबकि लामिछानेले विदेशको नागरिकता त्यागेको निस्सा माघ १५ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा बुझाएका हुन् । उक्त मितिदेखि चैत २० गते उनले उम्मेदवारी दर्ता गर्दासम्मको दिन गणना गर्दा ६५ दिनमात्रै हुन्छ । मतदान हुने दिन बैशाख १० सम्म पनि संविधानले तोकेअनुसार तीन महिना पुग्दैन ।

तर,लामिछानेले भने त्यसअघि अध्यागमनलाई आफ्नो 'भिसा स्टाटस' बारे गराएको जानकारीलाई नै विदेशको नागरिकता त्यागेको 'निस्सा' भन्दै आएका छन् । तर,माघ १५ गते काठमाडौँ जिल्ला प्रशासनमा चार घण्टा लगाएर उनले नागरिकता लिएपछि त्यसको स्वत: खण्डन भैसकेको छ । 

'विदेशको नागरिकता त्यागेको निस्सा नेपालमा नागरिकता जारी गर्ने अधिकारीसमक्ष पेश गर्नुपर्ने नागरिकता ऐनमा व्यवस्था छ,जहाँ जसलाई बुझाएर पनि हुँदैन,अध्यागमनमा बुझाएँ भन्नु चैं किड्नीको बिरामीले मुटु देखाए उपचार गराउँछु भने जस्तै हो !'

'विदेशको नागरिकता त्यागेको निस्सा नेपालमा नागरिकता जारी गर्ने अधिकारीसमक्ष पेश गर्नुपर्ने नागरिकता ऐनमा व्यवस्था छ,जहाँ जसलाई बुझाएर पनि हुँदैन,अध्यागमनमा बुझाएँ भन्नु चैं किड्नीको बिरामीले मुटु देखाए उपचार गराउँछु भने जस्तै हो !' एक कानुनविदको तर्क छ ।

त्यसो त,लामिछानेको नागरिकता मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको फैसलामा पनि अमेरिकी नागरिकता परित्याग गरेपछि त्यसको जानकारी सम्बन्धित अधिकारीलाई नदिनु र कानुनअनुसार नेपाली नागरिकता लिने प्रक्रिया पुरा नगर्नु नै मुख्य दोष औंल्याइएको थियो । नागरिकता ऐनमा कुनै नेपाली नागरिकले विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेपछि पुनः नेपालमा आई बसोबास गरेको र विदेशी मुलुकको नागरिकता त्यागेको निस्सा तोकिएको अधिकारीलाई दिएमा त्यस्तो निस्सा दर्ता भएको मितिदेखि नेपाली नागरिकता पुनः कायम हुने व्यवस्था छ ।  

अदालतको फैसलाले सांसद,मन्त्री र पार्टीको सभापति पद एकैचोटी खुस्किएपछि बल्ल उनले काठमाडौँका सिडियोलाई अमेरिकी नागरिकता त्यागेको औपचारिक जानकारी गराएका थिए । त्यतिबेला प्रशासन कार्यालयले अमेरिकी दूतावास,प्रधानमन्त्री कार्यालय र सरकारी वकिलसँग बुझेर टिप्पणी उठाई  नागरिकता दिएको थियो । तीन चार-घण्टा राखेर सबै प्रक्रिया पुर्याई नागरिकता जारी गरेको प्रशासन कार्यालयले त्यही दिनबाट विदेशको स्थायी अनुमति पत्र त्यागेको मानिने बताएको छ ।  

यसअघि लामिछानेले उम्मेदवारी मनोनयन गर्दा नागरिकताबारे पर्याप्त अध्ययन नगरेर गल्ती गरेको  निर्वाचन आयोगले अहिले पनि उस्तै कमजोरी गरेको देखिन्छ । प्रेस काउन्सिल लगायतका अन्य सरकारी निकायहरुले धेरै पहिलादेखि प्रश्न उठाइरहेको विषयमा आयोगले ध्यान नदिएकै कारण उपचुनावका नाममा राज्यको करोडौं खर्च मात्रै भएको छैन, चितवन-२ का जनताले अनावश्यक दु:ख र हैरानी पाएका छन् ।

यता,लामिछानेमाथि राहदानी दुरुपयोगको मुद्दा नचलाउने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयविरुद्ध पनि अदालतमा मुद्दा छ । यस मुद्दामा सर्वोच्चले आज कारण देखाऊ आदेश दिएको छ । मुद्दा नचलाउने निर्णय लामिछानेलाई उम्क्याउने राजनीतिक सौदावाजीअन्तर्गत भएको दावीसहित परेको उक्त रिटको सुनुवाईपछि न्यायाधीश हरि फुयाँलको इजलासले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसँग लिखित जवाफ मागेको हो । 

मुद्दा चलाउन नपर्ने रायसहितको प्रतिवेदन बुझाउँदा प्रहरीले तीन वटा तर्क पेश गरेको छ । जसमा लामिछानेले दोहोरो राहदानी लिए पनि दुरुपयोग नगरेको, झुठा विवरण पेश गरेको नदेखिएको र नागरिकता सम्बन्धी मुद्दाको फैसलाको पूर्णपाठमा सर्वोच्चले नागरिक नै होइन भन्ने नदेखिएको तर नागरिकता नभएकाले राजनीतिक अधिकार मात्र प्रयोग गर्न नमिल्ने देखिएको भन्ने कुरालाई आधार बनाइएको छ ।

तर, सन् २०१४ मा अमेरिकी नागरिकता (ग्रिनकार्ड) लिएका लामिछानेले त्यसको एक वर्षपछि नेपालबाट पनि पासपोर्ट बनाएका थिए । सन् २०१८ मा अमेरिकाको पासपोर्ट त्यागे पनि अस्ति माघ १५ सम्म उनले बकाइदा दुई वटा पासपोर्ट प्रयोग गरी १७ चोटी विदेश यात्रा गरिसकेको प्रमाणित भएको छ । जुन कुरा त्यतिबेलै प्रेस काउन्सिलले पनि उठाएको थियो । उनी सञ्चार क्षेत्रमा रहेकाले काउन्सिलले यसमा चासो दिएर तत्काल प्रक्रिया मिलाई नागरिकता लिन सुझाएको थियो । तर, टेलिभिजन कार्यक्रममार्फत लोकप्रियतामा रमेका उनले त्यतिबेला यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएनन् । उल्टै प्रक्रिया पुर्याउनु भन्दा ‘रत्नपार्कमा जुत्ता सिलाएर बस्छु’ भनी नेपालको संविधान, कानुन र नागरिकता ऐनमाथि ठाडो चुनौती दिए ।

अमेरिका र नेपालको दुइटा राहदानी लिएर विभिन्न देश घुमेको तथ्य छरपष्ट भैसक्दा पनि उनलाई चोख्याएर अहिले फेरि कानुनको हुर्मत लिने काम भएको संवैधानिक कानुनका जानकारहरु बताउँछन् ।