शीतलनिवास र सिंहदरबारमा जब कराउन थाल्यो स्याल

चैत ६ गते प्रतिनिधिसभामा दोस्रोचोटि विश्वासको मत लिँदा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले रोष्ट्रमबाट कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवातिर देखाउँदै ‘यता लभ परिहाल्यो’ भनेर गठबन्धनका दलबीच मुद्दासँगै मन पनि मिलेको सन्देश त दिनुभयो तर भोलिपल्टै हुने भनेको सरकार विस्तार एक साता लम्बियो । लभ परेपछि मन मिल्ने र मन मिलेपछि भागबण्डा पनि सजिलै मिल्नुपर्ने हो । तर, विश्वासको मत लिएको एक सातापछि भएको क्याबिनेट विस्तारले पूर्णता नपाउँदा अनेक आशंका उब्जिएको छ । 

एमालेले सरकार छाड्नुअगावै रास्वपा र राप्रपा सरकारबाट बाहिरिएकाले प्रधानमन्त्रीको काँधमा आठ वटा मन्त्रालयको भारी थियो । फागुन १५ मा एमालेले राजीनामा बुझाएपछि १६ वटा भयो । झण्डै एक महिना त्यसैगरी सरकार चल्यो । लामो समय मन्त्रालय नेतृत्वविहीन हुँदा सरकारका काम प्रभावकारी हुन नसकेको प्रश्नले दबाबमा रहेका प्रधानमन्त्री तत्कालै सरकार विस्तार गर्न चाहनुहुन्थ्यो । त्यसबीच भागबण्डा मिलाउनैका लागि बालुवाटारमा दिनहुँ वार्ता र छलफल पनि भैरहेका थिए । तर, सरकार विस्तारको सकस भने अर्कै रहेछ । 

प्रधानमन्त्रीको चाहना थियो, विश्वासको मत दिएका सबै दललाई सरकारमा सामेल गराउने र पार्टीहरूको हैसियतअनुसार मन्त्रालय बाँड्ने । त्यसो हुँदा रास्वपालाई पनि कोटा छुट्याउनुपर्ने नै भयो । उसलाई समेट्दा एमालेले बीचैमा सरकार गिराउने खेल खेल्न नपाउने प्रधानमन्त्रीको बुझाइ छ । त्यसमा अन्य पार्टीको पनि सहमति थियो । तर, रवि लामिछानेको नेतृत्वमा सरकारमा जाने इच्छा राख्दै आएको रास्वपाले उपचुनावसम्म कुर्न आग्रह गरेपछि क्याबिनेट विस्तार बैशाखसम्म रोक्ने कि उसको भाग छुट्याउने भन्ने अन्योलता चिर्दै अन्ततः मन्त्री थपिए तर रविको पार्टी बाहिरै रह्यो । 

गठबन्धनको बैठकमा रविको भाग छुट्याएर अरुलाई मन्त्रालय भागबण्डा गर्ने कि प्रधानमन्त्रीले आफ्नै हिसाबले मिलाउने भन्नेमा लामै छलफल भएको बताइन्छ । तीन मन्त्रालयको दावी गरेका जसपा र एकीकृत समाजवादीलाई रास्वपाको भाग छुट्याउनु परेकाले दुई मन्त्रालयमा चित्त बुझाउन भनियो र उनीहरूले त्यसैअनुसार नाम पनि दिए । 

भन्न त कांग्रेसको आन्तरिक किचलोका कारण उसले आफ्नो भागमा परेको मन्त्रीको नाम नदिएकाले क्याबिनेट विस्तार पूर्ण नभएको भनिएको छ । हुन पनि आठ मन्त्रालय पाएको कांग्रेसबाट चार जना मात्र मन्त्री बनेका छन् । प्रधानमन्त्रीसँगै रहेको बाँकी चार मन्त्रालयमा उसले नाम दिनेबित्तिकै मन्त्रीको शपथ गराउने तयारी पनि छ । तर, रास्वपालाई कसको भागबाट झिकेर दिने भन्ने विषयले फेरि भागबण्डाको विवाद बल्झिने अवस्था छ । 

संविधानअनुसार २५ भन्दा बढी मन्त्री बनाउन पाइँदैन । २१ वटा मन्त्रालयमा चार जना राज्यमन्त्रीसहित २५ बाटै भागबण्डा मिलाउने हो । अहिलेको भागबण्डाअनुसार कांग्रेसले ८, माओवादीले प्रधानमन्त्रीसहित ६, जसपा र एकीकृत समाजवादी दुई–दुई, लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति, नेसपाले एक–एक गरी २१ मन्त्रालय पुगिसकेको छ । एक राज्यमन्त्री माओवादीबाटै नियुक्त भैसकेकाले अब तीन राज्यमन्त्री थपिने हो । त्यसमा जसपा र समाजवादीले एउटा–एउटा आश गरेका छन् ।

९ वटा मन्त्रालयको दावी गर्दै आठमा सहमत भएको कांग्रेसको भागबाट झिकेर रास्वपालाई दिने अवस्था देखिंदैन । दुई–दुई मन्त्रालय पाएका एकीकृत समाजवादी र जसपा अनि यौटा मन्त्रालय पाएका साना पार्टीहरूबाट खोस्ने कुरा पनि भएन । माओवादीकै भागको कटाएर दिन पनि त्यति सजिलो देखिंदैन । खाई रहेको पद सरक्क छोड्न माओवादीका मन्त्रीहरू तयार नभए पार्टीमा बिग्रह आउन सक्छ । त्यसैकारण रास्वपालाई सरकारमा ल्याउने कि नल्याउने भन्नेमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पनि पछिल्लो समय अन्योलमा रहेको बताइन्छ । 

यता, पार्टी प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले नै बाहिर देखिने ओली, प्रचण्ड र देउवा हुन्, उनीहरूलाई चलाउने अरु नै छन् भनेर खुल्लमखुला भाषण गरेपछि गठबन्धनमा तरंग ल्याएको छ । अर्कोतिर चुनाव हारेका पूर्वपञ्च सूर्यबहादुर थापाका छोरा सुनिल थापा जसलाई भारतनिकट भनिएको छ, उनैलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आफ्नो राजनीतिक सल्लाहकार बनाएको विषयले पनि राजनीति गर्माएकै छ । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको तयारी चलिरहँदा थापालाई शीतल निवासको सल्लाहकार बनाइनु र सरकारको नेतृत्वकर्ता पार्टीका प्रभावशाली नेता तथा पूर्वसभामुखले खुल्लमखुला वैदेशिक हस्तक्षेप बढेको स्विकार्नुको सम्बन्ध के होला ? यी सन्दर्भ स्याल कराउनु र बाख्रो हराउनु जस्तो मात्रै होला अथवा पर्दाभित्रको रहस्य अर्कै छ ? राजनीतिक वृत्तमा यस्ता प्रश्न पनि उठ्न थालेका छन् ।