पालैपालो खेदिए कांग्रेस–कम्युनिष्ट

मन्त्रालयमा मन्त्री स्थिर नहुँदा फौजी संगठन कतिसम्म भद्रगोल हुन्छ भन्ने कुरा नेपाल प्रहरीले व्यहोरिरहेको छ । रवि लामिछानेको नागरिकता मुद्दामा उनको पद बदर भएसँगै खालि भएको गृह मन्त्रालयमा गत शुक्रबारदेखि मात्रै मन्त्री हाजिर भए, नारायणकाजी श्रेष्ठ । उनी मन्त्री हुनुअघिबाटै विभिन्न बढुवा र सरुवामा चासो देखाएका थिए ।

तर, विभागीय मन्त्री नभएका कारण नयाँ आइजीले वास्ता गरेनन् । अहिले केही प्रदेशमा प्रहरी प्रमुख हुनुपर्ने डिआइजी रिक्त छन् र केही ठाउँमा सिनियर एसएसपीहरूलाई खटाउनुपरेको छ । प्रहरीको अघिल्लो नेतृत्वले चैतमा रिक्त हुने एसपी, डिएसपी र इन्स्पेक्टरहरूलाई फागुनमै काज सरुवा गरिदियो । अब नयाँ गृहमन्त्रीले चाहेकालाई भने–भनेको ठाउँमा पठाउन नसक्ने भएका छन् । किनभने, गएकालाई एक महिना पनि नबित्दै धपाउनु अर्को अन्याय हुन्छ ।

यतिबेला नारायणकाजी गृहमन्त्री त भए, तर उनीसँग चलाउन मिल्ने केही चिज बाँकी रहेनन् । रवि मन्त्री हुँदा उनले भइरहेका मान्छेबाट काम चलाउँछु भने । त्यसरी भइरहेकै कांग्रेस निकटलाई नै फेरि एकबाट अर्को ठाउँमा सारे । फलतः अहिले पनि गृहमा कांग्रेसकै एकाधिकार छ । बीचमा प्रधानमन्त्रीका निजी सचिव नवराज ढुंगानाले प्रधानमन्त्रीको नाम भजाउँदै खेलोमेलो चलाए । अहिले ७० जिल्लाका सिडिओ कांग्रेस छन् । मन्त्री माओवादीका छन्, सिडिओमा खोटाङका सूर्य सेढाईबाहेक कोही छैनन् ।

सिन्धुपाल्चोकमा बेदप्रसाद खनाल थिए । नारायणकाजी मन्त्री हुनुअघि नै उनी वीरगञ्जको सहायक सिडिओमा गए । उनलाई अग्नि सापकोटाको सिफारिसमा त्यहाँ लगिएको थियो । सिडिओमा त एमालेको बीऊ पनि छैन  भन्दा पनि हुन्छ । गृह मन्त्रालयको महाशाखामा एकाध माओवादी र एमालेहरू छन् । शान्ति–सुरक्षा हेर्ने जितेन्द्र बस्नेत र कप्रका सहसचिव केदार शर्मा माओवादीनिकट हुन्, जनार्दन अर्थमा हुँदा शर्माले त्यहाँको पनि कप्र चलाएका थिए । 

कर्मचारीबृत्तमा खुलेका कांग्रेसहरूकै पकड छ । जस्तो कि, गृहमा सहसचिव फणीन्द्रमणि पोखरेल, मोरङको सिडिओ तीर्थ भट्टराई, उद्योग विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारीहरू । केपी ओलीको साढे तीन वर्र्षे शासनकालमा एमालेको एकछत्र थियो । बालकृष्ण खाँण गृहमा आउनासाथ ती सबै लखेटिए । सत्ता फेरिँदाको सास्ती खाने सधैं कर्मचारी । स्थायी सरकाररूपी ब्यूरोक्रेसी सधैं भकुण्डो ।