रामचन्द्रका मतदाता कता हराए ?

आर्थिक मन्दीलगायत विभिन्न नाममा बजेट कटौती हुँदा पनि विदेशीको भर थियो । अब तिनले समेत साथ छाड्दै गएपछि बहादुर भवनमा चिन्ता छाएको छ । निर्वाचन आयोगलाई विभिन्न दातृ निकायको आवत–जावतले कति सजिलो थियो भने, बढी खर्च लाग्ने कुनै कुरा आयो कि, उनीहरुले गरिदिने । सरकारले दिने बजेटबाट कपी, कलम किन्न मुश्किल पर्ने अवस्थामा दाताले धानिदिएका कतिपय शीर्षकहरु अब अलपत्र पर्ने भएका छन् । निर्वाचन आयोगको हाताभित्रै युएनडिपीको अलग्गै भवन छ । त्यहाँ आठ वर्षदेखि रहँदै आएको उक्त परियोजनाअन्तर्गत ‘इलेक्टोरल सपोर्ट प्रोग्राम (इएसपी)’ र पाँच जनाको टिम थियो । परियोजना शुरु गर्दा २५–३० जना थिए । उक्त परियोजनाले निर्वाचनको इतिहासदेखि थुप्रै आकर्षक प्रकाशनका काममा सघाऊ पुर्‍यायो । तर, अब युएनडिपी निर्वाचन कार्यक्रमबाट अलग हुने भएको छ ।

सरकारी गोष्ठी गर्नुपर्‍यो भने दैनिक भ्रमणभत्ताको दर हो, २५ सय रुपैयाँ । अहिलेको बजारमूल्यअनुसार त्यतिले केही गर्न पुग्दैन । र, मनग्ये पैसा युएनडिपीले दिन्थ्यो । अन्य दातृ संस्थाले पैसा नदिने, लाए–अह्राएको कामचाहिँ खुरुखुरु गर्ने हुँदा निर्वाचन आयोगलाई निकै नै सजिलो थियो । इन्टरनेशनल फाउण्डेशन फर इलेक्टोरल सिष्टम (आइएफइएस), अष्ट्रेलियन एडसहितका आधा दर्जन संस्थाले निर्वाचन आयोगलाई मद्दत गर्ने गरेका छन् । युएनडिपीबाहेक अन्य संस्थाका कार्यालय आयोगबाहिरै छन् । यी सबै भोजराज पोखरेलको कार्यकालमा आएका हुन् । निर्वाचन आयोगलाई मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्ने कम्प्युटर युएनडिपीले नै किनिदिएको हो । अहिले ती कम्प्युटर थोत्रा भइसके । ०७० को चु्नावमा शान्तिकोष थियो । त्यसले थुप्रै निर्वाचन सामाग्री सहयोग गरेको थियो । 

यसरी आउने विदेशी दाताको चाहना हुन्छ, समावेशीताको । उनीहरु निर्वाचनलाई युवा सहभागिता, आदिवासी, जनजाति, महिला, दलित, अपांगमैत्री कसरी बनाउने भन्नेमा बढी चासो राख्छन् । मतदान केन्द्रलाई अपांगमैत्री कसरी बनाउने, ब्रेललिपीको मतपत्र छपाईं किन नगर्ने भन्दै त्यसैमा जोड दिने  गरेका छन् । अघिल्लो कार्यकालका अमेरिकी राजदूत र्‍ययाण्डी बेरीले त समलिंगी सहभागिताको कुरासम्म उठाएका थिए । 

कतिपय विदेशी संस्थाले आफ्नै कन्सल्ट्यान्ट ल्याउन पाए हुन्थ्यो भन्ने चाहना राखे । विशेषतः युरोपेली युनियनले १५–२० जना कन्सल्ट्यान्ट सहयोग गर्ने भनी स्थानीय निर्वाचनदेखि नै तीव्र दबाब दियो । तर, निर्वाचन आयोगले, ‘पर्यवेक्षक भए पठाऊ, कन्सल्ट्यान्ट चाहिँदैन’ भन्यो । उनीहरुले ‘निर्वाचन कानुन कस्तो बनाउनुपर्छ भन्ने कुरामा हामी कन्सल्ट्यान्ट पठाउँछौँ’ भने । आयोगले भन्यो, ‘हाम्रो कानुन कसरी, कस्तो बनाउनुपर्छ भन्ने हामीलाई नै थाहा छ ।’ यसो भनेपछि चुनावको दिन राजदूतसहितको टोलीले मतदानको पर्यवेक्षणसम्म गरेको थियो । 

त्यस्तै, मंसिर ४ को निर्वाचनपछि देशभरिबाट १२ हजार ९ सय ९६ मतदाता बढेका छन् ।  वैशाख १० मा उपनिर्वाचन हुने तीन वटा निर्वाचन क्षेत्रमध्ये चितवन– २ मा १ लाख २४ हजार २ सय १५ जना कूल मतदाता रहेकोमा यसचोटि ४ सय ८० जना थपिएका छन्, बारा– २ मा २ सय ३७ जना थपिँदा तनहुँ– १ मा भने १ सय ८५ मतदाता घटेका छन् । मतदाता घट्नको कारण हो, मृत्यु र बसाइँसराइँ बढ्नु ।