१५ मीनेटमा ३ पटक चान्स

पहिला ‘तोक्न सक्नेछ’ भनी लेखिएको व्यवस्थालाई अब ‘तोक्नेछ’ मा परिणत गर्दै सभामुखलाई कसिएको छ । ‘१५ मीनेट’ का नाममा चल्दै आएको मनपरि भने जस्ताको तस्तै !

संसदको विज्ञ नियुक्तिमा सभामुखलाई बाँध्नु हुँदैन, अर्थात् चाहेजति विज्ञ राख्न पाउनुपर्छ भन्ने एमालेको अडान थियो । सभामुखले चलखेल गर्लान् भनेर विज्ञ राख्नुपर्ने भएछ भने पनि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकबाट निर्णय हुनुपर्छ भन्ने अरु सांसदको भनाइ रह्यो । पछि बल्ल ‘आवश्यकताअनुसार गर्ने’ मा सहमति जुट्यो । यसमा माओवादीले बढी अडान लिएको हो । सभामुखले पहिला दुई–तीन जना विज्ञ राख्थे । संसद सचिवालयमा शिवमाया तुम्वाहाङ्फे उपसभामुख हुँदैका सञ्चार विज्ञ शेखर अधिकारी अहिले पनि कायम भएका छन् । ओनसरी घर्तीको पालामा कानुन विज्ञको रुपमा अहिलेका महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेल थिए । अब त्यस्ता नियुक्तिहरुको निम्ति कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बढी बस्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

कतिपय नियुक्तिका निम्ति सभामुखलाई उन्मुक्ति दिएकोमा अब कडाइ गर्ने गरी भाषा लेखिएको छ । ‘तोक्न सक्नेछ’, अर्थात् सभामुखले चाहेमा गर्न सकिने भनिएका कुरालाई बाध्यकारी बनाउँदै ‘तोक्नेछ’ भनिएको छ । बैठकको विषयमा कुनै पावन्दी लगाइएको छैन । तर, स्वेच्छिक निर्णयलाई बाँध्नका लागि ‘सक्नेछ’ मा ‘पर्नेछ’ भनेर कडाइ गरिएको छ । एमालेले विज्ञ नियुक्ति सभामुखले नै गर्न पाउने भन्ने अडान लिएको थियो । अब कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकबाट निर्णय गराउनुपर्ने भयो ।

उता, निजामती कर्मचारीले महिनाको तीनचोटि, १५ मीनेट ढिला गए पनि छूट पाउने प्रचलन भने जारी छ । नियमावलीको ५५ औँ बुँदामा भनिएको छ, ‘निर्धारित समयभित्र कार्यालयमा नआउने र पटक पटक ढिलो आउने, चाँडो जाने तथा कार्यालयको काममा बाहेक स्वीकृति नलिई कार्यालय छोड्ने निजामती कर्मचारीलाई सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखले गयल कट्टी गर्नेछ । तर, महिनाको तीन पटकसम्म निर्धारित समयभन्दा पन्ध्र मीनेट ढिला गरी आउने, हाजिर गर्न आउनेलाई कार्यालय प्रमुखले हाजिर गर्न दिन सक्नेछ ।’ समस्या के भने, २ चोटिसम्म ढिलो आएको कर्मचारीलाई यो तेस्रो पटकको नियम उल्लंघन हो भनेर कसले सम्झाउने, कसले रुजु गर्ने ?

उता, आगामी फागुनदेखि राष्ट्रियसभामा २० जना सांसद खालि हुने भएका छन् । राष्ट्रपतिबाट मनोनित भएर पुस १० देखि फागुन १३ गतेसम्म परराष्ट्र मन्त्रीसमेत हुने विमला पौडेल राईको पनि कार्यकाल सकिँदैछ । राष्ट्रियसभामा वामदेव गौतमसहित जोड्दा अहिले एमालेको एक तिहाई छ ।