चौतर्फी समस्यामा राष्ट्र फस्न लागेको भन्दै गम्भीर चिन्ता

मुलुकको अर्थतन्त्र मन्दीमा गइसकेको छ । यसले देशका चौतर्फी क्षेत्रमा अराजकता सिर्जना गर्छ र स्थिति नियन्त्रणभन्दा बाहिर जाने खतरा पनि रहन्छ । तसर्थ, बर्दीधारी संस्थाहरूले अहिल्यैदेखि भविष्यमा उत्पन्न हुने चुनौतिबारे चर्चा गर्न थालेका छन् । 

सशस्त्र प्रहरी बलले देशभरिका सबै बाहिनीपति र तालिमकेन्द्रका समादेशकलाई काठमाडौं झिकाएर सम्मेलन गरिरहेको छ । किनभने, उसले सीमा सुरक्षा र भन्सार हेर्ने जिम्मेवारी पाएको छ अनि त्यही भन्सारको राजस्वमा गिरावट आएको छ । देशकै आम्दानीको मुख्य स्रोत सवारी साधनको आयात ठप्प छ । एउटा सवारी साधनबाट १६३ प्रतिशतसम्म राजस्व उठ्दा अरु सामानका पाँच ट्रकबराबर एउटै गाडीले भन्सार तिथ्र्याे । राजस्व घट्नेबित्तिकै सरकारले प्रभावकारी काम गर्न सक्दैन । त्यसबीच विभिन्न किसिमका भेला, प्रदर्शन, अभिव्यक्ति र गतिविधि बढ्दा स्वाभाविक गतिमा मुलुक रहन नसक्ने खतरातर्फ सशस्त्र प्रहरी सचेत भएको बताइन्छ । 

समाजलाई नकारात्मक मनोबृत्तिले यसरी गाँजेको छ कि यसले कस्तो परिणाम दिन्छ भनेर अहिल्यै भन्न सकिँदैन । नेपालबाट दैनिक दुई हजार मानिस विदेश गइरहेका छन् । विदेशिने नागरिकले देशको दुःख सम्झिन्छ र फर्किने चाहना मारेर उतै बस्छ । विदेशमा घोटियुन्जेल कामको दुःख, निश्चित समयपछि फुर्सद हुन्छ । काम गरेसम्म पैसा पाइन्छ । पैसाले विलासिता बढाउँछ, जुन नेपालमा सम्भव छैन । त्यसपछि ती मानिसले नेपालका शासन, प्रशासन, विभिन्न सरकारी र गैरसरकारी अंगलाई बदमासका रूपमा चित्रित गर्न थाल्छन् । अनि, त्यस्ता मान्छेलाई रवि लामिछाने, ज्ञानेन्द्र शाहीहरूले बोक्छन् र राजनीतिमा उनीहरू नै अप्रत्यासित तवरबाट हावी हुन पुग्छन् । 

जनताले मताधिकार प्रयोग गर्दामात्रै हैन, प्रधानमन्त्री क्रिकेट खेलाडीलाई हौसला दिन मैदानमा पुग्दासमेत आक्रोश पोखिरहेका छन् । वर्षौंदेखि जनताको बीचमा काम गर्दै, जनताबाटै अनुमोदन हुँदै आएका राजनीतिक व्यक्ति र शक्ति भन्दा भर्खर–भर्खर राजनीतिको रंग दलेका मानिस सत्ताको परिदृश्यमा हावी हुनु अर्थतन्त्रमा आएको गिरावटसँग सरोकार राख्ने विषय भएको समाज विश्लेषकहरूको ठहर छ ।

स्वदेशमै ज्यालादारी काम गरेर जीविकोपार्जन गर्ने समुदाय यतिबेला संकटमा छन् । किनभने, निर्माण क्षेत्रको मन्दी कहालिलाग्दो छ । सिमेण्ट उत्पादनलाई हेर्दा गत वर्षको तुलनामा ३९ देखि ४० प्रतिशत घटेको छ । फलामे डण्डी उत्पादनमा ३५ प्रतिशतले गिरावट आएको छ । इँट्टाको अत्यधिक उत्पादन हुने सर्लाहीमा प्रतिगोटा १२–१३ रूपैयाँको भाउ ७–८ रूपैयाँमा झरेको छ । सबभन्दा मन्दी छाएको क्षेत्र हो, घरजग्गाको । त्यसको असर समाजका चौतर्फी क्षेत्रमा देखिन्छ । सर्सर्ती हेर्दा रजिष्ट्रेशन, राजीनामा वा नामसारी कर प्रभावित भएको तर घरजग्गामा मन्दी आउँदा बजारमा हुने नगदको कारोबार घटेको छ । त्यसले यातायात, मनोरञ्जनसहित सबै क्षेत्रलाई प्रभाव पार्ने नै भयो । आर्थिक कारोबारमा मन्दी आएकै कारण निर्माणक्षेत्रका ज्यालादारी मजदुर, यातायात मजदुरहरू बेरोजगार बन्न थालेका छन् । क्याफे, रेष्टुरेण्टको व्यापार संकुचन हुँदा त्यसमा आश्रित मजदुरले अवसर गुमाएका छन् । उनीहरू आ–आफ्नो कामबाट फुर्सदिलोमात्रै बनेका छैनन्, त्यही समुदायले सामान्य कुरालाई पनि असामान्य रूपमा व्यक्त गर्ने गरेका छन् । जस्तो कि, चैत २ गते नेपाल र युएई (दुबई) बीच भएको क्रिकेट हेर्न पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ कीर्तिपुरस्थित मैदानमा पुग्दा नेपालले हारिरहेको थियो । त्यसैमा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध ‘लोदरे’, ‘अलच्छिना’ जस्ता आपत्तिजनक अभिव्यक्ति सुन्न पाइयो । खेलमैदानमा नाराबाजी नै भयो । धन्न नेपालले जित्यो र सम्भावित अप्रिय घटना ट¥यो ।

शर्मिला वाइबा पो बोल्न सक्छिन् र सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइन् । मन्दीका कारण आम्दानी नभएर मानसिक समस्यामा परेका थुप्रै शर्मिला समाजमा बढेका छन् । कसैसँग हुँदा र हुनेले दिँदासम्म शर्मिला वाइबाहरूको पत्तो थिएन । जे–जे हुन्थ्यो, भित्रभित्रै हुन्थ्यो । तर, दिनेले दिन नसक्ने, चाहिनेको आवश्यकता नथामिने भएपछि समाजमा देखिने घटना यस्तै हुन्छन् । अहिले ठमेल, दरबारमार्गका पब, बार, रेष्टुराँ, मसाज पार्लरहरूले कामदार घटाउँदा थुप्रै युवा–युवती बेरोजगार छन् । धन्न उपचुनाव हुने भयो र रवि लामिछानेका लागि जुलुसमा हिँड्ने मान्छेको खाँचो हुँदा ती युवा–युवतीले वैशाख पहिलो हप्तासम्मका लागि काम पाएका छन् । त्यसअघि दुर्गा प्रसाईंको अभियान, त्यसभन्दा पनि पहिला सुकुम्बासी आन्दोलनमा हिँड्ने तिनै मानिस बीचको केही समय बेरोजगार भएकाले अहिले चुनावमा काम पाइरहेका छन् । फेरि वैशाख ७–८ गतेदेखि उनीहरूलाई कि कसैले जुलुस, धर्नातिर लैजानुप¥यो । नत्र, उनीहरू आफैँले रोजेर गर्ने बितण्डा राज्यलाई व्यहोर्न मुस्किल पर्ने हुन्छ । 

आर्थिक अभावकै कारण धार्मिक नाममा भित्रिएका विदेशी सहयोगले देशमा विभिन्न किसिमका समस्या निम्त्याइएका छन् । मुस्लिम समुदायको शैक्षिक केन्द्र मदरसादेखि बुद्धिष्ट समुदायका गुम्बा–चैत्य र क्रिश्चियनका चर्चमा विदेशी लगानी आइरहेको छ । त्यहाँ प्रहरी जान सक्दैन । गयो भने धर्म र सम्प्रदायमाथि हस्तक्षेपको प्रश्न उठ्छ । अरु कुरामा खासै नबोल्ने युरोपेली युनियन, अमेरिकी र अन्य पश्चिमा संस्थाहरूले यस्ता विषयलाई मज्जैले उछाल्ने गरेका छन् । 

राजश्व घट्नेबित्तिकै सरकारले अपेक्षाअनुसार विकास निर्माणका काम अघि बढाउन नसक्ने र त्यसले आमरूपमा आक्रोश बढ्ने हुँदा सुरक्षा चुनौती थपिने खतरा सशस्त्रले औँल्याएको छ । देशमा रोजगारी नहुँदा युवा शक्ति विदेश पलायन हुने र उनीहरूले सामाजिक सञ्जालबाट पोख्ने आक्रोशले नकारात्मकतालाई बढावा दिइरहेकोतर्फ पनि सशस्त्रले गम्भीर चासो राखेको छ । रोजगारीका लागि विदेश जानुपर्ने बाध्यता एकातिर छँदै छ, त्यसबाहेक पासपोर्ट बनाउँदादेखि विदेश उड्दासम्म व्यहोर्नुपरेको झन्झटका कारण चर्को फ्रस्टेसन छ । विदेश पुगेर पनि उनीहरूले त्यो फ्रस्टेसन सामाजिक सञ्जालबाट व्यक्त गरिरहेका छन् । नेता, कर्मचारी, म्यानपावर व्यवसायी, प्रहरी, प्रशासनमाथि विदेशमा बसेर उनीहरूले विषवमन गर्दा सामाजिक सञ्जाल तरंगित भैरहेको छ र यहाँ बस्नेहरू प्रभावित भएका छन् । यो निराशालाई वैकल्पिक राजनीतिको नारा दिनेहरूले समातेका छन् । सशस्त्रले यसलाई सबैभन्दा गम्भीर सुरक्षा चुनौती मानेको छ । 

राजनीति र अर्थनीति एक अर्काका परिपूरक हुन् । त्यसैले आर्थिक मन्दी आउनुको मूल कारण राजनीति हो । राजनीति बिग्रनुको कारणचाहिँ अस्थिरता हो । हरेक क्रान्ति वा आन्दोलनपछि राजनीतिक व्यवस्थासँगै अवस्था परिवर्तनको पनि अपेक्षा गरिएको हुन्छ । अवस्था परिवर्तन गर्न नसके त्यस्तो व्यवस्थाको स्थायित्व हुँदैन । अवस्था परिवर्तनका लागि न्यूनतम शर्त हुन्छ, राजनीतिक स्थिरता । नेपालमा अहिलेसम्मका परिवर्तनले राजनीतिक स्थिरता दिन नसक्दा जनताको अवस्था बदलिएन । जसकारण प्रत्येक दश–दश वर्षमा मुलुकले राजनीतिक संकटको सामना गर्नुपरेको छ । 

२००७ सालदेखि ०४६ सालसम्मका घटनाक्रम हेर्दा परिवर्तन नटिक्नुको मुख्य कारण राजनीतिक अस्थिरता नै देखिन्छ । ०४६ सालपछि नौ–नौ महिनामा हुने सरकार परिवर्तन, सांसद किनबेच, सुरा–सुन्दरी, पजेरो काण्डजस्ता विकृतिले तीन वर्ष पुग्दा नपुग्दै जनतामा बढेको वितृष्णालाई क्यास गरेर माओवादीले सशस्त्र युद्ध शुरु ग¥यो । राजतन्त्र ढालेर बहुदल आएको ४–५ वर्ष नपुग्दै कांग्रेस र एमालेले सरकारमा जान पञ्चायती नेताहरू सूर्यबहादुर थापा र लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई पालैपालो बोकेर संसदीय व्यवस्थालाई बदनाम गराउनुको परिणाम थियो, माओवादी युद्ध । परिणामतः १० वर्षसम्म देशले भयंकर युद्धको सामना मात्र गरेन, १५ वर्ष नपुग्दै विश्वकै उत्कृष्ट भनिएको संविधान खारेज हुने स्थिति बन्यो । 

माओवादी विद्रोह र ०६२÷६३ को जनआन्दोलनको बलमा देशमा गणतन्त्र आयो । ०७२ सालको संविधानले संवैधानिक मान्यता दिएपछि संस्थागत हुने प्रक्रियामा रहेको गणतन्त्रले पनि अवस्था फेर्न नसकेको गुनासो दिनदिनै बढिरहेको छ । यौटै दलले बहुमतको सरकार बनाउन नसक्ने, आफ्नो स्वार्थअनुकूल पार्टीहरूले गठबन्धन फेरिरहनेजस्ता संसदीय व्यवस्थाका विकृति अहिले पनि दोहोरिइरहेका छन् । अस्थिरताले अराजकता मौलाएको छ । ठूला पार्टी निरीह छन् । राज्यका अंग बेकामे पारिँदै छ । फलतः गणतन्त्रको डेढ दशकमै इतिहासको नियति दोहोरिने त होइन? भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ । 

खासगरी मूलधारका राजनीतिक पार्टी र नेताप्रति चर्को आक्रोश देखिन्छ । क्रिकेट खेलाडीलाई प्रोत्साहन दिन खेल मैदानमा उपस्थित प्रधानमन्त्रीविरुद्ध नाराबाजी हुनु अराजकता त हो नै, सँगसँगै जनतामा बढिरहेको वितृष्णाको उदाहरण पनि हो । यदि, नेपालले खेल हारेको भए मैदानमै ढुंगामुढा हुनेसम्मको अवस्था थियो । यता, कोशी प्रदेश नामांकनप्रति असन्तुष्टहरूको आन्दोलन चर्किंदै जाँदा साम्प्रदायिक दंगा भड्किने खतरा उत्तिकै छ । प्रदेशका करिब १० पालिका र ५० वडामा पहिचानवादीले तालाबन्दी गरेका छन् भने कोशी लेखिएको साइनबोर्ड हटाउने, कार्यालयमा ढुंगा हान्ने काम भैरहेको छ । आन्दोलनमा एक जनाले ज्यानसमेत गुमाइसकेका छन् । 

सुरक्षा निकायले समेत चिन्ता गर्नुपर्ने तहमा बिग्रिएको अहिलेको परिस्थितिप्रति सरकार र राजनीतिक दल गम्भीर हुनुपर्ने हो । तर, यसलाई अवसर मानेर राजनीतिको रोटी सक्ने काम भइरहेको छ । वैकल्पिक राजनीतिको वकालत गर्नेहरू यसबाट अझ हौसिएका छन् । पार्टी गठनको चार महिनामै चुनावमा गएको रवि लामिछानेको पार्टीले ११ लाख मत पाउनु त्यसैको परिणाम थियो । अहिले स्वर्णिम वाग्लेले कांग्रेस छाडेपछि सञ्जालमा उठेका बहसले पनि जनमत प्रभावित पार्न अस्थिरतालाई अवसरका रूपमा लिने घातक प्रवृत्ति बलियो बन्दै गएको संकेत गर्छ । 

अर्कोतिर तराईमा मुस्लिमको मदरसा शिक्षामा हुने अरबिक राष्ट्रको लगानीलाई लिएर छिमेकी भारतको आशंका र आपत्तिले सीमामा हुने आपराधिक क्रियाकलाप बढ्ने खतरा छ । खुला बोर्डर भएका कारण भारतले यसलाई आफ्नो सुरक्षा खतरा देखाएर औँला ठड्याउने मौका पाएको विषयले सशस्त्रको सम्मेलनमा चर्चा पाएको बताइन्छ । प्रहरी प्रशासनले भने धार्मिक संवेदनशीलताका कारण मदरसा शिक्षा र विदेशी सहयोगका सम्बन्धमा धेरै खोजीनीति गर्ने गरेको छैन । यी सबै विषयमा सरकारलाई विस्तृतमा जानकारी गराउने र आफ्नो तर्फबाट आवश्यक सजकता अपनाउने सशस्त्रको तयारी छ ।