अब जमिनमा झण्डा गाड्ने दलितको पालो

– सरोजदिलु विश्वकर्मा

विश्वमा ०.१३ प्रतिशतले २५ प्रतिशत जमिन ओटेर राखेका छन् । बाँकी ९९.८७ प्रतिशतसंग कि जमिन छैन कि त उसलाई पुग्ने जमिन पुग्दैन । नेपालमा १३ प्रतिशत व्यक्तिले ८८ प्रतिशत जमिन ओगटेर राखेको विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ । फियानको एक सर्वेले समेत करिब ७० प्रतिशतलाई खाद्यान्न अभाव भएको देखाएको छ । यस्तो खाद्यान्न अभाव हुनेमा विशेषगरी जनजाति, उत्पीडित, दलित र मधेसी छन् । क्षेत्री–बाहुन, जसको थोरै जमिन छ, तिनलाई मात्र खाद्यान्न अभाव छ,।

जमिन नै त्यो शक्ति सूचक हो– जसले गर्दा समाजमा धनी र गरिबको रेखा निर्धारण हुँदै आएको छ । जमिन हुनेले त्यहीअनुसार आम्दानी गर्दै जान्छ । त्यो आम्दानीले शिक्षा, स्वास्थ्यका अतिरिक्त अर्को आम्दानीमा समेत वृद्धि हुन्छ । जमिन नहुनेले बढी श्रम गर्नुपर्छ । श्रममा सघाउनुपर्ने हुनाले छोराछोरीलाई उचित शिक्षा–दिक्षा दिन सक्दैन । उपचार गर्ने पैसा नभएको कारण धामी–झाँक्रीमा जानुपर्ने बाध्यता छ । थोरै जमिन हुनेले त्यही अनुपातमा श्रम गर्नुपर्छ । आफ्ना छोराछोरी निजी विद्यालयमा पढाउन सक्दैन ।

उसका सन्तानले सरकारी विद्यालयमा अध्ययन गरेकाले बोर्डिङ स्कुल पढेकासँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन् । प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेपछि राम्रो अम्दानी हुने अवसर गुमाउँछ, जमिनवालाका छोराछोरी जो बोर्डिङ स्कुल पढ्छन्, तिनले ती अवसर प्राप्त गर्छन् । यसरी जमिन हुनेले नै राम्रो अवसरमाथि राम्रो आम्दानी गर्दै जाने हुनाले उसको आर्थिक समृद्धि हुनलाई समय लाग्दैन । जमिन हुनेले सन्तुलित भोजनसमेत आरामसँग खान पाउँछ । आरामसँग निद्रा लाग्छ ।

खर्चअनुसारको अवसर पाउने र आम्दानी गर्ने हुनाले उसलाई कुनै रोग लागिहाल्यो भने पनि सहजै उपचार गर्न सक्दछ । सन्तुलित भोजन, आवश्यक निद्रा, त्यसपछि स्वास्थ्यवद्र्धक शरीरका कारण स्वाभाविक रूपमा आयुसमेत अधिक हुन्छ । उसका सन्तानमा समेत सोहीअनुसार गुणात्मक सेलको विकास हुँदै जान्छ । कतिपयले जंगलका पात, जरा नै खाएर पनि बाँच्नुपरेको उदाहरण हामीसँग प्रशस्त छन् । त्यो पनि प्राप्त गर्न सकेन भने शरीरले आराम मागिरहेको समयमा ऊ मद्यपानतिर उन्मुख हुन्छ ।

यस्तो असन्तुलित र भोक मेटाउनकै लागि जे आहार पनि खानेहरूका शरीरको आकारसमेत सामान्यको भन्दा फरक भएर जान्छ भने उसका सन्तानमा समेत यो जिनेटिक गुण सर्दै जान्छ । ज्यादा श्रम, शरीरको थकान, मद्यपान, अनि कम निद्राले शरीर चाँडै बूढो हुन्छ । यसर्थमा गरिबी र अभावकै कारण उसले भनेजस्तो खाना र शरीरले मागेजस्तो उपचार पाउँदैन । अन्ततः छोटो उमेरमै गरिब र निमुखा, उत्पीडित समूहले ज्यान गुमाउनुपर्ने हुन्छ । परिणामतः जमिन नहुने वा हुँदा खाने, मद्यपान गर्ने वा शारीरिकरूपमा कमजोर हुनेलाई जमिन हुने वा कम हुनेले असभ्य र विकृत मानिसको रूपमा हेर्न थाल्छन् । यसकारण जमिनकै कारणले गरिबलाई पहुँच, सम्पत्ति, अवसर, सामाजिक सांस्कृतिक संस्कारमा फरक पार्ने मात्र नभई मानिसको शारीरिक बनोट र आयुमा समेत फरक पार्छ । 

हाम्रो समाजमा हुने र नहुनेबीचको दूरीसमेत फराकिलो हुँदै गएको छ । पछिल्लो तथ्यांकले समेत गरिबी तुलनात्मक रूपमा घटे पनि धनी–गरिबबीचको दूरी (गिनी–कोफिसेन्ट) ०.३४ बाट ०.३९ भएको देखाएको छ । यसको मतलव हो– जमिन हुनेले धेरै कमाउँदै गयो र अवसरमाथि अवसर प्राप्त गर्दै गयो । नहुने वा कम हुनेले परिश्रम गरेर १९ को २० कमायो भने धनीले दुई गुणा आर्जन गरिरहेको हुन्छ । अर्थात् दुवैले कमाए पनि तुलनात्मक रूपमा धनीले ज्यादा कमाएकाले गिनिकोफिसेन्टको बढेको देखिन्छ । 

यो अवस्थालाई नजरअन्दाज गर्ने र योजना बुन्ने तथा नीति–विधि बनाउनेहरू हाम्रो विकासको फाँटमा थुप्रै छन् । राजनीतिक नेताहरूलेसमेत नबुझेका होइनन् । त्यहीअनुसार जबजब चुनाव हुन्छ, ती भूमिहीन गरिब, खाद्यान्न अपर्याप्त हुने जनताको दुहाई गाइँदै आइएको छ । कम्युनिष्ट भन्नेहरूले त १५० वर्षअगाडि मरेका माक्र्सलाई पटक–पटक ब्युँताउँदै वर्गीय मुद्दालाई नै अगाडि बढाएर ‘जोत्नेको जमिन हुने, गरिबलाई माथि उठाउने र जमिन दिने’ नारा लगाइरहेका छन् । तर, उनीहरूले आफ्नो आँखाले नभ्याउने जमिनको एक चपरो छाडेको कतै उदाहरण छैन । नेकपा माओवादीले १० वर्ष त माओको नाम लिएर वर्गीय समानताकै प्रमुख मुद्दा लिई बन्दुक चलायो । तर जब सत्ता आयो नेताहरूले भकाभक महल जोडे ।

युद्धमा बन्दुक बोकेर ती नेतालाई सत्तामा पुर्‍याउनेहरूलाई बागमतीको किनारमा बस्दासमेत डोजर लगाएर लखेटिएको कसैको आँखाबाट छुप्न सकेको छैन । यी कम्युनिष्ट भन्नेहरू जो माक्र्स, लेनिन अनि माओलाई दिनदिनै बिक्री गरिरहेका छन्, तिनीहरू मन्त्री हुन र सत्ता टिकाउन पञ्चे–मण्डले, मधेसी, सामन्त, जसको हजारौं बिघा मौजा बिनाउत्पादन लडिरहेको छ, तिनीहरूसँग साँठगाँठ गरिरहेकै छन् । तैपनि, फेरि उही सर्वहारा र वर्गीय मुद्दालाई आधार बनाएर सत्ताको खेल खेलिरहेका छन्, सत्ता टिकाइरहेका छन् । जमिनमा हदबन्दीको कुरा धेरैपटक उठ्छ तर हदबन्दी लगाउन कोही तयार हुँदैन । 

अतः नीति–विधि बनाउने नेता, कार्यान्वयन गर्ने प्रशासन, सबैले खान, लाउन र बस्न पाउनुपर्छ भन्दै आएका मानवअधिकारवादी र नागरिक समाज सबै जानकार छन् । तर, खान पाउने अधिकारको रक्षा गर्न र जमिन नहुनेलाई जमिन दिन कोही तयार छैनन् । यसको अर्थ हो– जुनसुकै क्रान्तिका वाहक सत्तामा आए पनि दलित र निमुखाले जमिन पाउने छैनन् । ‘जमिन हुनेले मात्र राम्रा–राम्रा अवसर प्राप्त गरी दिन दुईगुणा रात चौगुणा समृद्ध हुन पाइरहुन् र नहुनेले दुई पैसा बढी कमाउन्, श्रम पनि ज्यादा गरुन्, साना अवसर पाउन्, रक्सी खाउन् र चाँडै मरुन्’ भन्ने नै सत्ताकारी टुप्पीवालाहरूको नियत हो । 
नवसामन्तहरूको यो मनशायलाई दलित, उत्पीडित, सीमान्तकृत जो–जोसँग जमिन छैन या अपर्याप्त भएका जुनसुकै जाति–समूहले चुप लागेर हेरिबस्ने कि जमिन लिन तयार हुने ? जबकि जल, जंगल, जमिन भनेका धर्तीमा सबै मानव र जीवित–अजीवित प्राणीका लागि निर्माण भएका हुन्छन् । यी सम्पत्ति व्यक्तिगत समृद्धिको र मानवसभ्यताको समेत आधार पनि हुन् । अतः त्यसमा सबैको सरोवर हक लाग्नुपर्छ, जुनमा सबैको समान अधिकार र पहुँचको अधिकार रहने व्यवस्था हाम्रो संविधानले गरेको छ ।

यही बरोबरताले मात्र अनेक अवसर र सुविधामा बराबर हिस्सा प्रदान गर्दै जान्छ । यसो नगर्ने हो भने गरिब चाँडै मर्ने र धनीले धेरै बाँच्न पाउने वातावरण निर्माण भइरहन्छ । अर्थात् जमिन नहुने ठूलो हिस्साले थोरै जमिनदारको दबदबा सहिरहनुपर्ने र त्यसले एकदिन अर्को दास युगको थालनी नहोला भन्न सकिन्न । त्यसैले समान खाद्य सम्प्रभूताका लागि प्रथमतः जमिनको समानुपातिक वितरण गरौँ ।