न्यायको ढोकामै संकट श्रीमानहरुको

प्रधानन्यायाधीशसहित २१ न्यायाधीश रहने सर्वोच्चमा अहिले पाँच पद रिक्त छ । आगामी एक वर्षमा थप पाँच न्यायाधीशले अवकाश पाउने देखिन्छ । चैत १५ सम्मको रेकर्डअनुसार २८ हजार ८ सय ५२ थान मुद्दाको चाङ लागेको छ । यस आर्थिक वर्षभित्र ३६ हजार मुद्दा दर्ता भए । यस आर्थिक बर्ष चानचुन सात हजार मुद्दा छिनिएको छ । 

पाँच वर्ष नाघेका मुद्दाको संख्या नै चार हजार पाँच सय ३० थान छ । दुई वर्ष पुराना मुद्दाको अवस्था हेर्दा १६ हजार आठ सय ३८थान छ । चाँडो किनारा लगाउनुपर्ने सार्वजनिक सरोकारका रिट संवैधानिक इजलासमा दुई सय ४८ थान रहेको अभिलेखले देखाउँछ । देशभरका अदालतमा कूल १ लाख १८ हजार मुद्दा फस्र्याेट हुन बाँकी देखिन्छ । दिनहुँ सयदेखि एक सय ५० को संख्यामा न्यायाधीशले ‘हेर्न नभ्याउने’ सूचीमा दर्ज भइरहेका छन् । वरिष्ठतम न्यायाधीशले नै समय दिन नसक्दा संवैधानिक इजलासका मुद्दाको सुनुवाइमा पनि विलम्व भइरहेको छ ।

उच्च अदालतको अवस्था पनि उस्तै छ । त्यहाँ पनि ४२ न्यायाधीशको पद रिक्त देखाउँछ । आगामी बर्ष ६३ वर्षे उमेर हदका कारण उच्चका झण्डै थप ५० न्यायाधीशले अवकाश पाउँदै छन् । जम्मा एक सय ६० न्यायाधीश रहने उच्च अदालत एक बर्षभित्रै सयमा सिमित हुने अवस्था आउँदै छ । संवैधानिक निकायमा कुनै पद रिक्त भए नियुक्तिका लागि एक महिनाअघि नै संवैधानिक परिषद्मा लेखी पठाउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यसअनुसार न्यायपरिषद्ले राणाको अवकाश हुनुअगावै तीन वरिष्ठ न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र अनिल सिन्हाको नाम सिफारिस गरिसकेको छ । तर, बैठकको झमेलाका कारण सिफारिस प्रक्रिया अबरुद्ध छ ।