०३६ सालको त्यो घटना, जसले ढुकुटी टाट पल्टायो

अहिले अर्थतन्त्रमा आएको संकट नेपालले पहिलोचोटि व्यहोरेको होइन ।  ०३६ सालको चर्चित जनमतसंग्रहअघि पनि मुलुक यस्तै स्थितिमा थियो । सरकार पञ्चायत व्यवस्था जोगाउने नाममा खर्चको सीमा र पावन्दी बिर्सिएर चलिरहेको थियो, जनता पञ्चायत ढाल्न चाहन्थे ।

अन्ततः भएभरका राज्यस्रोतको दोहन गर्दै पञ्चायत व्यवस्था अनुमोदन भएको परिणाम त सार्वजनिक भयो । तर, त्यसपछि नेपाल बैंक, बाणिज्य र कृषि बैंकहरू टाट पल्टिए । किनभने, भएभरका पैसा व्यवस्था जोगाउने नाममा खर्च भइसकेको थियो । तर, त्यसपछि क्रमशः आर्थिक संकट व्यवस्थापन हुँदै गयो । त्यसबेला शिक्षक र कर्मचारीले ६ महिनासम्म तलब पाएनन् ।

सरकार नियन्त्रित विभिन्न संस्थानहरू नाफामा चलेका थिए । निर्वाहमुखी कृषि कार्यमा देश निर्भर थियो । जनसंख्या कम थियो, त्यसैले बेरोजगारीले अहिलेको जस्तो विकराल रुप लिएको थिएन । यसर्थ, एक–दुई वर्षमै आर्थिक संकटबाट मुक्ति मिल्यो । तर, अहिले अलिकति संकट आउँदा मात्रै पनि थेग्न गाह्रो हुने अवस्था छ । न्युनतम साझा कार्यक्रम बनाउने सिलसिलामा राजनीतिक दलका शीर्ष नेताबीच कुरा चल्यो, खर्च कटौती राष्ट्रपतिबाट शुरु गर्नुपर्छ । किनभने, बैंकहरू नै डुब्ने स्थिति छ ।

सबभन्दा बढी प्रधानमन्त्री हुनुभएका शेरबहादुर देउवालाई यतातिर केही मतलब छैन । केपी ओली त्यसै पनि विपक्षी, उहाँलाई अर्थतन्त्र जति बिग्रियो, उति दोष लगाउन पाइन्छ भन्ने परेको छ । बैंकिङ प्रणालीमा पैसा देखिँदैन । मान्छेका घरघरमा पैसा थुप्रिएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले नै ३५ प्रतिशत नगद बैंकिङ प्रणालीमा छैन भनेको छ ।