सरकारमाथि अहिल्यै कहाँ टर्नु र संकट ?

सर्वोच्च अदालतले आफ्नो नागरिकता अवैध ठहर गरेपछि एकैचोटी मन्त्री र सांसद पद गुमाएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने पुनः नागरिकता प्राप्त गरेसँगै सत्तामा फर्किन सकिनेमा ढुक्क थिए । तत्कालीन गठबन्धनको ठूलो दल एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको दर्बिलो समर्थन आफूलाई रहेकाले पुरानै जिम्मेवारीमा फर्काउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तयार हुने उनको बुझाई थियो । तर,  गैरसांसदलाई मन्त्री नबनाउने प्रधानमन्त्रीको अडानका कारण ओलीलाई भन्न लगाउँदा पनि उनको योजना कामयाव भएन । अचेल त उनी झन् एकमाथि अर्को लफडामा फसेको फस्यै छन् ।

दुई साता अघिसम्म पनि क्याबिनेट विस्तारका लागि गठबन्धन दलभित्र रस्साकस्सी चलिरहेको थियो । आफूभित्रै मन्त्रालय भागबण्डा मिलाउन महाभारत परिरहेका बेला प्रधानमन्त्री भेट्न बालुवाटार पुगेका लामिछानेले पुरानै प्रस्ताव दोहो¥याए– ‘हामी पनि सरकारमा आउने हो, उचित मन्त्रालय दिइयोस् ।’ खासमा मन्त्रीकै हैसियतमा चितवन–२ को उपचुनाव लड्न जाने तयारीसहित लामिछाने प्रधानमन्त्रीलाई कन्याउन पुगेका थिए तर  प्रधानमन्त्रीले पनि गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउन नसकिने पुरानो अडानमा कायम रहँदै आफ्ना केही बाध्यता र अप्ठेरा सुनाउनुभयो । उहाँको जवाफ थियो– ‘टिआरसीलगायत शान्ति प्रक्रियाका कतिपय विषय मिलाउनुपर्ने भएकाले गोविन्द बन्दीजीलाई कानुनमन्त्री बनाउनुपर्ने अवस्था छ । तर, सांसद नभएकै कारण उहाँलाई बनाउन सकिएन । तपाईंको हकमा पनि कुरो त्यही हो । 

यद्यपि, रास्वपालाई सरकारमा समेट्न चाहनुभएका प्रचण्डले अरु दुई जनालाई तत्काल मन्त्री बनाउने र यौटा मन्त्रालय उनका लागि छुट्याएर राखिदिने नरम प्रस्तावसहित नाम दिन आग्रह गरे पनि त्यसमा चित्त नबुझाएका लामिछाने बालुवाटारबाट त्यसै फर्किए । सभापतिले आफू मन्त्री हुन नपाउँदा अरुलाई ‘शहीद’ बनाएको खबर रास्वपाका अरु नेतासम्म नपुग्ने कुरा भएन । त्यसपछि केही सांसद प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न गए । त्यसक्रममा उनीहरूले प्रधानमन्त्रीसँग सरकारमा जाने इच्छा मात्र प्रकट गरेनन्, पार्टीमा लामिछानेको एकाधिकार,  स्वेच्छाचारिता र एकलौटी निर्णयबाट हैरान भएको गुनासो पनि सुनाउन भ्याए । ‘मेरै कारणले तिमीहरू सांसद भएका त हौ नि’ भनेर लामिछानेको थिचोमिचोमा परेको उनीहरूले दुःखेसो गरेपछि प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘रविजीसँग कुरा भइसकेको छ,  त्यसकारण अहिले तपाईंहरूलाई मन्त्री बनाउन अप्ठेरो छ । मेरो हात बाँधिएको छ ।’ 

भनिँदै छ– महिनौँसम्म सरकारले पूर्णता पाउन नसक्नुमा मन्त्रालय भागबण्डामा गठबन्धनभित्रको तानातान मुख्य कारण त हो नै,  सँगसँगै यस्ता खिचातानीले पनि सकस निम्त्याएको छ । एमालेले सरकार छोड्नुअगावै रास्वपा र राप्रपा सरकारबाट बाहिरिएकाले प्रधानमन्त्रीको काँधमा आठ वटा मन्त्रालयको भारी थियो । फागुन १५ मा एमालेका मन्त्रीले राजीनामा बुझाएपछि भारी बढेर १६  वटा पुग्यो । झण्डै एक महिना त्यसैगरी सरकार चल्यो । लामो समय मन्त्रालय नेतृत्वविहीन भएर सरकारका काम प्रभावकारी हुन नसक्दा दबाबमा रहेका प्रधानमन्त्री सरकारलाई पूर्णता दिन चाहनुहुन्थ्यो तर अझै ६  वटा मन्त्रालय उहाँकै जिम्मामा छ । 

एकातिर विश्वासको मत दिएका सबै दललाई सरकारमा सामेल गराउने प्रधानमन्त्रीको चाहना, अर्कोतिर गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसको आन्तरिक किचलो । नेताहरूका अनुसार सरकार विस्तारमा अहिले देखिएको सकस यही हो । सम्भवतः अघिल्लो क्याबिनेट विस्तारमै कांग्रेसले आफ्नो भागमा परेका सबै मन्त्रीको नाम दिएको भए सरकारले गति लिइसक्थ्यो तर आठ मन्त्रालय पाएको कांग्रेसबाट चार जना मात्र मन्त्री बनेका छन् । प्रधानमन्त्रीसँगै रहेको बाँकी चार मन्त्रालयमा उसले नाम दिनेबित्तिकै टुंग्याउने भनिए पनि एक सातासम्म कांग्रेसले नाम दिन सकेको छैन । 

गठबन्धनको अर्को दल जसपामा पनि आन्तरिक विवाद देखिन्छ । मन्त्रालय भागबण्डाको सहमति हुँदा जसपाले शिक्षा र वन मन्त्रालय पाएको थियो । अशोक राईलाई शिक्षामन्त्री बनाएको जसपाले अर्को मन्त्री छान्न सकेन । प्रधानमन्त्रीसँगको आन्तरिक कुराकानीमा उपेन्द्रले परराष्ट्र आफूलाई चाहिने अत्तो थापेपछि विवाद बल्झिएको बताइन्छ । अशोकलाई दुई वटै मन्त्रालय दिइराखौं भन्दा पनि उपेन्द्र नमान्नुको कारण प्रष्ट छ । जबकि परराष्ट्र कांग्रेसकै भागमा परेको भनिएको छ । पहिलोचोटी सरकारमा गएको सिके राउतको जनमतले उद्योग मन्त्रालय नपाएको भन्दै घुक्र्याएर सरकार छोड्यो  तर उसको दाबी भने स्वास्थ्यमा थियो । भागबण्डाअनुसार स्वास्थ्य पनि कांग्रेसकै भागमा छ । 

संविधानअनुसार २१   वटा मन्त्रालयमा बढीमा २५ जनालाई मन्त्री बनाउन पाइन्छ । एक–एक जना मन्त्री र चार राज्यमन्त्रीसहित २५ बाटै भागबण्डा मिलाउने हो । अहिलेको हिसाबअनुसार कांग्रेसले ८,  माओवादीले प्रधानमन्त्रीसहित ६,  जसपा र एकीकृत समाजवादी दुई–दुई,  लोसपा,  नागरिक उन्मुक्ति,  नेसपाले एक–एक गरी २१ मन्त्रालय पुगिसकेको छ । एक राज्यमन्त्री माओवादीबाटै नियुक्त भइसकेकाले अब तीन जना थपिने हो । त्यसमा जसपा र समाजवादीले एउटा–एउटा पाउने सहमति छ ।   

अहिले कानुन,  परराष्ट्र,  खेलकुद,  स्वास्थ्य,  वन र खानेपानी गरी ६  वटा मन्त्रालय खाली छ । त्यसमध्ये चार  वटा कांग्रेसको र यौटा जसपाको भागको हो । बाँकी रह्यो एक मन्त्रालय । यदि, वैशाख १० पछि रास्वपा सरकारमा आउन चाहे कसरी मिलाउने ? जानकारहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्ड माओवादीको भागमा परेको कुनै एक मन्त्रालय र जनमतले छोडेको खानेपानीमा रास्वपालाई सहमत गराउने पक्षमा हुनुहुन्छ तर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको चाहना रविलाई सरकारमा ल्याउन हुँदैन भन्ने छ । कांग्रेससँग असन्तुष्ट डेमोक्रेटिक मत तानेर रास्वपाले समस्या पार्नसक्ने खतरा देख्नुभएका देउवा रविलाई जसरी पनि रोक्न चाहनुहुन्छ । स्वर्णिम वाग्लेलाई बोकेपछि लामिछानेसँग देउवा थप रुष्ट भएको बुझिन्छ । 

अर्कोतिर उपचुनावपछि उपेन्द्र आफैँ उपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्री बन्न चाहेको चर्चा पनि छ । अहिले पाएको दुई मन्त्रालयमा यौटा पहाडे समुदायबाट अशोकको प्रतिनिधित्व भइसकेकाले अर्को एकजना मधेसबाटै छानिने हुँदा आफैँ अघि सर्ने तयारीका साथ उनले परराष्ट्रमा दाबी गरिरहेको जसपा स्रोतले बताएको छ । तर,  आधा दर्जन बढी आकांक्षीबाट एकजना छान्नुपर्ने भएकाले उपेन्द्रलाई सहज भने छैन । किनभने प्रभावशाली नेताहरू राजकिशोर यादव,  प्रदीप यादव, दीपक कार्कीलगायत मन्त्रीका आकांक्षीको चित्त बुझाउनुपर्ने हुन्छ । 

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भने सकभर एमाले र राप्रापाबाहेक आफूलाई अरू सबैको समर्थन रहेको देखाएर बलियो गठबन्धन सरकारको प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा भारत जाने मुडमा देखिनुहुन्छ । त्यसकारण जसले जतिसुकै पेले पनि सबैलाई समेट्ने प्रधानमन्त्रीको प्रयास अहिले पनि जारी रहेको बालुवाटार स्रोतले बताएको छ । तथापि यो सबै घाचघुचको अवस्थाले सरकारको आफैँभित्रको संकट भने टरिसकेको देखिँदैन ।