राजतन्त्र फर्काउन किन यस्तो रोइलो ?

– काजी गुरुङ

नेपालको मौजुदा राजनीतिक प्रणालीमाथि धेरै तरिकाबाट यावत् प्रश्न उठ्दै आएका छन् । हाल अभ्यास भइरहेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सफल वा असफल, जनपक्षीय वा जनविरोधी, श्रमजीवी पक्षीय वा दलाल पुँजीवादी पक्षीय ? राष्ट्रवादी वा राष्ट्रघाती ? मगजले भ्याएसम्मका तर्कवितर्क भइरहेका छन् । 

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थानमा हिन्दू राज्य र संवैधानिक राजतन्त्रको निम्ति संसद्देखि सडकसम्म निस्किएको छ । राप्रपाको यो नारालाई विवादित व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले एउटा अभियानताका नाममा जमेर साथ दिइरहेका छन् । पार्टीका केही नेताले समय बेलाबखत हिन्दू धर्म र राजतन्त्रबारे विवादित अभिव्यक्ति दिने गरेका छन् । नेपाली कांग्रेस राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवाद भन्दै आजको दिनमा आइपुगेको छ भने नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्रलगायतका संसदीय वाम शक्ति सैद्धान्तिक हिसाबले आजको व्यवस्थाको संरक्षण गर्दै समाजवादतिरको यात्रा गर्नुपर्ने मान्यता राख्छन् तर, व्यवहारतः चुनावदेखि चुनावको गोलचक्करभन्दा माथि उठ्न सकिरहेका छैनन् । 

दुई–दुई पटकको निर्वाचनपश्चात बनेको संविधान र दुई/तिहाई बहुमतसहित डबल नेकपाको ओली—प्रचण्ड सरकारले पाँच वर्षे कार्यकालसम्म पनि सामाजिक रुपान्तरण पूरा गर्न नसकेपछि आफ्नो पार्टीसम्म पनि जोगाउन सकेनन् । जुन घटनाक्रमले संसदीय राजनीतिमा अत्यधिक बहुमत प्राप्त हुँदा पनि स्थिरता हुन नसक्ने कुरा फेरि प्रमाणित गरिदियो ।

देशको अर्थतन्त्र ऋणात्मक हुने, तीन करोड हाराहारीको जनसंख्यामध्ये पचासौं लाख देश बाहिर हुने, वर्षको पचासाैँ हजार विद्यार्थी देश छाडेर विदेश पढ्न जाने, संघदेखि प्रदेशसम्म सरकारको आयु संविधानले व्यवस्था गरेजति कहिल्यै नहुने, देशमा उत्पादन नहुने र सबै आयातमा निर्भर हुनुपर्ने, नयाँ रोजगारी सिर्जना नहुनेजस्ता प्रत्यक्ष अनुभूतिका कारण जनतामा राजनीति र पार्टीप्रति वितृष्णा बढोत्तरी हुँदै गएको छ ।

उनिहरू पनि कमाउन आएका हुन्, खानै आएका हुन् । कमाउन्, खाउन् भै गयाे, अहिले केहि नगर्नु । प्रसाई आफुलाई जसकाे आशिर्बाद छ भन्थे, त्याे ठाउँमा पुगेर अडियाे सुनाउँदा आएकाे जवाफ पाएपछि केही समय चुप लागे ।

यदि संसदीय पुँजीवादी व्यवस्था असफल भएको वा हाम्रो सापेक्षतामा परिणाममुखी नभएको निश्कर्ष निस्कने हो भने संसदीय पुँजीवादी गणतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र हो त ? नेपालमा राजतन्त्रले २४० वर्षभन्दा बढी शासन गरेको छ । यो अवधिमा १०४ वर्ष राजा र राणा, २४ वर्ष राजनीतिक पार्टी र राजाले बाँकी समय एकछत्र शासन गरेको तथ्य छ । ०६२/६३ को जन आन्दोलनपछि मात्र संसदीय राजनीतिक पार्टीहरूले शासन सत्ता सञ्चालन गरिरहेका छन् । राजाको एकल शासन, राजा र राणाको संयुक्त शासन वा राजा र राजनीतिक पार्टीको शासन तीन वटै स्वरूपका व्यवस्थालाई नजिकबाट अध्ययन गर्ने हो भने पुँजीवादी गणतन्त्रभन्दा त्यो राजतन्त्र कसरी अब्बल थियो ? प्रश्न सिधा छ । तर, कुनै पनि तर्कले पुँजीवादी गणतन्त्रभन्दा राजतन्त्र सही थियो भन्ने प्रमाणित हुन सक्दैन ।

के राजतन्त्र कालमा राष्ट्रघाती सन्धिहरू भएका थिएनन् ? के राजा वास्तवमै ईश्वरका रूप थिए ? के राजाविरुद्ध राजनीतिक पार्टी त्यत्तिकै लडेका हुन् ? के सामन्तवादमा जनता सन्तुष्ट थिए ? के सत्ता कलह आज मात्र भएको हो ? के दरबार हत्याकाण्ड गणतन्त्रमा भएको हो ? के राजतन्त्रमा सत्ताको दुरूपयोग भएको थिएन ? के भारदारहरूबीचको शक्ति संघर्ष र षड्यन्त्र दरबारमा थिएन ? अवश्य पनि यी समस्याबाट आजित भएर नै जनताले विकल्पमा गणतन्त्र रोजेका हुन् र गणतन्त्र स्थापनाको लागि बलिदानसम गर्न तयार भएका हुन् ।

आज राजतन्त्रको समाप्ति भएर देशले गणतन्त्रको अभ्यास गरिरहेको छ । आजको राजनीतिक प्रणाली पनि सधैँ अजम्बरी र सर्वस्वीकार्य होइन । त्यसैले त व्यवस्थामाथिका प्रश्न र विकल्पका बहस यत्रतत्र सर्वत्र चलिरहेका छन् । संसदीय पुँजीवादी गणतन्त्रले जनआकांक्षाको प्रतिनिधित्व गर्न नसकेको कुरा साँचो हो तर जनताको छोराछारी राष्ट्रप्रमुख हुुने, जननिर्वाचित भएर शासनसत्तामा पुग्ने व्यवस्थाभन्दा रगत र वंशमा आधारित राजतन्त्र कुनै पनि हिसाबले सही हुन सक्दैन । राजाको छोरा राजा, अझ छोरामा पनि जेठा छोरा राजा हुने व्यवस्था कसरी सही सावित हुन सक्छ ? इतिहासको कुनै कालखण्डमा अभ्यास भएको राजतन्त्र आजको प्रतिस्पर्धासहितको शताब्दीमा असम्भव छ । सयौं वर्षसम्म सत्ता सञ्चालन गरेको वर्ग र विचारको सामान्य प्रभाव त धेरै पछिसम्म राजनीतिको रूपमा, संस्कृतिको रूपमा, संगठनको रूपमा छिटपुट रूपमा देखा पर्नु र त्यसले आफ्नो इतिहास सम्झेर छटपटाउनु सामान्य विषय हो । तर, पशुपतिमा धुपबत्ती बालेर नेपालमा राजतन्त्र पुनःस्थापना हुन्छ भन्ने कुरा सुन्दर कल्पनासिवाय अरु हुन सक्दैन ।

हिन्दू धर्म र राजतन्त्रको मुद्दा बोकेर राजावादी जनमत र कांग्रेस–कम्युनिष्टप्रति असन्तुष्टिको फाइदा उठाउँदै बल्लतल्ल सास फेर्न सफल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले गणतान्त्रिक व्यवस्थाको उपप्रधानमन्त्रीसहित सत्ताको तर मार्ने तर राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन बहिष्कार गर्ने विषय तर्कसंगत देखिँदैन । यस्तो राप्रपाले राजसंस्था फर्काउँछ भनेर अब कसले पत्याइदिने ? राजतन्त्रकालमा स्वतन्त्रताको आन्दोलन गर्दा राजनीतिक पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लागेकै थिए, गणतन्त्रको र संविधानसभाको माग गर्दा दलका नेतालाई जेलमा कोच्ने, देशलाई गृहयुद्धमा धकल्ने व्यवस्था हिन्दू राज्यसहितको राजतन्त्रात्मक संसदीय व्यवस्था नै थियो । तर आज गणतन्त्रमा राजतन्त्रवादीहरू स्वतन्त्रताको भरपुर प्रयोग गरिरहेका छन् । पार्टी खालेर आफ्नो विचार राख्ने, जनमत परीक्षण गर्ने, प्रतिस्पर्धाबाट विचारलाई अब्बल साबित गर्ने सुविधा सबैलाई गणतन्त्रले प्रदान गरेकै छ । त्यसैले पटकपटक जनआवाज बन्देज गर्ने राजतन्त्र कसरी गणतन्त्र भन्दा उत्तम व्यवस्था हुन सक्छ ? 

राजनीतिक व्यवस्था र पार्टीप्रति विश्वास आर्जनको संकट परेको बेला विकल्पमा बहस त हुन्छ नै तर समाजलाई पछाडि फर्काउने नारा विकल्प नभएर पश्चगमनको यात्रा हो । त्यो विषय र तर्क जन्मेर हुर्किएको बालकलाई आमाको पाठेघरतिर फर्काउनुपर्छ भन्नेजस्तै हुन्छ । राजतन्त्र पुनःस्थापनाको नाराले व्यक्ति र वंशलाई केन्द्र मानेर राजनीतिक पार्टी र जनतालाई सहायक ठान्छ । संसदीय पुँजीवादी गणतन्त्रले बलिया पाखुरा र तेजिलो मस्तिष्कलाई समुद्र पारी पठाएकै हो । जमिन बाँझो बनाएकै हो । गाउँघर रित्याएकै हो । बूढाबूढी बा—आमालाई बिचल्ली बनाएकै हो । राजनीति गर्ने र सार्वजनिक जीवनमा रहेका सबैलाई शंकाको दृष्टिले हेर्ने बनाएकै हो । तर, पुँजीवादी गणतन्त्रको विकल्प सामन्तवाद अथवा गणतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र हो भन्ने कुरा कुनै तथ्यले प्रमाणित गर्न सक्दैन । 

गणतन्त्रको विकल्प गणतन्त्र नै हुन्छ । संसदीय व्यवस्थाको विकल्प समाजवादी व्यवस्था हुन्छ । जहाँसम्म अहिले राजनीतिक पार्टी र नेतालाई सामाजिक सञ्जाल, इलेक्ट्रोनिक सञ्चारमाध्यम, संसद भवन, सानाठूला सभा आदि इत्यादिको प्रयोग गरेर गाली गलौज, बदनाम, चरित्र हत्या गर्ने र गणतन्त्रभन्दा राजतन्त्र राम्रो भन्दै राजा आऊ देश बचाऊ भनी प्रचारबाजी गर्ने परिपाटीको विकास हुन खोज्दै छ, यो व्यवस्थाको अस्थिरताले जन्माएको पश्चगमनको रोइलो मात्र हो । गणतन्त्रलाई प्रतिस्थापन गरी राजतन्त्रले चकाचक, फटाफट स्वाधीन, समृद्ध, शान्त र समतामूलक समाज निर्माण गर्ने भए उहिल्यै गरिसक्ने थियो । उहिल्यै गरिसकेको भए आज पारस शाहको पक्षमा ज्ञानेन्द्र शाहीले स्वर सुक्ने गरी संसद थर्काउन पर्ने थिएन । कमल थापाले गणतन्त्रवादी हुनै पर्ने थिएन । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले दुर्गा प्रसाईंसँग जोडी बाँध्नुपर्ने नै थिएन । आज मात्र होइन, अबको ५०औं वर्षपछि पनि पश्चगमनको रोइलो चलिरहनेछ तर समाज आफ्नो गतिमा अगाडि बढिरहन्छ ।

(९८५६०७१९२१)