श्रीमान हरिकृष्णलाई झल्झली सम्झना

न कसैको भर पर्न न त आफ्नो घर फिर्न– यतिबेला कामु प्रधानन्यायाधीशसँग ती दुबै सुविधा उपलब्ध छैनन् । जम्मै पीडा मनभित्रै गुम्साएर तीन महिना काट्नुबाहेक कुनै उपाय नभएपछि एक निकटस्थसँग आफ्नो कुरा खोल्दै भने, ‘अब तेरा मान्छे कोही हुँदैनन् भनेर त एकजनाले भनेकै थिए !’

न्यायाधीश नियुक्त भई हरिकृष्ण कार्की सर्वोच्चमा हाजिर हुन जानुअघि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले भनेका ती कुरा सम्झिँदै अहिले कामुका नाममा थोपरिएको पीडा सुनाइरहेका छन् । श्रेष्ठको निजी भोगाइ थियो त्यो, ‘हिजो तपाईंसँग समूह थियो । दायाँबायाँ मान्छे हुन्थे । अब तपाईं एक्लो हुनुभयो । साथीभाइ, इष्टमित्र छन् भन्ने कुरा भ्रम मात्रै हो ।’ हरिकृष्णको दावी थियो, ‘म यहाँ आउँदा ११ जनाको शक्ति छ भनेर आएको हुँ । सबैको एकता भयो भने अदालतमा जे पनि गर्न सकिन्छ भनेर आएको । तपाईंले त मलाई खसालिदिनुभयो ।’ अनि, जवाफ पाए, ‘ती ११ जना कोही तपाईंका साथी होइनन् । आजदेखि उनीहरूले अब हरिकृष्णे कहिले मर्ला र एक नम्बरमा उक्लिउँला भनेर सपना, विपना, जपना गरेर बसेका हुन्छन् ।’ उनले ‘खुइøय’ गर्दै सुनाए, ‘साँच्चै नै मर्म बुझेरै भनेका रहेछन् ।’ 

जतिबेला हरिकृष्ण, सपना प्रधानहरू न्यायाधीश नियुक्त भए, न्यायपरिषदको हालत अहिलेजस्तै पाँच सदस्यीय थियो । तर, ३ जनाको बैठकले उनीहरूलाई न्यायाधीश सिफारिस गरेको हो । तर, अहिले परिषद्मा ४ जना हुँदा पनि न्याय परिषद्को बैठक बस्न सकेको छैन । थुप्रै न्यायाधीश रिक्त छन् । न्यायसेवाका अनेकन काम उक्त परिषद्को बैठकबाट टुंगो लगाउन ढिला भइसक्यो । तर, स्वयं प्रधानन्यायाधीश आफ्नोबारे के हुन्छ ? भन्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । यदि, उनी पनि त्यत्तिकै घर जानुपर्ने भयो भने इतिहासमै पहिलोपटक देशले लगालग तीन जनालाई कामुमै व्यहोर्ने कीर्तिमान राख्छ । कीर्तिमानले त केही हुने हैन, न्यायसेवा अस्तव्यस्त छँदै छ, झन् झनै ध्वस्त हुन्छ ।

मानौं, अहिले संवैधानिक परिषद्को बैठक नै बसेछ र उनलाई प्रधानन्यायाधीश सिफारिस नै ग¥यो भने पनि ठूलो बाधा छ, संसदीय सुनुवाइको । मंसिर ४ मा नयाँ संसदका लागि भएको निर्वाचन समयका हिसाबले पाँच महिना नाघिसक्यो । संसदले संसदीय सुनुवाइ सहितका कुनै पनि समिति बनाउन सकेको छैन । संसदीय सुनुवाइ पार नगरी प्रधानन्यायाधीश हुन जाने कुरा पनि भएन । जागिर जम्मा दुई महिना बाँकी छ । 

भनिन्छ, अहिले प्रधानमन्त्रीले ‘गर्ने–गर्ने’ भन्दै झुलाइरहनुभएको छ । उहाँले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन टुंग्याउँछौँ भन्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रीको चाहना छ, आफ्ना महान्यायाधीवक्ता डा.दीनमणि पोखरेललाई सर्वोच्चको न्यायाधीश बनाउने । त्यसो हो भने पनि हरिकृष्ण बाधक बन्दैनन् । बरु, बेलैमा कन्फर्म प्रधानन्यायाधीश बनाइदिए उनैले न्यायपरिषद्बाट सिफारिस गरिदेलान् । 

कुरा हरिकृष्णको मात्रै हैन, सर्वोच्चका लागि न्यायाधीश सिफारिस भएर संसदीय सुनुवाइको अभावमा थन्किएका ३ जनाको हालत पनि उस्तै छ । एकजनाको अवस्था त कस्तो छ भने, तल्लो अदालतको अवकास मान्ने कि माथिल्लो अदालतका लागि भएको सिफारिसलाई आधार मानेर बस्ने ? महाभियोगको प्रस्ताव अलपत्र हुँदा चोलेन्द्रसमशेर राणाको पेन्सन अन्यौलमा छ । न्याय सेवाका अनगिन्ती कर्मचारीदेखि न्यायाधीशका सरुवा गर्न न्यायसेवाको बैठक बस्नुपर्छ । तर, कानुन मन्त्री छैनन् ।