मन्त्रीको कद बढ्ला कि कर्मचारीको उमेरहद ?

जवाहरलाल नेहरूले भनेका मान्छेलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रजातन्त्रवादी राजा त्रिभुवनका छोरा महेन्द्र र नाति वीरेन्द्र तथा ज्ञानेन्द्र राष्ट्रवादी, यी दलहरू चैँ विदेशीको इशारामा नाच्ने कठपुतली भन्दै ज्ञानेन्द्र शाहीहरूले सफेद झूट बोलिरहँदा ताली बजाउने जमात बढिरहेको छ । 

विशाल नेपाली कांग्रेस भत्काउन, दाजुभाइ मातृका र बिपी कोइरालामै झगडा पारेर यस्तो अवस्थामा मातृकालाई प्रधानमन्त्री बनाउनु भनी नेहरूले दिएको आदेश त्रिभुवनले मान्दा कांग्रेस विभाजनको अवस्थामा पाँचौँ महाधिवेशनपछि नै पुगेको विषय ज्ञानेन्द्र शाहीले पढेनन् या जनताले बिर्से भनेर उनले दलहरूलाई दलाल र राजालाई देश निर्माता भनिरहँदा केही हप्ताअगाडि लोकगायिका ज्योति मगरले समेत स्ट्याटस लेखेर ढाड खुस्काइन् । तर दलका नेताहरू, कार्यकर्ताहरू, आफ्नै धोती खुस्किन्छ कि भनेर शाहीको वक्तव्यबाजी नसुने झैँ गर्छन् । थाहा छैन, सफेद झूट बोल्नेहरूलाई गलत भन्न नसक्ने यिनीहरू कुन औषधि सेवन गर्छन् । कांग्रेस त्यतिखेरै फुटाउन भारत लागेजस्तै यसपटक नेकपा एस राष्ट्रिय पार्टी बनेन, अर्को चुनावमा माओवादीलाई बनाउनु हुन्न भनेर लागिरहेको शक्ति को हो ?

जनताले बुझ्दा पनि थाहा नपाए झैँ अभिनय गरिरहेका नेताहरू अझै भूगोल बदलेर श्रीमतीलाई उम्मेदवार बनाउन छाड्दैनन् । यिनकै परिवारको विरासतका लागि यो व्यवस्था आएको भने होइन । केही समयअघि मन्त्री अमनलाल मोदीले कर्मचारीको ऐन छिट्टै आउने बताए । कर्मचारीहरूको कार्यक्रममा पनि यही दोहोयाए । कर्मचारीलाई खुशी बनाउन उनीहरूको उमेर हद ६० वर्ष पुर्‍याउनेमा कोही कसैको दुई मत छैन । धेरै कर्मचारी यही महिना, अर्को महिना, असार महिना, साउन महिनामा ५८ वर्ष पुग्दैछन् र उमेर हदले अवकाश हुने बेला कतै गठबन्धन सरकारले २ वर्ष थपिदिन्छ कि भनेर आशावादी छन् । ओली सरकारका बेला गरिएको कर्मचारी समायोजनको भाँडभैलो हेर्ने हो भने त्यही प्रकरणले एमाले चुनाव हार्दै गएको भनेर विश्लेषण गर्नु अन्यथा हुनेछैन । तर प्रधानमन्त्री ओलीले दिनेश थपलियाको कुरा सुनेका भरमा कर्मचारी समायोजनमा गरेको भाँडभैलोले कर्मचारी संयन्त्रमा बलियो रहेको एमालेपनमा क्षति गराउने काम थपलियाको इशारामा प्रधानमन्त्रीबाटै भयो । 

सबैै कर्मचारीलाई दुई ग्रेड बढाइदिएपछि कर्मचारी खुशी हुन्छन् र नेकपाप्रति उदार हुन्छन् भन्ने भ्रम प्रधानमन्त्री र नेकपाका नेताहरूलाई परेको हुन सक्छ । तर त्यो राज्यका लागि अर्बौँ रूपैयाँ क्षतिको विषय थियो । सधैँ बाहिर बसेका कर्मचारीहरूले काठमाडौँ मात्रै रोजेका पनि थिएनन्, जो जहाँ छन्, त्यहीँ दुई वर्ष बसेर राज्यलाई सेवा देऊ भनेका भए पक्कै कर्मचारीले नाइँनास्ती गर्ने थिएनन् । तर एउटा व्यक्तिको इशारामा सिंगो सरकार र पार्टी प्रमुख लुरुलुरु परेपछि भोगिने यस्तै हो । अझ शिक्षा क्षेत्रका उपसचिवहरूले थपलियाकै कारण भोग्नु परेको ताडना, तनाव अहिले पनि सोध्ने हो भने उनीप्रति उनीहरू आक्रामक नै हुन्छन् । मौका पाउँदा कतिसम्म गरे थपलियाले भन्ने एउटा उदाहरण पनि दिन चाहन्छु, काठमाडौँ महानगरमा सिइओ भएका थपलिया पछि शेरधन राई मन्त्री हुँदा सञ्चार सचिव भए ।

साँघु साप्ताहिकका गोपाल बुढाथोकीलाई पार्टीले प्रेस काउन्सिलको सदस्य बनाउने तय भएपछि टिप्पणी उठाउन भनियो । तर थपलियाले भने, ‘महानगरमा हुँदा हप्तौँ मेराविरुद्ध लेख्नेका पक्षमा टिप्पणी उठाउन सक्दिनँ, बरु हात काट्न तयार छु ।’ नभन्दै राईको आदेश खेर गयो, थपलियाका पालामा बुढाथोकी रोकिए । तर यिनै थपलिया पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीको प्रिय बनेर निर्वाचन आयोगमा पुरस्कार पाउनेमा परे । उनैको कल्पनामा कर्मचारी समायोजन हुँदा देशले अर्बौँ रूपैयाँ क्षति भोग्नु पर्‍यो ग्रेडका नाममा । स्थानीय तहमा शिक्षाका उपसचिव नपठाएर अर्को बेमेल झोसियो । अनि बैंक, कम्पनीजस्तो भयो भनेर प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, आफू चैँ काठमाडौँ महानगरमा त्यही पद लिएर बसे, फेरेर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाइयो । नाम, नेम प्लेट, छाप बदल्दा फेरि राज्यलाई अरु क्षतिमा पु¥याउने थपलियाको सोचलाई साकार कसैले पारे भने ओलीबाटै यो सम्पन्न भइछाड्यो ।

यस्ता विषयमा छलफल नै भएन । उनैलाई दुई दुई कार्यकालको निर्वाचन गर्न भ्याउने गरी निर्वाचन आयोगमा लैजाँदा बेलाबखत ‘एमाले–एमाले’ बनेर एमालेलाई थाहा नदिई बोलिदिन्छन् र त्यसको क्षति चैँ निर्वाचनमा फेरि एमालेले व्यहोर्दै आएको छ । यतिखेर कर्मचारीको यस्तै गुनासो माओवादी नेतृत्वको सरकारसँग छ । चाँडै कर्मचारी ऐन ल्याउने भनेर मन्त्री बोल्छन्, प्रधानमन्त्री बोल्छन् । तर काम भइरहेको छैन । एकातिर ६० वर्ष पुर्‍याउन कोही विमति राख्दैनन् । अर्कातिर पुरानैको २ वर्ष थपिँदा लाखौँ बेरोजगार युवाले मौका पाउँदैनन्, यसले हाम्रो पार्टीलाई क्षति हुन्छ भनेर सल्लाह दिनेहरू पनि कम छैनन् । ऐनमा अर्को पेचिलो विषय बनेको छः स्थानीय तहमा पनि स्थानीय प्रशासकीय अधिकृत । यो कति सम्भव होला ? अहिले स्थानीय तह प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबीचको दूरी हटाउन निकै हम्मे परिरहेको छ । 

कतिपय स्थानीय तहमा प्रमुख र उपप्रमुखको दूरी र द्वन्द्वको बीउ नै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएका छन् । संघबाट आउने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले नियमसम्मत गर्न खोज्दा प्रमुख, उपप्रमुख मिलेर दबाब दिने, अधिकृतले पनि प्रमुख र उपप्रमुखलाई जुधाएर काम रोकिदिने । विकासे कामहरूमा यस्तो समस्या भइरहेको छ कि मधेशका केही भूगोलमा त एउटा पार्टीले चुनाव हारेको छ, उनीहरूले प्रशासकीय अधिकृत फेरेर, सरुवा गरेर जितेको पार्टीका प्रमुख, उपप्रमुखलाई हायलकायल पारिरहेको भेटियो । अर्को एउटा पालिकामा त अध्यक्षले सरुवा गरेका विवादित प्रशासकीय अधिकृतलाई उपाध्यक्षले मन्त्रालयमा शक्ति दुरूपयोग गरेर फिर्ता ल्याएको पनि पाइयो । यो दूरीमा हजारौँ कर्मचारी नेताको भकुण्डो भएका छन् । सयौँ जनप्रतिनिधि कर्मचारीको मैदान भएका छन् । यो द्वन्द्व र दूरी निमिट्यान्न पार्ने गरी कर्मचारी ऐन आउनु पर्नेमा कहाँ अड्कियो ?

मन्त्रीको भाषण पनि अचेल मिहिन सुनिन थालेको छ । यो वर्ष यो पंक्ति लेखिरहँदा बागमती प्रदेशमै २५ प्रतिशत पनि काम गर्न सकिएन भनेर कर्मचारीहरू पनि सन्तुष्ट छैनन् । स्थानीय तहको चुनाव, चाडपर्व, संघ र प्रदेशको चुनाव, प्रदेश सरकार निर्माण, राष्ट्रपति, राष्ट्रिय सभा, उपराष्ट्रपतिको चुनाव, त्यसपछि फेरि गठबन्धन भत्केकाले प्रदेश सरकार पनि भत्किँदा दुई महिना हाजिरीमा सीमित प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू, अहिले उपनिर्वाचनपछि बन्ने प्रदेश सरकारको खाकाले कर्मचारीले पनि काम गर्न नसकेको बताइरहेका छन् । नयाँ बजेट बनाउन एक महिना बाँकी हुँदा पुरानो बजेट सकाउने चटारो हुनेछ । २० प्रतिशत त चालु खर्च कटाउन भनिएको छ । तर ८० प्रतिशतलाई सतप्रतिशत मान्दा पनि काम नै भएन, गर्न सकिएन भन्ने कर्मचारी कतै सरकारले ऐन ल्याएर केही राहत दिन्छ कि भन्दै ‘हाम्रो उपभोक्ता समिति के भो भन्न आउने जनतालाई वैशाख १५ तिर आउन’ भनिरहेका छन् । 

गर्न सकिने अनेक सम्भावनाहरूमा कतै एकाध व्यक्तिको हालिमुहाली त कतै पार्टी र दलहरूको उल्झनले विकासे काम मात्र रोकिइरहेको छैन, सुशासनमै समस्या हुने देखिन्छ । यस्तो बेला सरकार बेगवान हुनु पर्नेमा सुस्तीको छाताभित्र हराइरहेको छ । यसपटक हजारौँ कर्मचारी भनिरहेका छन्, ओलीकालीन कर्मचारी समायोजनजस्तै भाँडभैलोको ऐन नआओस् । ऐन तयार भएर पनि अड्किरहेको छ । विकासे काम पनि रोकिएकै छ । हेर्दा सामान्य देखिन्छ । तर यस्ता विषयवस्तुमा गम्भीरता प्रकट गर्न दलहरूले भ्याएनन्, चाहेनन् भने यसको असर अर्को वर्ष मात्र होइन, कालान्तरसम्म रहिरहने देखिन्छ ।