प्रदेशको त्यो पीडा, देशको यो दुःख

देशलाई प्रदेशको भार छ, सातै प्रदेशमा भित्रभित्रै मारामार छ । बागमती प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्ले अझै पूर्णता पाउन सकेन । कारण हो, कांग्रेसले मन्त्रीको नाम टुंग्याउन नसक्नु । मुख्यमन्त्री शालिराम जमकट्टेल ‘हात्ती’ बनेर आफैँ कांग्रेसका मन्त्री खोज्न हिँडे । हुनेवाला मन्त्री ‘ध्रुवे हात्ती’ नै आयो भन्ठानेर भागाभाग ! जसोतसो दुई जनालाई ल्याएर शपथ गराए, अरु बेपत्ता । चितवनको उपचुनाव अगाडि प्रदेशमा मन्त्री बनाइँदा त्यहाँको चुनावी राजनीति बिथोलिएला भन्ने ठूलो पिर छ । अर्थात्, कांग्रेसको अन्तद्र्वन्द्व धान्न कांग्रेसलाई नै महाभारत छ ।

यो त एउटा उदाहरणमात्रै हो । अहिले संघीय सरकारदेखि हरेक प्रदेशभित्र कांग्रेस कतै पनि कमजोर छैन । तर, भित्रको रडाको नमिल्दा सजिलोसँग अगाडि बढ्न सकेको पनि छैन । यसप्रकार जनतामा हुनुपर्ने सेवाप्रवाहको स्थिति अस्तव्यस्त छ । जनता सन्तुष्ट हुने अवस्था छैन । कर्मचारीलाई नियन्त्रणमा नराख्दासम्म जनताले सेवा पाउँदैनन् । तर, एउटाको टाउकोमा बढी भार भएपछि कर्मचारी तह लगाउन सम्भव हुँदैन । यो केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मको अवस्था हो । एक मन्त्री, एक मन्त्रालय, अनेकन जिम्मेवारी हुँदा यस्तो अस्तव्यस्तता छ । सबै तहका सरकारका कामहरुको ‘गाँठो परेको’ तागतको अभावका कारण हो । कसैमा त्यो गाँठो फुकाउने शक्ति छैन । संसदभित्र भएभरका ‘भ्यागुता’ जम्मा पारेपछि धार्नी नमिल्ने नै भयो । खासमा समानुपातिक प्रणाली रहेसम्म कहिल्यै राजनीति स्थिर हुँदैन ।

कुनै असल र राजनीतिक सोच, चिन्तन भएको मान्छे उक्त प्रणालीअन्तर्गत निर्वाचित भएर जाँदैनन् । प्रायः नेताले वरिपरिमात्रै हेर्छन् । शुरुमै समानुपातिकले के असर गर्छ भन्ने सोचिएन । त्यो नाममा ‘भेडाबाख्रा’ जम्मा पारियो । पार्टीभित्र विरोध वा सेवा गर्‍यो भन्ने नाममा समानुपातिक सांसद बनाइदिने चलन भयो । खासमा त्यो व्यवस्था संविधानसभाको पहिलो पाँच वर्षका लागि गरिएको थियो । संविधान निर्माणमा सबै जाति, भाषा, लिंग, समुदाय र सम्प्रदायको समान उपस्थिति रहोस् भनेर मात्रै समानुपातिक प्रणाली तय भएको हो । तर, त्यही कुरालाई ‘अनन्तकालसम्म’ भन्ने किसिमले व्यवस्था गरियो । नत्र, माओवादी ०७० कै चुनावमा सकिने थियो । रास्वपाले ७ सीट जितेर समानुपातिकबाट १३ सीट ल्यायो । फलतः पहिलोचोटिको फोनमै दुर्गा प्रसाईंसँग अढाइ करोड माग्न सक्ने ढाकाकुमारजस्ता मान्छे सांसद भएर आए । रवि लामिछाने गृहमन्त्री हुँदा राष्ट्रिय परिचयपत्रका विवरण विदेशी कम्पनीलाई अद्यावधिक गर्ने जिम्मा दिएकै हो भने खातका खात अपराधका चाङ भेटिन्छन् । 

अहिले देशमा आर्थिक मन्दी छ । विभिन्न प्रदेशमा प्रदेश प्रमुखका लागि गरिने खर्च सुन्दा कहालिलाग्दो छ । प्रदेश प्रमुखहरु नै त्यत्रो सुविधा देखेर चकित छन् । अर्थात्, उनीहरुका लागि सरकारले व्यवस्था गरेको खर्च सामान्य कल्पनाभन्दा बढी छ । एउटा प्रदेश प्रमुखलाई साढे दुई करोड हाराहारीको गाडी दिइएको छ । तिनले एउटा हैन, दुई–तीनवटा गाडी राख्छन् । फुल अप्सन टोयोटा प्राडो, सेनाको सुरक्षा दस्ता र प्रहरीको एस्कर्टिङमा हुने खर्च, मर्मत, पारिश्रमिक उत्तिकै कहालिलाग्दो छ । प्रदेश प्रमुखको हातमा कर तिरेर ७० हजारको हाराहारी तलब आउँछ । उनीहरुले आफ्नो सचिवालयमा १२ जना नियुक्त गर्न पाउँछन् । प्रदेशसहितका सांसद साढे पाँच सयभन्दा बढी छन् । प्रदेश मन्त्री १५ जनासम्म हुन्छन् । स्थानीय तहमा पुग्दा खर्चको मार झन् विकराल छ । त्यसमाथि स्थानीय तहको हकमा कानुनले नै ‘आफ्नो तलब–सुविधा आफैँले तोकेर खाऊ’ भनिदिएको छ ।

देशमा हरेक वस्तुको आयात ‘सैतान’ बढेजस्तो बढेकोबढ्यै, निर्यात समुद्रमा हत्केलाको पानीजस्तो । माथि उल्लेखित खर्च हेर्दा देशको ‘काल’ त्यहीँ देखिन्छ । अर्कातिर, ‘सम्माननीय’ सरहको हुने गरी तयार पारिएको प्रदेश प्रमुखहरुको मर्यादाक्रम अझै जारी भएको छैन । न्यायाधीशसहितका अरुलाई मर्यादाक्रममा कहाँ राख्ने भन्ने कुराले उनीहरुको हैसियत निर्धारण पनि रोकिएको हो ।