के नाटक हो यस्तो कारवाहीको ?

सामाजिक सञ्जालका ‘भाइरल म्यान’ मानिने झापाका मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंसँग २ करोड मागेको अडियो सार्वजनिक भएपछि विवादमा मुछिएका रास्वपा सांसद डा.ढाकाकुमार श्रेष्ठको सांसद पद छ कि छैन ? अहिलेसम्म यसबारे केही पत्तो लागेको छैन । पार्टी सभापति रवि लामिछानेलाई कस्तो मुश्किल भने, ढाकालाई कारवाही नगरौं, चितवनमा भोट माग्नका लागि जनताबीच जानै अप्ठेरो, त्यसमाथि गढीमाईमा बली चढ्नुपर्ने बाध्यता । कारवाही गरेर सांसदबाट हटाऔँ, आफ्नै पोल खोलिदेलान् भन्ने पिर † यसपछि उनले काइतेपाराको निर्णय गरे । त्यस्तो निर्णय, जसका कारण सांसद पद नजाने, कारवाही गर्‍यो भन्ने हल्ला पनि चल्ने । उनलाई संसदीय दलको बैठकले गरेको निर्णयअनुसार स्पष्टीकरण सोधेर र ऐनको विधि पुर्‍याएर कारवाही हुनुपर्नेमा रवि लामिछानेले पार्टी केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकबाट कारवाही भएको घोषणा गरे ।

पार्टीको निर्णयलाई संसद सचिवालयले चिन्दैन । उसले चिन्ने संसदीय दललाई मात्रै हो । त्यसैले अहिलेसम्म ढाकाको हकमा जुन कारवाही भएको भनिएको छ, त्यस आधारमा उनको पद जाने अवस्था हुँदैन । निर्वाचन आयोग आकर्षित हुने कानुन भनेको राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन हो । उक्त ऐनको दफा ३५ अनुसार दलले कुनै पनि सांसदलाई ह्विप उल्लंघनमा निश्कासन गरेको वा स्पष्टिकरण सोधेको हुनुपर्छ । अनि, बल्ल पद जाने हो । आयोगमा ढाकाको विषयमा रास्वपाले त्यस्तो कुनै पत्र पठाएको छैन । संसद सचिवालयमा पार्टीको निर्णयले काम गर्दैन । 

चुच्चे नक्सा पारित गर्ने क्रममा पार्टीको ह्वीप उल्लंघन गरेकी तत्कालीन सांसद सरिता गिरीको हकमा पनि प्रक्रिया पुर्‍याएर कारवाही गरेपछि मात्र पद गएको हो । ०७८ वैशाखमा केपी ओलीद्वारा गरिएको दोस्रोपटकको संसद विघटनपछि एमालेले १४ सांसदलाई कारवाही गरेको निर्णय संसद सचिवालयमा दर्ता भयो, तर पद गएन । किनभने, शुरुमा सभामुखले प्रमाणीकरण गरेनन्, पछि राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशमा दल विभाजनको खुकुलो व्यवस्था गर्दै उनीहरुले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) नामक नयाँ दल दर्ता गरे । तर, त्यही बेला माओवादीका तर्फबाट कारवाही गरिएपछि टोपबहादुर रायमाझी, रामबहादुर थापा (बादल), लेखराज भट्ट, प्रभु साहसहित चार भाइको पद गयो ।

यी घटना हेर्दा के बुझिन्छ भने, संसदीय अभ्यासमा दलीय सर्वोच्चता स्थापित हुन्छ, हुनुपर्छ । कुनै सांसदको दलमा अनुशासन भएन, पार्टीको ह्वीप उल्लंघन गरे र दल त्याग गरेमा पद जाने कानुनी व्यवस्था छ । भनिन्छ, दलीय व्यवस्थाको सौन्दर्य नै यही हो । तर, त्यो स्थितिमा कारवाही गरिएका सांसदको हकमा सुनुवाईको मौका दिइएको हुनुपर्ने, आरोप उपयुक्त हुनुपर्नेजस्ता व्यवस्था छन् । सांसदको पद जाने व्यवस्था निर्वाचन आयोग र संसद सचिवालयमा फरक–फरक छ । आयोगमा केन्द्रीय कमिटीले स्पष्टिकरण सोध्दा चित्तबुझ्दो जवाफ आएन भने पद जाने व्यवस्था छ । यो अलिक खुकुलो व्यवस्था हो । संसद सचिवालयमा भने कागजात पुर्‍याउनुपर्छ । प्रमाण पुग्यो पुगेन, स्पष्टिकरण सही ढंगले सोधे, नसोधेकोजस्ता प्रश्न त्यहाँ उठ्न सक्छन् ।

आयोगमा चाहिँ स्पष्टिकरणमात्रै सोधियो भने पनि पद जान्छ । रवि लामिछानेले ढाकाकुमार श्रेष्ठलाई यसरी कारवाही गरिदिए कि मुद्दामा जाने बाटोसमेत प्रशस्त गरेर । उनी मुद्दामा गइसकेका छन् । सम्भवतः अदालतले कारवाही गर्ने प्रक्रिया पूरा नभएको नाममा पद जोगाइदिन्छ किनभने निर्णय नै त्यही हुने गरी भएको छ । ढाकाको हकमा किन यस्तो भइरहेको छ ? रास्वपाका एक नेता भन्छन्, ‘भनेजति पैसा बुझाएपछि समानुपातिकको बन्दसूचीमा उनको नाम पहिलो नम्बरमा राखियो । अहिले दुर्गा प्रसाईंसँग पैसा मागेको कुरामा सांसद पद गएपछि रविका अरु कर्तुत खोल्ने पिरलो भयो ।’ त्यसैले ‘तँ रोएजस्तो गर, म पिटेजस्तो गर्छु’ को शैली अपनाइएको हो । रवि लामिछाने उनको पार्टीमा संसदीय दलको नेता हैनन् । थिए, तर उम्मेदवारी नै बदर भएपछि स्वतः सांसद पद गयो र दलको नेतामा पनि बदर भए । त्यसपछि डोरप्रसाद अर्याल दलको नेता भए ।

दलको नेताले कारवाहीको सूचना दिनुपर्नेमा पार्टी सभापतिले दिएको सूचनालाई संसद सचिवालयले आधिकारिक मान्दैन । पहिला माओवादी संसदीय दलले मात्रिका यादव र जगत यादवलाई निकालेको सूचना दिएका आधारमा पद गयो । चुरे भावरका नेता बद्री मैनाली र भूमिराज निरौलाबीच एकापसमा कारवाही गर्ने काम हुँदा दुवैले संसदीय दलको हवाला दिए, दुवैको पद गयो । पहिलो संविधानसभामै हरिश्चन्द्र साहले आफ्नो पार्टीबाट डा.विश्वनाथ अग्रवाललाई निकालेको निर्णय संसदीय दलको बैठकबाट गराएपछि मात्रै उनको पद गएको हो ।