तल्तिर मात्रै बडेमानको तगारो

कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीलाई कन्फर्म बनाउने सिफारिसका निम्ति संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्ने भयो तर अफिसमा फोटो झुण्ड्याएर मान्छे घर पुग्ने गरी !  उमेरका आधारमा साउन १९ गतेसम्म जागिरमा रहन पाउने हुन् । उनैले घोषणा गरेका छन्, अवकासको एक महिनाअघि छुट्टीमा बस्छु । त्यसअनुसार असार १९ देखि उनी घर बस्छन् र उनीपछिको वरियताका विश्वम्भर श्रेष्ठ आउँछन् । अहिलेसम्म वैशाखको पहिलो साता घर्कियो ।

केही दिनमै संवैधानिक परिषद्को बैठक बसेर उनको सिफारिस हुने पक्का भए पनि संसदले सुनुवाई समिति बनाइसकेको छैन । लौ, त्यो पनि हप्ता–दशदिनमै बनेछ । त्यसपछि उक्त समितिले सार्वजनिक सूचना जारी गरी निश्चित म्याद राखेर सुनुवाई शुरु गर्ला । यो भनेको एक–डेढ महिना लाग्ने कुरा भयो । यसरी जेठ अन्तिम वा असार पहिलो साता उनले नियुक्ति पाए, शपथ खाए भने पनि १५–१६ दिन सर्वोच्च टेक्लान्, त्यसपछि जाने घरै हो । जसै, यसो गरे पनि एउटा मान्छेमाथि अन्याय हुन पाउँदैन । अर्कातिर, सर्वोच्च अदालतजस्तो निकाय एकपछि अर्को गर्दै कामुका भरमा चल्यो भन्ने इतिहास बन्न पनि पाएन ।

जुन अदालतले संविधानको व्याख्या गर्छ । बाझिएका कानुन सुल्झाएर अगाडि बढाउने काम गर्छ । अरुका गैरकानुनी, स्वेच्छाचारिता र असंवैधानिक क्रियाकलापमाथि लगाम लगाउँछ । त्यही निकायलाई यति पंगु बनायो– राजनीतिक नेतृत्वले, विशेषतः सरकारले । जसले एउटा प्रधानन्यायाधीशमाथि लगाएको महाभियोग निश्कर्षमा पुर्‍याउन सकेन, देशले लगालग कामु व्यहोर्नुपर्‍यो, जागिर सकिएर गएका प्रधानन्यायाधीशका पेन्सनपट्टा बेपत्ता भए । अर्कातिर, सर्वोच्च अदालतमा गोलाप्रथा हटाएर कम्प्युटर प्रणालीबाट अटोमेसनमा पेशी तोक्ने प्रणालीबारे चर्चा चलेको चल्यै छ जबकि गोलाप्रथा नै उपयुक्त छैन भने अटोमेसन पनि उस्तै हो, त्यो कसरी उपयुक्त हुन्छ ! किनभने, न्यायाधीश भनेका चिनी बनाउने मेसिन हैनन्, हालेर स्वीच थिचेपछि उखु पेल्ने † मान्छे हुन्, कसैले एउटा विषयमा दखल राख्छन्, कसैले अरु नै विषयमा ।

मानौं, एउटा न्यायाधीश कर प्रणाली, वित्तीय मामिलाबारे जानकार छ । अर्को न्यायाधीशलाई ती कुराको ज्ञान शून्य होला । अर्कोले फौजदारी न्यायमा निपूर्णता हासिल गरेको होला, अर्कोले देवानी संहिता वा त्यसका विषयमा विज्ञता हासिल गरेको हुनसक्छ । मानौं, लोग्ने–स्वास्नीको झगडाको मुद्दा कर हेर्ने न्यायाधीशको बेञ्चमा, जग्गा खिचलोको मुद्दा विद्युतीय कारोबार हेर्ने न्यायाधीशलाई प¥यो भने जनताले कस्तो न्याय पाउँछन् ? त्यसैले सर्वोच्चमा आवाज उठेको छ, गोला भने पनि, अटोमेसन भने पनि ती काम मुद्दा लम्ब्याएर जनतालाई दुःख दिनेमात्रै हो । दुःख रहला, सेटिङको । ‘न्यायमाथि पनि न्याय गर्ने मान्छेलाई न्यायाधीश भन्छन्’ भन्ने कुरालाई मान्ने हो र न्यायपरिषद्, न्याय सेवा आयोगदेखि सबैले मन, वचन र कर्मले न्यायसम्पादन गर्ने हो भने सेटिङको जालो तोडिन्छ । तर, त्यो विश्वास कसैमा छैन ।

अर्कातिर, नेपाल बारको नेतृत्व फेरिएपिच्छे न्यायाधीश नियुक्तिको मापदण्ड फेरिनुपर्ने माग उठ्न थालेको छ । अर्थात्, पहिला खोला एकातिरबाट बगाइसकियो, अहिले माछा खोज्न अन्तै जाऔँ भन्नेखालको माग भइरहेको छ । नेपाल बारको अघिल्लो नेतृत्व हुँदा ‘न्यायालय शुद्धिकरणका लागि’ आन्दोलन भयो । त्यसले प्रधानन्यायाधीशको तजबिजबाट तोकिने पेसीलाई गोलाप्रथामा पु¥यायो, अहिलेको अटोमेसनको बहस पनि त्यही आन्दोलनको माग थियो । तत्कालिन कानुन मन्त्री गोविन्द बन्दीले न्यायाधीश नियुक्तिको मापदण्ड बनाएर त्यही आधारमा रिक्त २७ न्यायाधीशका लागि ८१ जनाको सर्टलिष्ट बनाए । त्यसपछि बारको चुनाव भयो । नयाँ नेतृत्व आएपछि बारले ‘पुरानो मापदण्ड मान्दैनौँ’ भन्न थाल्यो ।

बार यदि अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था हो भने त्यही संस्थाको मागबमोजिम एकातिर बगेको खोलालाई अर्कोतिरबाट बगाइसकियो (८१ जनाको सिफारिस गरेर), अब त्यसले भएन भनेर फेरि अर्को मापदण्ड चाहियो भन्दै भनेजस्तो माछा खोज्न थालेको छ । बेञ्च बद्नाम भयो भन्ने बारका मान्छेले आफूचाहिँ सुनामी हुनुपर्छ भन्ने कुरा बिर्सिएको चर्चा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा चल्ने गरेको छ । त्यहाँ चर्चा छ, ‘अब न्याय परिषद्ले बारको नेतृत्व फेरिनासाथ मापदण्ड फेर्ने कि अदालतको आवश्यकता र मुद्दाको चापका आधारमा न्यायाधीश नियुक्त गर्ने ?’

बेथिती कस्तो छ भने, अहिले सर्वोच्च अदालतमा मात्रै ३० हजार मुद्दा थन्किएका छन् । सर्वोच्चबाट जिल्ला र उच्चमा निरीक्षण गर्न जाने न्यायाधीशहरु त्यहाँ दुई वर्षसम्म मुद्दा राख्नुहुँदैन भन्दै हप्कीदप्की गर्छन् । मुद्दा फस्र्यौटका आधारमा न्यायाधीशको मूल्यांकन हुन्छ भनेर निर्देशन दिन्छन् । तर, उनीहरु नै सर्वोच्चमा ३० हजार मुद्दा थुपारेर राख्छन् । एकजना न्यायाधीशले जनआस्थालाई प्रश्न गरे, ‘सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश नियुक्ति नगर्ने, अनि जिल्ला र उच्चलाई मात्रै पेलिरहने ?’