संघीयतालाई यसैगरी धरापमा पार्दै जाने हो ?

अहिले केही दलका नेता संघीयताको विरोधमा खुलेरै लागेका देखिन्छन् । संसदमै संघीयताविरोधीहरूले गठजोड गरेका छन् र संविधानको धज्जी उडाउने काम शुरु भएको छ । यो विरोध गर्ने हक–अधिकार यसै संविधानले दिएको हो । जुन संविधानले संघीयतालाई अंगीकार गरेको छ । संघीयताका पक्षधरको पनि शक्ति विकेन्द्रित नगर्ने, सबै शक्ति केन्द्रमै खैंचिने प्रवृत्तिले संघीयता असफल बनाउने अभ्यासहरू प्रष्ट देखिन थालेको हो । संविधानमा एकल र साझा अधिकार तथा कार्यबारे आजसम्म स्पष्ट ऐन, कानुन बन्न नसक्नु यसैको द्योतक हो । संघमा रहेका ब्यूरोक्र्याट्स हुन् वा संघीय नेता तथा कार्यकर्ता आफ्नो अधिकार क्षेत्र स्वतस्फुर्त रूपमा हस्तान्तरण गर्नै चाहँदैनन् ।

बरु प्रदेश वा स्थानीय सरकारलाई संघ हुनुको दादागिरी देखाउँछन् । यसै कारण संघीयता धरापमा पर्दै गएको हो । संविधानमा निर्दिष्ट शक्ति बाँडफाँटको व्यवस्थालाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन नगर्ने हो भने समस्या झन् विकराल हुने छेकछन्द देखिँदै छ । उदाहरणका लागि काठमाडौँका मेयर बालेन साह र धरानका हर्क साम्पाङ्को गतिविधिलाई सूक्ष्म तवरले विश्लेषण गर्दा स्पष्ट हुन्छ । वन क्षेत्रमा धराने साबुन काण्ड, सिंहदरबारको फोहोर नउठाउने बालेन काण्ड यसका प्रतिनिधिमूलक उदाहरण हुन् । कानुन परिपालन गराउने निकायको रूपमा पनि रहेका जिम्मेवार प्रतिनिधि गैरजिम्मेवार बन्दै फेसबुकलगायत सामाजिक सञ्जालमा उत्रिन्छन् । र, जसजति आफू लिन अपजस जति अरुको टाउकोमा हाल्न तयार देखिन्छ । यस्ता गतिविधिले संघीयतालाई झनै बदनाम गरेको छ । 

मेयर बालेनले राजधानी र संघको शासकीय केन्द्र अन्तै सार्दा फरक नपर्ने बताउनुका पछि सन्की स्वभाव हो । गहिरिने हो भने शक्तिको अभ्यास गर्न वञ्चित भएको अवस्थामा छोडिएको एउटा उच्छ्वास पनि हो । यसले संघीयताप्रति वितृष्णा फैलाउँछ । किनभने सिंहदरबारमा बस्नेहरू मेयर बालेन साहबारे उनको अभिव्यक्तिलाई लिएर नकारात्मक टिप्पणी मात्र गर्छन् । तर, सिंहदरबारभित्रको फोहोर व्यवस्थापन गर्न एउटा इन्सिनिलेटर प्लान्ट स्थापना गर्न चाहँदैनन् । इन्सिनिलेटर स्थापना गर्दा सिंहदरबारलाई पुग्ने बिजुली निस्कन्थ्यो । कम्पोष्ट मल पनि उत्पादन हुन्थ्यो । फोहोर व्यवस्था हुन्थ्यो । तर, कसैलाई कुनै मतलव छैन । यो भएन, त्यो भएन भन्दै गुनासोको पुलिन्दा खडा गर्दै ठीक छ । यदि, सबै तह जिम्मेवार हुने हो भने संघीयताप्रति बन्दै गरेको नकारात्मक धारणालाई परिवर्तन गर्न सहयोग मिल्थ्यो । तर, यस्तो हुन सकेको छैन । 

तीनै तहका सरकार एकअर्कामाथि दोष र अपसजको भारी बोकाउन उद्यत छन् । जसकारण संघीयतामाथि खतरा मडारिन थालेको छ । यसको जडी कारण भनेको स्थानीय सरकारको नेतृत्वको गैरजिम्मेवारीपन र असीमित महत्वाकांक्षा नै हो । किनभने संविधानले संघ र प्रदेशका प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई भन्दा स्थानीय सरकारको नेतृत्व सम्हालेका प्रतिनिधिलाई सुरक्षित बनाएको छ । प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू कुनै बेला पनि सरकार छोड्ने अवस्थामा पुग्छन् । तर मेयर, अध्यक्ष र वडाध्यक्षहरू अख्तियारले नडामेसम्म स्वतन्त्रतवरले काम गर्छन् । कुनै रोकतोक छैन । यिनलाई हल्लाउन ५ वर्षसम्म कसैले सक्दैनन् । र, यी छोटे राजा होइन छोटे बादशाहका रूपमा आपूmलाई प्रस्तुत गर्न थालेका छन् । यसले संघीयताप्रतिको नकारात्मक धारणा बन्दै गएको छ भने केन्द्रिकृत र निरंकुश प्रवृत्तिका पक्षमा जनमत बढाउँदो छ । र, यो ज्यादै खतरनाक कुरा हो । त्यसैले सबै सरोकारवालाले यस्ता गतिविधि रोक्न आवश्यक छ । अन्यथा सरकारबीचको झगडाले नै संघीयतालाई धरापमा पर्नेछ भने कुनै नयाँ हिटलर जन्मिए अनौठो हुने छैन ।