लाखौं मरेको ठाउँमा लहरै

जहाँ लाखौं मानिस मारिए, बेपत्ता, घाइते, अपांग, विस्थापितको संख्या उत्तिकै छ– त्यहाँ शान्ति प्रक्रिया सुल्झिएर पनि देशले आफ्नो गति पक्डिसक्यो । यहाँ जम्मा १७ हजारको ज्यान गयो, केही सय बेपत्ता, घाइते र अपांगको तथ्यांक छ र पनि कुरा मिल्दैन, गाँठो पर्दै गएको छ ।

भर्खरै नेपाली मुख्य राजनीतिक दलका केही नेता शान्ति प्रक्रिया र द्वन्द्व व्यवस्थापनको मोडलबारे अध्ययन गर्न गएर दक्षिण अमेरिकी मुलुक कोलम्बियाबाट फर्केका छन् । यो त्यही देश हो, जसले ५०–६० वर्ष सशस्त्र द्वन्द्व झेल्यो । दक्षिणमा क्यारेबियन सागर, दक्षिण पश्चिममा पानामा, उत्तरमा इक्वेडर र पेरु, पूर्वमा भेनेजुएला, उत्तरपूर्वमा ब्राजिल र पश्चिममा प्रशान्त महासागरले घेरेको एउटा सुन्दर देश ६ दशकसम्म युद्धले थिलथिलो हुँदा चिहानझैँ बन्यो । युद्धकालमा राज्य र विद्रोहीका तर्फबाट तीन लाख मानिसले ज्यान गुमाए । एक लाख २० हजार अझै बेपत्ता छन् । दुबैतर्फका द्वन्द्वपीडितको संख्या १० लाखभन्दा बढी छ । त्यस्तो देशमा सन् २०१६ बाट शान्तिप्रक्रिया शुरु भयो ।

अहिलेसम्म आइपुग्दा सशस्त्र द्वन्द्वका विद्रोही कमाण्डर देशको राष्ट्रपतिमात्रै भएनन्, शान्ति बहालीमा योगदान दिएबापत नोबेल पुरस्कारसम्म पाइसके । द्वन्द्व व्यवस्थापन सतप्रतिशत भएको छैन । तर, जुन विधि र शैलीका साथ व्यवस्थापनको काम भइरहेका छन्, त्यसप्रति जनता, विद्रोही र राज्यपक्ष सन्तुष्ट छन्, सहमत छन् । देशभित्र द्वन्द्वका बाछिटाहरु बाँकी नै भए पनि विकास, सुशासन, राष्ट्रिय आयमा बृद्धि, निकासी व्यापारको प्रवद्र्धन र रोजगारीका क्षेत्रमा छोटो समयमै उल्लेख्य प्रगति भएको देश हो । त्यहाँको द्वन्द्वकालको अवधी, हताहत भएका नागरिक, घाइते, अपांग, बेपत्ता र पीडितहरुको संख्या हेर्दा नेपालको समस्या उति ठूलो लाग्दैन । तर, समाधानको प्रक्रिया यति जटिल छ कि, मिल्नुपर्ने कुरासमेत अनेकन बहानामा बिगारिन्छ, काम र कुरा लम्बिन्छ । 

नेपालस्थित स्वीस दूतावासको व्यवस्थापनमा कांग्रेस नेता रमेश लेखक, राधेश्याम अधिकारी, एमालेका प्रदीप ज्ञवाली, सुवास नेम्वाङ, माओवादी केन्द्रका खिमलाल देवकोटा, हितराज पाण्डे, नेपाली सेनाका पूर्व तीनतारे जर्नेल सिबी गुरुङ र पवनबहादुर पाँडेहरु कोलम्बिया अघिल्लो हप्ता पुगे र फर्केका । त्यहाँ ‘रिभोलुशनरी आर्मड फोर्सेज अफ कोलम्बिया’ (फार्क) नामक समूहसँग सन् २०१६ मा शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरियो । विद्रोही नेता जुआँ म्यानुएल सान्तोस देशको राष्ट्रपतिदेखि विश्वस्तरीय नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेतासम्म बने । 

फार्क समूहसँग शान्ति सम्झौता हुनुपूर्व, अर्थात् त्योभन्दा पाँच वर्षअघि द्वन्द्व पीडितलाई क्षतिपूर्ति र भूमिसुधारसम्बन्धी कानुनहरु पारित भइसकेका थिए । द्वन्द्वकालीन घटनालाई निरुपण गर्नका निम्ति पनि एउटा अलग्गै अदालत खडा गरिएको छ, जसले आफैं अनुसन्धान गर्छ, मुद्दा हेर्छ, पुनरावेदनसम्म सुन्छ । द्वन्द्वकालीन घटनामध्ये युद्धका नियमविपरित वा आततायी तवरको आम नरसंहारका विषयबाहेक अन्य विषयलाई राजनीतिक अपराध ठहर गरी मुद्दा नचलाउने भनिएको छ । यद्यपि, सबै मुद्दा अनुसन्धानकै प्रक्रियामा छन् । २० वर्षभित्रमा टुंगो लगाउने समयसीमासहित न्यायाधीशहरुको अलग्गै बेञ्च तोकिएको छ ।  

त्यहाँ पनि शान्ति प्रक्रियापछि यताका माओवादीहरु बिभिन्डिएर वैद्य, विप्लवजस्ता समूहमा विभक्त भएझैं फार्कबाट अलग भई कतिपय समूह निर्माण भएका छन् । उनीहरु अहिले पनि सशस्त्र गतिविधिमा छन् । त्यसमाथि सरकारले पनि त्यस्तैखाले दस्ता बनाइदिएको छ, जसलाई हाम्रो बोलिमा ‘भिजिलान्ते’ भन्छौँ । त्यस्ता ‘भिजिलान्ते समूह’ राज्यकै तलब खाएर क्रियाशील छन् । फार्कबाट छुट्टिएर बनेका साना हतियारधारीबीचमा अलग–अलग झडप भइरहन्छन् । उनीहरु राजनीतिक कारणले नभई त्यहाँ उत्पादन हुने लागुऔषधजन्य जडिबुटीको स्रोतमाथि धावा बोल्ने गर्दछन् ।  

गत हप्ता त्यहाँ पुगेका नेताहरु द्वन्द्व व्यवस्थापनको यो तरिका देखेर चकित परेका छन् । भन्छन्, ‘यहाँको तुलनामा हाम्रोमा केही पनि हैन, छिनभरमा समाधान हुन्छ ।’ त्यहाँ पनि नेपालमा जस्तै द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरुलाई नियमित फौजदारी अदालतमा लैजाने कि नलैजाने भन्नेमा बहस चल्यो र निश्कर्षस्वरुप न्यायाधीशहरुको अलग्गै समूह, अलग्गै अदालत गठन गरी काम अगाडि बढाइयो । त्यसलाई ‘संक्रमणकालीन न्याय’ को नाम दिने कि नदिने भनेर पनि बहस भयो । र, त्यही नाममा अगाडि बढ्ने सहमति जुट्यो । सिद्धान्ततः मानव हत्याका सबै घटनालाई माफी दिन नहुनेमा राख्नुपर्छ भन्ने बहस अहिले पनि जारी छ । द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि निर्धारित विधिलाई इन्टरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट (आइसिसी) ले समेत अध्ययन ग¥यो । आन्तरिक मामिला व्यवस्थापनको विधिका रुपमा त्यहाँ उसले कुनै हस्तक्षेप गर्नु नपर्ने भनी टुंगोमा पु¥याइयो । तर, नेपालले अहिलेसम्म आइसिसीमा हस्ताक्षर गरेको छैन । 

शान्ति सम्झौतामै राज्यमा विद्रोह समूह फार्कको उपस्थिति निर्धारित छ । त्यहाँको संसदमा १० वर्षका निम्ति देशभरिबाट उसलाई ३० देखि ३५ सीट स्वतः प्राप्त हुने व्यवस्था सन् २०१६ को शान्ति सम्झौतामै लेखिएको छ ।