सम्पत्ति विवरण नबुझाएकाको संख्या ९ हजार बढी

राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रले सम्पत्ति विवरण नबुझाउने राष्ट्रसेवक कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधि गरी नौ हजार ५ सय ९० जनालाई कारबाही सिफारिस गरेको छ । केन्द्रले सम्पत्ति विवरण बुझाउन अटेर गर्ने नौ हजार ५ सय ९० जनालाई कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसमक्ष सिफारिस गरेको जनाइएको छ ।

सम्पत्ति विवरण बुझाउन पटक पटक ताकेता गर्दा पनि बुझाउन नचाहने ती कर्मचारी तथा पदाधिकारीको सम्पत्ति बारेमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्न सक्ने कानूनी प्रावधान छ । 

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० अनुसार सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका व्यक्तिले आर्थिक वर्ष सुरु भएको ६० दिनभित्र अनिवार्य रुपमा सम्पत्ति विवरण पेश गर्नुपर्छ । तर, विवरण पेश नगर्ने हजारौं कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिहरु अख्तियारको छानबिन घेरामा पर्न सक्ने देखिएको हो । 

राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रका अनुसार संघीय तहमा ४ लाख ५९ हजार २२८ मध्ये ९८.५५ प्रतिशत, प्रदेश तहमा १५ हजार ७७८ मध्ये ९३.६१ प्रतिशत र स्थानीय तहमा २ लाख ५३ हजार ७३४ मध्ये ९९.२४ प्रतिशतले मात्र सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन् । 

त्यसैले, केन्द्रले राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्र कार्यसञ्चालन नियमावली २०६५ को नियम १०२ अनुसार सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेलाई ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्न माग गर्दै अख्तियारसमक्ष सिफारिस गरेको हो ।