दक्षिणले थापेको दाउ

उपेन्द्र यादवले बारामा जितेको चुनावसँग मतपरिणाम मात्रै छैन । उक्त परिणामका कतिपय स्रोत गोप्य छन्, जसको खुलासा यहाँ गरिँदैछ । अनेकन चुनौतिका बीच चुनाव झेल्नुपर्ने स्थितिमा जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव बारा जिल्ला पुगेका थिए । सुनसरीको मान्छे, मोरङको बसाइँ, सप्तरीमा चुनावी हारको पृष्ठभूमिसहित बारा पुग्नु चानचुने कुरा थिएन । त्यसमाथि मंसिर ४ को चुनावमा भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’ ले एउटा अलग्गै टिम बनाएर उनको हारनिम्ति सकेको काम गर्‍यो ।

कांग्रेससँग उति सौहाद्र्र थिएनन् । त्यसैले ती दुबै पक्षसँग कुनै न कुनै विश्वासको वातावरण नबनाई अगाडि बढ्ने अवस्था रहेन । तसर्थ, उनको चुनावी जितसँग देखिएको मतपरिणामभन्दा उक्त मत प्राप्तिका निम्ति नदेखिएका घटनाहरू बढी जिम्मेवार भएका हुन् । जसपाका नेताहरूले नै बताएअनुसार, गोप्य समझदारीअनुसार छिट्टै मधेस प्रदेशको सरकार नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा बन्दै छ । जहाँबाट उनी लड्दै थिए, त्यहीँका सरोज यादवलाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाउँदा चुनावी जोखिम मोल्नुपर्ने हुन्थ्यो । कांग्रेसका कतिपय नेताले सार्वजनिक रुपमा प्रदेश सरकारबारेको शर्त उठाए, तर उपेन्द्रले त्यो कुरालाई ‘गलत’ भनेर प्रतिवाद गर्नुपर्‍यो ।

खासमा त्यो चर्चा सही थियो । उपेन्द्रको चुनावी अभियानको मुख्य मन्त्र नै हो, ‘मैले यहाँको एउटा यादवको छोरोलाई प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनाएँ, यादवको अर्को छोरोलाई देशको उपराष्ट्रपति बनाएँ, अब म पूर्वबाट आएको यादवको छोरोलाई कम्तीमा चुनाव जिताइदिनुपर्‍यो ।’ फलतः ७० प्रतिशत यादव समुदायको बसोबास रहेको त्यहाँबाट उनले चुनाव जितेका छन् । त्यसैले आफू सुरक्षित हुने मूल्यमा कांग्रेससँग भएको गोप्य सहमति त्यतिबेलै बाहिर ल्याउन चाहेनन् । अब केही दिनमै मधेसमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकार बनेर, त्यसमा जसपा, माओवादी, एकीकृत समाजवादी सामेल हुँदै छन् । र, उपेन्द्र आफैँ उपप्रधान तथा स्वास्थ्यसहित सरकारमा सामेल हुने सम्भावना छ । आखिर मधेस ०६४ अगाडि कांग्रेसकै मैदान थियो । त्यहाँ मधेसवादीहरूको आगमनपछि कमजोर बन्यो । अहिले उपेन्द्रलाई कांग्रेसको तर्फबाट भनिएको छ, ‘अबका चुनावमा उनले केही निश्चित सीटबाहेक धेरै सीटमा आँखा नलगाउने !’ त्यो कुरा मानेपछि बल्ल कांग्रेसको मत पाए, जिते पनि । 

उनका निम्ति कांग्रेस रिझाउनुपर्ने बाध्यताभन्दा ठूलो दुःख हो, भारत । अहिलेकै चुनावमा पनि माओवादीका शिवचन्द्र कुशवाहलाई सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीमा पठाएर, उक्त पार्टीका तर्फबाट उम्मेदवार बनाउनेसम्मको खेलो दक्षिणबाटै भएको उपेन्द्रले राम्रोसँग बुझेका थिए । त्यसैले चुनावी दौरानमै दक्षिणी दूतसँग काठमाडौंमा भेटे । शर्त थियो, ‘नेपालमा चिनियाँ स्वार्थको गठबन्धन बन्ने खतरा छ, त्यो स्थितिमा त्यसमा सामेल नहुने ।’ भनिएको थियो, ‘आखिरमा तिम्रा सबै शर्त र आवश्यकता हामीले पूरा गर्ने भएपछि किन अन्यत्र लाग्छौ ? यो कुराको सुनिश्चितता गर ।’ उपेन्द्रको जवाफ रह्योे, ‘तपाईंहरूले मेरोबारे गलत बुझाई (मिस रिडिङ) राख्नुभयो, म तपाईंले भनेका कुरामा प्रतिबद्ध छु ।’

सम्भवतः यो कुरा भारतीय संस्थापनमा पुग्यो र त्यसपछि उनका निम्ति बाराको निर्वाचन सहज बन्यो । भारतले बुझेको छ, भएका मधेसी शक्तिमध्ये उपेन्द्र तुलनात्मक रुपमा बलिया हुन्, अरुभन्दा बढी नै राजनीतिक संस्कार बोकेका पनि । बीचमा लोसपाको भर परेर भारतले मधेस राजनीतिमा मार खायो । सिके राउत बिकाऊ विषयहरू उठाएर अगाडि बढेका छन् । त्यसैले उनी विश्वसनीय हुन सकेनन् । उपेन्द्रलाई उत्तरतिर साँठगाँठ गर्नबाट रोक्नु र आफ्नो पक्षमा ‘ख’ गराउनु जरुरी ठानेको दक्षिणले अन्ततः चुनावी चटारोका बीच त्यो काम सम्पन्न गरेको बताइन्छ । त्यसैले उपेन्द्र अहिलेकै गठबन्धनमा रहन्छन् । तर, ओलीले अर्को गठबन्धन बनाउनतिर लागे उनी त्यसमा सामेल हुने छैनन् ।

यो घटनाको विकासपछि मधेसमा देखिने अर्को सम्भावित दृश्य हो, लोसपा र जसपाबीच कुनै न कुनै प्रकारको सहकार्य वा एकता । किनभने, आजको मितिमा मधेस राजनीतिभित्र उनीहरू आफैँप्रति विश्वस्त हुने अवस्था छैन । लोसपाका राजेन्द्र महतोदेखि जितेन्द्र सोनलसम्ममा त्यस्तो त्रास पाइन्छ । श्रममन्त्रीमा शरद्सिंह भण्डारीलाई पठाउनुको कारण हो, पार्टी चलाउने । किनभने, भएका मान्छे धमाधम छोडेर जाँदैछन् । धेरैजसो जसपामा गए । कतिपय सिके राउत र कांग्रेसतिर लागेका छन् । यो रक्षात्मक स्थितिबाट मुक्ति पाउन पनि जसपासँगै कुनै न कुनै किसिमले मिल्नुपर्ने बाध्यतामा लोसपा छ । त्यसमाथि भारतले पनि लोसपाको भर गर्न छाडेको छ । यदि, त्यताको भर थियो भने महन्थ ठाकुरलाई टाउकोले टेकाएर भए पनि राष्ट्रपति बनाइसकेको हुन्थ्यो ।