देशको एक्सरे रिपोर्ट यस्तो देखिन्छ

सत्ता र नेताले जतिसुकै आफ्ना कामहरुको वर्णन गरे पनि मुलुकको आर्थिक र सामाजिक अवस्थाका साथै संस्थागत सुशासन क्रमशः ओरालो लाग्दै गएको भने पक्कै हो । संवैधानिक निकाय महालेखापरीक्षकको ६०औं वार्षिक प्रतिवेदनले ती सबै अवस्थाको चिरफार गरिदिएको छ । आर्थिक अनुशासन झन् झन् दयनीय बन्दै गएको छ ।

चैत मसान्तको दिन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई बुझाइएको प्रतिवेदनमा मुख्यतः छ वटा कैफियत देख्न पाइन्छ । शासकीय प्रबन्ध र व्यवस्थापन झन् कमजोर हुँदै गएको विषयले प्रतिवेदनको सबैभन्दा धेरै स्थान ओगटेको छ । संघीयदेखि प्रदेश सरकार र पालिका, संवैधानिक निकाय कसैको पनि कार्यमा प्रभावकारिता पाइन्न । मुलुकका विभिन्न नियमनकारी निकाय, बोर्ड र जिल्ला समन्वय समितिको काम कारबाही पनि उस्तै लथालिङ्ग र गैरजिम्मेवार छ । सार्वजनिक प्रशासन र सुशासन प्रभावकारी नरहेको, बिग्रेको अर्थतन्त्रलाई सहीमार्गमा ल्याउन नसकेको, विकास प्रशासनको बिजोग भएको, समग्र सरकारी निकायमा जिम्मेवारी र जवाफदेहीताको अभाव रहेको साथै सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा कमजोरी पाइएको अवस्था छ । 

‘सरकारले आफ्नो खातामा रहेको रकमकै उचित परिचालन गर्न सकेको छैन । ढुकुटीमा पैसा छ तर सरकारले अर्कोतर्फ ऋण पनि लिएको छ । त्यसरी लिइएको ऋणबाट गाडी, घोडा किनेका, तलब भत्ता र सुविधामा खर्च गरेको पाइन्छ । विकास निर्माणसम्बन्धमा भने कानमा तेल हालेर बसेको अवस्था छ ।’ हुन पनि यसबीच पुँजीगत खर्च ठप्प भएको छ । राजश्व संकलन र परिचालनको अवस्था पनि खस्कँदै गएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

संघ, प्रदेश, स्थानीय तह सबैले गरेको र गर्ने मुख्य काम भनेको सरकारी ढुकुटीबाट अनुदान वितरण मात्रै हो । सबै तहका सरकारले अनुदान वितरणमा तँछाडमछाड गर्नुले आर्थिक अवस्था जर्जर हुन सहयोग पुगेको प्रष्ट छ । कृषि, स्वास्थ्य, पर्यटन जेमा पनि अनुदान दिएपछि राज्यको ढुकुटीमा चाप पर्नु स्वाभाविक हो । ‘जमिनमुनिको पानी निकाले जस्तै छ अर्थतन्त्रको अवस्था । रिचार्ज अर्थात् थप्ने काम ठप्प, झिक्ने कार्य तीव्र,’ महालेखाको प्रतिवेदन अध्ययनपछि एक जना अर्थशास्त्रीको भनाइ हो यो । प्रदेश सरकारले बाख्रापालन, पशुपालन, बागवानीको नाममा बग्रेल्ती कृषि अनुदान दिएको पाइएको छ । बजेट सोत्तर बनाएर अनुदान उपलब्ध गराए पनि कृषि उत्पादन भने घटेर विदेशमा परनिर्भर हुनुपर्ने बाध्यता छ । 

उता, अधिकांश स्थानीय तहले एक मात्र खेती भन्दै पकेट कृषिको नाममा अनुदान बाँडेको पाइन्छ । यसरी रकम वितरण गर्दा चुनावमा भोट पाइने सम्भावना बढी हुने र मिहेनत केही गर्न नपर्ने भएकाले अनुदानमा राजनीतिक नेतृत्व र जनप्रतिनिधि कम्मर कसेर लागेको महालेखाको बुझाइ छ । ‘सजिलो के रहेछ भने एउटा निवेदन ल्यायो, झ्यापझुप प्रस्ताव बनायो अनि निर्णय गरायो,’ महालेखाको वार्षिक लेखापरीक्षणमा सहभागी एक जना अडिटरले बताए । उनका अनुसार सहकारी, निजी क्षेत्र, सामुदायिक, व्यक्ति कसैलाई पनि अनुदान दिन बाँकी राखिएको छैन । दिएर आफ्नो र खौरेर मसिनो हुँदैन भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि बुझ पचाएर सिंहदरबारदेखि गाउँसम्मका जनप्रतिनिधिहरूले मुलुकभर अर्बाैं बाँड्नुलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने कतिपयको टिप्पणी छ । उनीहरूका अनुसार अर्बाैं बाँडेर कृषि, स्वास्थ्य, पर्यटनलगायत क्षेत्रमा उपलब्धि र अनुगमन सबै शून्य हात लागेको छ । अर्कोतर्फ उत्पादन, सेवा, रोजगारी, राजस्व पनि रसाततलतर्फ उन्मुख भएको देखिन्छ । सरकारी ढुकुटीबाट यसरी रकम झिकेर दिने प्रचलनलाई तत्काल रोक्न जरुरी छ । 

अनुदानको निम्ति महालेखाले उपाय पनि सुझाएको बताइन्छ । ‘दिने नै हो भने सामुदायिक र सार्वजनिक कामको लागि दिए हुन्छ । त्यो पनि जनताको जिम्मेवारीमा, शून्य प्रतिशत ब्याजमा साँवा फिर्ता गर्ने शर्तसहित सिफारिस गरिनुपर्छ,’ महालेखाले अनुदान कटौतीको उपाय सुझाउँदै भनेको छ । अनुदानतर्फ हेर्दा विभिन्न कृषि सहकारीको नाममा करोडौं उपलब्ध गराइएको छ । कृषि उत्पादन बढाउन भन्दै व्यक्तिलाई कोल्ड स्टोर, स्याउ खेतीलगायतको नाममा थप अनुदान दिइएको छ । तर, उत्पादन र परिणामको अवस्था दयनीय छ । अनुदान रकम सरकारको भएपछि व्यक्ति संवेदनशील हुनै सक्दैन । जमिन र व्यवसाय व्यक्तिको तर पुँजी सरकारी अनुदान भएपछि परिणाम पाखातिर जानु कुनै अचम्म होइन । 

महालेखाले व्यक्तिको आवासीय घर बनाउने नाममा राज्यले रकम दिनु र त्यसको पूर्ण उपयोग नहुनुलाई पनि गम्भीर कैफियत ठानेको छ । २०७२ मा भूकम्प प्रभावित व्यक्तिको घर बनाउन राज्यले ३१ जिल्लाको जिम्मा लिएको थियो । यसो हुँदा निजी आवासको निम्ति ३ देखि ५ लाख रूपैयाँसम्म दिइयो । त्यसरी बनेका घरमध्ये ज्यादै थोरैले मात्रै प्रयोग गरेको पाइन्छ । अति निमुखा र गरिब परिवारका सदस्य मात्रै ती घरमा बसेका छन् । हुनेखानेले त्यसैमा बाख्रा, कुखुरा पालेर गोठमा परिणत गरेका छन् । कतिपयले धान, चामल र अन्नपात राख्ने धन्सार बनाएका छन् । दोलखा, रामेछाप, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट, धादिङ, काभ्रे, गोरखा, रसुवालगायत जिल्लामा उक्त घर आवासको रूपमा प्रयोग भएकै छैन । पुनर्निर्माण प्राधिकरणको उपस्थिति हटेपछि अहिले भूकम्पपछिको खर्बाैं हिसाबकिताब बन्द भएको छ । 

उता, बूढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजनाको मुआब्जालाई पनि दुरूपयोग ठानिएको छ । मुआब्जाबापत करिब ४० अर्ब खर्च भइसकेको छ । गोरखा र धादिङको साँधमा रहेको बूढीगण्डकी वरपरका स्थानीयलाई मुआब्जा बाँडिएको हो । तर पचासौं लाख मुआब्जा बुझेका मानिस अहिले पनि सोही जग्गामा बस्नुलाई सरकारी वित्त व्यवस्थापन र अनुशासनको हिसाबले पनि राम्रो मानिएको छैन । लाखौं अनुदान बुझेका त्यहाँका स्थानीयलाई अहिले बोट बिरुवा, आँप, कटहरलगायतको विकासनिम्ति सरकारले कृषि अनुदान रकम बाँडेको छ । मुआब्जा दिएपछि ती जग्गा सरकारी स्वामित्वको हुनुपर्ने हो । त्यस्तो अवस्थामा सरकारी जग्गामा बस्नेले सरकारलाई राजश्व, कुत तिरो तिर्नुपर्नेमा उल्टै सरकारले अनुदान दिनु आफैंमा नमिल्दो कुरा हो । 

‘ती कहिलेसम्म त्यहाँ बस्ने ? जलविद्युत् परियोजना कहिले बन्ने ? यस्तो अवस्थामा ४० औं अर्बको सदुपयोग भयो कि दुरूपयोग ?,’ महालेखा स्रोतले प्रतिप्रश्न गरेको छ । अर्को गम्भीर कैफियत ठूला ओहोदा र सांसदतर्फ पनि सोझिएको छ । उच्च ओहोदाका पदाधिकारीहरूले लिने स्वकीय सचिव सुविधामा गम्भीर चलखेल भएको पाइन्छ । पिएको तह तोकिए पनि नियुक्त हुने व्यक्तिको योग्यता नै नतोकिएकाले प्रश्न उठ्नेनै भयो । सहसचिव, उपसचिव, शाखा अधिकृत तहका कर्मचारी स्वकीय सचिव राख्ने भनिएको छ । तर तिनको योग्यता भने हालसम्म तोकिएको छैन । एसएलसी, प्लस टुलाई पनि सहसचिव, उपसचिव र शाखा अधिकृतको सुविधा दिएर राखेको सम्बन्धमा आगामी दिनमा शैक्षिक योग्यता तोक्नुपर्ने अवस्था छ । यता, मुलुकभर पुल, सडक, भवन बन्ने क्रम जारी छ । निर्माण क्रममा त्यस्ता संरचनाको केही भाग यदाकदा बिग्रनु प्राविधिक भए पनि नक्सांकन र पूर्वाधार सम्भाव्यतामै गम्भीर खोट देखिएकाले प्रश्न उठिरहेकै छ । इञ्जिनियरहरूले गलत नक्सांकन गरेको समेत पाइएको छ । देश उँभो नलाग्नुको कारण शायद यी र यस्तै हुनुपर्छ ।