३३ वर्षमा बल्ल जोडिए रोल्पा र दाङ
५ देखि १० वर्ष वा त्योभन्दा बढी भए १५ वर्षमा जस्तै सडक पनि पूरा गर्न सकिन्छ तर रोल्पाको एउटा महत्वपूर्ण सडक निर्माण हुन ३३ वर्ष लागेको छ । सदरमुकाम लिवाङ, कालिमती, मसिना, जेड्बाङ, धउलाबाङ, डुविडाँडा, राम्चे हुँदै घोराही जोड्ने सडक दक्षिण रोल्पाका जनतालाई आवतजावत गर्न निकै सहज बाटो हो । दाङ सदरमुकामसँग जोड्न यो सबैभन्दा छोटो छ । घोराही ३ घण्टामै पुग्न सकिन्छ तर अहिले लिवाङबाट माडीचौर, दारबोट, तिला, होलेरी हुँदै जाँदा ६ घण्टा लाग्छ । प्युठानको चकचके हुँदै भालुबाङबाट घोराही जोड्ने पक्की सडकमा यात्रा गर्दा ५ घण्टा लाग्छ ।
०४२ सालदेखि ट्र्याक खोल्न शुरु गरिएको सडकले गत वर्षदेखि बल्ल पूर्णता पाएको हो । पहिले खाद्य संस्थानको कार्यालय दाङमा थियो । पछि रोल्पामा स्थापना भए पनि ढुवानीको अरु साधन–स्रोत नहुँदा मानिस र घोडा खच्चरबाट सामान ढुवानी गरिन्थ्यो । चाम थबाङकी एक महिलाले घोराहीबाट दूधे बच्चालाई अगाडि बोकी पछाडिबाट १०० केजीको बोरा लिवाङ ल्याएकी थिइन् । केही समयमै निजको मृत्यु भयो ।
लिबाङदेखि जेदबाङको कोछाप, उँघा र डुबिडाँडाको धउलाबाङदेखि राम्चे हुँदै दाङ घोराहीसम्मको मुख्य बाटोलाई विभिन्न गाउँ पञ्चायतले ०४२ सालदेखि ट्र्याक खोलेका हुन् । त्यही सानो बाटोका कारण ०४४ सालमा अञ्चलस्तरीय भलिबल खेलका लागि दाङबाट क्याप्टेन केशरबहादुर श्रेष्ठ टोलीसहित आउने क्रममा दुई खोलीदेखि राम्चेको उकालो लाग्ने ठाउँमा भारी बोकेको घोडाले धकेल्दा निजको मृत्यु भएको थियो । गत सालदेखि होलेरीबाट जेदबाङ र सखी खोलाको लिबाङी आँपसम्म दैनिक बस सेवा सञ्चालित छ । कोछापदेखि हुङली लिबाङ खोलासम्म बाँकी रहेको सडक निर्माणसँगै सो सडकले रोल्पा र दाङको सदरमुकाम जोडेको हो ।
सरल बाटोलाई बंग्याई कुर्जे पानी खोलादेखि धनडाँडा हुँदै कोछापसम्म बाटो हुनुपर्छ भनी केही व्यक्तिले अवरोध गरेका कारण निर्माण प्रभावित भएको थियो । ०६६/६७ मा तत्कालीन नेकपा एमालेको पालाका स्थानीय विकासमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले १० लाख र जेदबाङ गाउँ विकास समितिबाट ९ लाख, जौलिपोखरीबाट ४ लाख, मसिनाबाट २ लाख गरी जम्मा २५ लाखको लगानीमा यो बाटो निर्माण शुरु भएको हो । बीचमा तत्कालीन जिविस, गाविस तथा पछिल्लो दिनमा प्रदेश सरकारले समेत सो सडकका लागि बजेट विनियोजन गरेका थिए । चालु वर्षका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले १ करोड २५ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । बाजबाङ माडी पुल पनि निर्माण छिटो भए लिवाङदेखिका जनताले राहत पाउने थिए । यसमा स्थानीय सरकारले भने चासो देखाएको पाइन्न ।
– दयाराम डाँगी
टिप्पणीहरू