साझेदार मिलाउन प्रधानमन्त्रीले झेलिरहेको सास्ती

एउटाले बाँकीजति सबै आफ्नो भन्ने, अर्कोलाई रोजेको दिए हुने, नत्र नमान्ने ! पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) सरकारले अहिले व्यहोरिरहेको कष्टदायक प्रसंग हो यो । सरकारमा अहिले पाँच मन्त्रालय खाली छन् । प्रचण्डको अनुमान हो, रवि लामिछाने नेतृत्वको रास्वपालाई दुई मन्त्रालय दिए पुग्छ । बाँकी तीन मन्त्रालय कांग्रेसको आन्तरिक किचलो मिलेपछि उसैलाई दिने । तर, कांग्रेसको कुरा छ कि, पाँचमा पाँचै आफ्नो भन्ने ।

उता, रवि बाँकी रहेका पाँचभित्रका मन्त्रालयमा रुचि राखिरहेका छैनन् । उनको बटमलाइन छ, गृह र अर्थ । वा, गृह दिन सकिँदैन भने कुनै विकासे मन्त्रालय दिएर अर्थचाहिँ स्वर्णिम वाग्लेका लागि जसरी पनि चाहिने । अहिले खाली रहेका मन्त्रालय खानेपानी तथा सरसफाइ, वन तथा वातावरण, युवा तथा खेलकुद, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या र कानुन हुन् । यीमध्ये रास्वपाले स्वास्थ्यमा केही चित्त बुझाउलाजस्तो भए पनि बाँकी कुनै मन्त्रालयमा रुचि देखाएको छैन । कांग्रेसचाहिँ सबैमा दाबी गरिरहेको छ । त्यसो त कांग्रेसभित्र देउवा र शेखर पक्षबीच कुरा नमिल्दा अहिले संघीय सरकारदेखि सबै प्रदेश सरकारका मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन सकेका छैनन् । 

यसरी प्रचण्डसँग ८९ सिटको कांग्रेस र २१ सिटको रास्वपलाई बराबरीको व्यवहार गर्नुपर्ने बाध्यता हुनुको कारण हो, विश्वासको मत । भारत भ्रमण मुखैमा छ । रास्वपाले विश्वासको मत फिर्ता लियो भने फेरि विश्वासको मत लिएर भारत जानुपर्छ । त्यसैले यस्तो बेला देशमा राजनीतिक अस्थिरता भएको सन्देश दिन भएन । रास्वपाले समर्थन फिर्ता लिए पनि सरकारसँग चाहिने संख्या पुग्छ । तर, विश्वासको मत लिने भइसकेपछि विभिन्न खाले चलखेल हुन्छन् । अहिले त कांग्रेस र रास्वपा मिलाए पुग्छ, त्यसपछि अन्य दलका स्वर ठूला हुन्छन् । त्यो झमेलामा पर्नुभन्दा बरु बाँकी भएका मन्त्रालयमा कुरा मिलाउँदा राम्रो हुने प्रचण्डको निश्कर्ष छ । तर, दुईमध्ये दुबैका कुरा अप्ठेरा छन् । रविले मागेको गृह दिऊँ, आफ्नै पार्टीका नारायणकाजी श्रेष्ठलाई कतिपल्ट सारफेर गर्ने ! अर्थ दिऊँ, कांग्रेससले छाड्न मान्दैन । यसअघि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय सम्हालेका नारायणकाजीलाई गृहमा पठाएर भौतिकमा एकीकृत समाजवादीका प्रकाश ज्वालालाई मन्त्री बनाइयो । अब रविका लागि गृह खाली गराएर नारायणकाजीलाई कहाँ पठाउने ? प्रचण्डलाई मुश्किल छ । 

रविले उपचुनाव जितेलगत्तै प्रचण्डले फोनमै बधाई दिँदै भन्नुभएको थियो, ‘पहिलाको सहमतिअनुसारका मन्त्रालय बाँकी नै छन्, आउनस् सल्लाह गरौँ ।’ तर, रविका महामन्त्री मुकुल ढकालले बधाईका लागि फोन गरेको भन्दै सरकारमा सहभागी गराउनेबारे केही नभएको बताए । अर्कातिर, रविको राजनीति बुझिनसक्नुको छ । मागेको मन्त्रालय दिनुपर्ने, नत्र समर्थन फिर्ता लिनुपर्ने घुर्की । सरकारमा बसे चूपचाप, नबसे आन्दोलनका नारा भिœयाइरहने, बितण्डा मच्चाइरहने ! अहिले आमजनताका एजेण्डामा हावी हुने र मैदान ओगट्दै जाने रणनीतिमा रास्वपा छ । कांग्रेस, एमालेहरू नंग्राले समाउँदै विस्तारै रूख चढेजस्तो गतिमा राजनीति चलाइरहेका छन् । त्यसैले माओवादी नेता तथा पर्यटनमन्त्री सुदन किरातीले रविहरूलाई मागेको मन्त्रालय दिनुपर्छ भनेर ट्वीट गरे । किनभने, सरकारबाहिर राख्दा आफ्ना मैदान उनले ओगट्ने भए ।

सरकारलाई समर्थन गरिरहनु नपर्ने भयो भने भ्रष्टाचार मुद्दामा हदम्याद लगाउनुपर्दैन भन्नेजस्ता कुरा उराल्यो, मैदानमा मान्छे भेला पा¥यो, राजनीति चलायो ! खासमा यस्ता कुरा अरु दलले उठाए पनि हुने हो । राज्यको फजुल खर्च जोगाउने हो भने राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, प्रदेश प्रमुखजस्ता आलंकारिक पद हटाउन ठूला दल तयार हुने भने गिर्दो साख फर्काउन सक्छन् । नत्र, तिनै एजेण्डामा रविहरू हावी हुन्छन् र ठूला दलका मैदान आफ्नो बनाउँछन् । त्यसैले यदि सरकारबाहिर रहने हो भने रास्वपा एमालेभन्दा दह्रो प्रतिपक्षी रास्वपा हुने भयो । उसैले जनताको मन छुने एजेण्डा पनि ल्याउने भयो । दिए गृह पाएर सरकारमा जाने, नदिए बजारमा जे–जे इस्यु बिकाउ हुन्छन्, तिनलाई बोकेर हिँड्ने मनस्थितिमा छन् । अहिले महावीर पुनले अगाडि सारेको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउने तयारी गर्दै छन् । उनको पार्टीका नेता मनीष झाका अनुसार सरकारमा जानुपर्छ भन्ने कुरालाई उनले पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छन् । सरकारमा गएर काम गर्न र देखाउन नपाएपछि राजनीतिक दल खोल्नुको औचित्य नहुने उनको मान्यता छ ।

अर्का सत्ता साझेदार जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्रको गतिविधि अहिले देखिएको छैन । उनी मन्त्रिपरिषद्को पुनर्गठन चाहन्छन् । तर, उनका निम्ति प्रचण्डले स्वास्थ्य मन्त्रालय खाली राख्नुभएको छ । तर, यी दुवैथरी अप्ठेरालाई पन्छाउँछु भन्दा पनि प्रचण्ड सरकार ढाल्न र अर्को गठबन्धन बनाउने संख्या पुग्दो छैन । २१ सिटको रास्वपा, १४ सिटको राप्रपासँग मिलेर ७८ सिटको एमालेले सरकार बनाउन त सक्दैन तर बीचमा चोरचार गर्ला भन्ने डर प्रचण्डमा छ । अर्थात्, टाउकोमा तरबार राख्न पुग्ने संख्या छ । 

एकथरी विश्लेषक भन्छन्, ‘प्रचण्ड यस्तो सरकारमा बस्नुभन्दा जसले चलाउने हो, चलाए हुन्छ भनेर छाड्नु राम्रो !’ किनभने, भ्रष्टाचार बढेको छ । कर्मचारी काम गर्न चाहँदैनन् । विकास खर्च जम्मा ३० प्रतिशत भएको छ । बजेट जस्तो ल्याए पनि कुरा कार्यान्वयनमा देखिने हो । तर, कार्यान्वयन हुन गाह्रो छ ।