श्रीमान्माथि सुनुवाइको सुर्ता

न्यायपालिकामाथि व्यवस्थापिकाको अस्तव्यस्तता हावी हुन्छ । फलतः सर्वोच्च अदालत लगालग कामु प्रधानन्यायाधीशबाट चल्नुपर्छ । तर, अब यो बेथिति भत्काउन एकथरी झुण्ड सक्रिय भएका छन् ।समयमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति हुन नसकेको र न्यायिक नियुक्तिहरू स्वतन्त्र ढंगले हुन नसकेको भन्दै कानुनविद्हरू विस्तारै प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशको संसदीय सुनुवाइविरुद्ध जनमत बटुलिरहेका छन् । न्यायालयमाथि संसदीय सुनुवाइको तरवारले स्वतन्त्रता अपहरण गरेको आरोपमा न्यायिक जनमत संसदीय सुनुवाइविरुद्ध खडा हुन थालेको हो ।

संविधानको धारा २९२ ले प्रधानन्यायाधीश, सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश र संवैधानिक आयोगका प्रमुखहरू र आयुक्तहरूको नियुक्ति संसदीय सुनुवाइपछि मात्रै हुन सक्ने व्यवस्था छ । अन्तरिम संविधान २०६३ को तेस्रो संशोधनपछि थालिएको संसदीय सुनुवाइको व्यवस्थाले न्यायालयमा राजनीति छिराएको आरोप लाग्दै आएको सन्दर्भमा कानुनविद्हरूले संसदीय सुनुवाइ समिति फाल्नुपर्ने निश्कर्ष निकाल्न थालेका छन् ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा २९२ (१) मा स्पष्ट भनिएको छ, ‘यस संविधानबमोजिम संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्त हुने प्रधानन्यायाधीश, सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायको प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदूतको पदमा नियुक्ति हुनुअघि संघीय कानुनबमोजिम संसदीय सुनुवाइ हुनेछ ।’

सर्वाेच्च अदालतका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश र वरिष्ठतम् चार न्यायाधीशले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटेर तत्कालै प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गर्नुपर्ने र प्रधानन्यायाधीशको मर्यादा घटाएको विषयमा चासो व्यक्त गरिसकेका छन् । संविधानको धारा २८४ ले प्रधानन्यायाधीश स्पष्ट मर्यादाक्रम तोकिएको भए पनि प्रधानन्यायाधीशको मर्यादाक्रम घटाउनेगरी राष्ट्रिय सभामा प्राइभेट विधेयक पेश भएपछि न्यायालय र संसदबीच संघर्ष बढेको छ । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश दोस्रो वरीयताको सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत मर्यादाक्रम तोक्ने र प्रधानन्यायाधीश समयमा नियुक्ति नगर्ने कार्यकारीको मकसद न्यायालयलाई आफ्नो पञ्जामा राख्ने हो भन्ने कानुनविद्हरूको विश्लेषण छ । उक्त प्राइभेट विधेयकमा प्रतिनिधि सभाको सभामुख भन्दा तल हुनेगरी प्रधानन्यायाधीशको मर्यादाक्रम प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रतिनिधि सभाको सभामुखपछि राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभामा विपक्षी दलको नेता त्यसपछि प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख रहनेगरी संवैधानिक परिषद्को मर्यादाक्रम तोकिएकाले आजसम्म सोही मर्यादाक्रम राष्ट्रिय जीवनमा चलिआएको छ ।

यद्यपि, हालै सबै दलका सदस्य रहेको एउटा कार्यदलले प्रधानन्यायाधीशको मर्यादाक्रम घटाउनेगरी एउटा प्राइभेट विधेयक राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत गरिएको छ । उक्त मर्यादाक्रममा प्रतिनिधि सभाको समामुखपछि प्रधानन्यायाधीशलाई राखिएको छ । संसदीय सुनुवाइपश्चात् मात्रै प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गरिने प्रावधानले एक त प्रधानन्यायाधीशलाई संसद्मातहत हो भन्ने अर्थ दिएको थियो भने सभामुखपछि मर्यादाक्रममा राख्दाझँै संसदीय सर्वाेच्चताको अर्थ लाग्ने भएकाले संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था नै प्रधानन्यायाधीश र सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशका हकमा आवश्यक नभएको पनि कानुनविद्हरूको तर्क छ ।