गेटमा ताला, भित्र अर्कै चालामाला

गेटमा ताला, भित्र अर्कै चालामाला

ब्रिनोज कान स्वास्थ्य सामुदायिक सेवा नेपालगञ्जको विवाद चुलिँदै छ । विवाद समाधानका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेमा उजुरी परेपछि भएको छलफलपश्चात् गठित छानबिन समितिले छानबिन गरिरहेकै बेला संस्थाले साधारण सभा गरेपछि विवाद चुलिएको हो । 

संस्थाले गत शनिबार गेटमा ताला लगाएर साधारणसभा गरेको थियो । सोको विरोधमा सचेत नागरिक समाजका नाममा विरोध भइरहँदासमेत सञ्चालक समिति एकपक्षीय रूपमा अगाडि बढेको भन्दै बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापन पत्र बुझाइएको छ ।

ब्रिनोज कान स्वास्थ्य स्यहार केन्द्रका पूर्वकार्यकारी अधिकृत पुरन थारूसहितको सहभागितामा ज्ञापन पत्र बुझाएको सचेत नागरिक समाजका अगुवा डम्बर बिसीले बताए । लोकतान्त्रिक पद्धतीविरुद्ध तानाशाही प्रवृत्तिबाट जबरजस्ती बन्दकोठामा गरिएको साधारण सभाको मान्यता नदिन, अवैधानिक तरिकाले कुनै पनि निर्णय वा नयाँ कार्यसमितिको पुनर्गठन गरिएको भए त्यसलाई मान्यता नदिन उनीहरूले माग गरेका छन् । 
ज्ञापनपत्र बुझ्दै बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बिपिन आचार्यले सो संस्थाको विषय छानबिनकै क्रममा रहेको बताए । संस्था विधान र नियमअनुसार चले, नचलेको सत्य, तथ्य छानबिनका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले ३ सदस्य छानबिन समिति गठन गरी २० दिनमा प्रतिवेदन सर्वजनिक गर्ने सहमति भएको गरिएको छ तर उक्त छानबिन समितिको प्रतिवेदन नआउँदै गत वैशाख ९ गते शनिवार साधारण सभा र अधिवेशन गरेर नयाँ नेतृत्व चयन गरेको भन्दै उनीहरूले सोको विरोध गरेका छन् । 

संस्थाका कार्यकारी अधिकृत पुरण थारूलाई गएको फागुन १४ गते जिम्मेवारीबाट बर्खास्त गरेपछि संस्थाभित्रको विवाद चर्किएको हो । विवादको शुरुवातीमा नागरिक समाजको अगुवाइमा चैत १२ गते ब्रिनोज कान स्वास्थ्य स्याहार केन्द्रमा तालबन्दी गरिएको थियो । उक्त ताल १२ गते नै प्रशासनले खोलाएको थियो ।

चैतको १३ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दुई पक्षबीच भएको छलफलबाट ४ छानबिन समिति गठन गरिएको थियो । चैतको २२ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेका प्रशासकीय अधिकृत खड्काप्रसाद उपाध्यायको संयोजकत्वमा गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपाल बाँकेका बिर्तमान अध्यक्ष अध्यक्ष नमस्कार शाह र जिल्ला प्रशासन कार्यालयका नायब सुब्बा बेदेश्व गौतम रहेको तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन भएको थियो ।

उक्त समितिको म्याद वैशाख ११ गते सोमबार सकिए पनि सोही दिन सचेत नागरिकले ज्ञापनपत्र बुझाएपछि छानबिनको समय ५ दिन थप गरिएको समितिका संयोजक उपाध्यायले बताएका छन् ।
 

टिप्पणीहरू