‘घुस’ र ‘अकुत’ ले ज्वाइँ–जेठानको सर्वोच्च यात्रा

अख्तियारको झण्डै एक वर्षको छानबिनबाट भोजपुरको षडानन्द नगरपालिका–११ स्थायी घर भई हाल काठमाडौँ महानगरपालिका–४ धुम्बाराही बस्दै आएका विराटनगर भन्सार कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख कृष्णबहादुर बस्नेतले १० करोड ५६ लाख ९१ हजार रुपैयाँ गैरकानुनी सम्पत्ति (अकुत) आर्जन गरेको निश्कर्ष हात लागेको थियो । ०४५ सालमा लेखापालबाट उनी सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गरेका थिए । 

बस्नेतले उनकी श्रीमती सविता, जेठान नवीनकुमार गौली, जेठानकी श्रीमती सकुन्तला गौली र जेठानका छोरा शुलभ गौलीका नाममा अकुत सम्पत्ति लुकाएको ठहरसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरियो । विशेष अदालतका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल नेतृत्वको इजलासले २०७९ साल पुस १ गते सबैलाई ‘क्लिन चिट’ दिएपछि लामो मिहिनेत बेकार भएको भन्दै यतिबेला अख्तियार विशेषप्रति क्रुद्ध छ । अख्तियार लामो छानबिनपश्चात् बस्नेतले आफू, आफ्नो परिवार र ससुरालीपट्टिका नातागोताका नाममा गैरकानुनी रुपमा आर्जित सम्पत्ति लुकाएको निश्कर्षमा पुगेको थियो । 

अकुत सम्पत्ति आर्जन मात्र नभई बस्नेतले विदेशबाट आयात गरिएका सामान भन्सारबाट छुटाउने प्रयोजनका लागि क्याटरिङ व्यावसायीसँग १७ लाख घुस लिनु–खानु गरेको तथ्यसमेत प्रमाणित भएको दाबी अख्तियारको थियो । अख्तियारका अधिकारीले बताएअनुसार गहिरो अनुसन्धानबाट बस्नेतले विभिन्न व्यापारी, क्यारिङ व्यवसायी एवं भन्सार एजेन्टहरूसँग गैरकानुनी रुपमा घुस लिने गरेको पत्ता लागेको थियो । 

छानबिनले उक्त रकम बस्नेतले विभिन्न पेशा तथा व्यवसाय गर्ने व्यक्तिहरू एवं भन्सार एजेन्टमार्फत संखुवासभा खाँदबारी– १ बस्ने आफ्ना जेठान, जेठानकी श्रीमती, जेठानको छोरा र आफ्नै श्रीमतीको नाममा पठाउने गरेको तथ्यसमेत औंल्याएको छ । ससुरालीका नाममा विभिन्न बैंक खातामा रकम भेटिएको दाबी अख्तियारको छ ।

अख्तियारले बस्नेतसँगै जेठान नवीनकुमार गौलीविरुद्ध ९ करोड २१ लाख ५२ हजार ७ सय ९२ रुपैयाँ भ्रष्टाचारको दाबी गर्दै हदैसम्मको सजायँ र बिगोवमोजिम जरिवानाको माग पनि गरेको थियो । अख्तियारको अभियोगपत्रमा बस्नेतकी श्रीमती सविता गौली बस्नेतको नाममा पनि स्रोत नखुलेको घरजग्गा र चलअचल सम्पत्ति फेला परेको दाबी छ । उनको नाममा रहेको चल अचल सम्पत्तिसमेत जफत गर्नुपर्ने माग थियो । भ्रष्टाचारको रकम होटल व्यवसाय समेतमा लगानी गरेको पत्ता लगाएको दाबी अख्तियारको थियो । 

घुसबापत लिएको रकम जेठान गौलीको नबिल बैंकको खातामा जम्मा गर्ने गरेका थिए । विदेशबाट सामान आयात गर्न घुस लिँदै गर्दा उनी घुस रकमसहित पक्राउ परेका थिए । ज्वाइँ सेवाग्राहीसँग घुस खाने र जेठान त्यसलाई वैधानिक बनाउन अन्य व्यवसायमा लगानी गर्ने गरेको तथ्य छानबिनबाट बाहिरिएपछि ससुराली खलकसमेत अख्तियारको फन्दामा परेका हुन् । तर, विशेषले भने आरोप पुष्टि हुने आधार नदेखिएको भन्दै सबै प्रतिवादीलाई एकमुष्ट ‘क्लिन चिट’ दिएपछि असन्तुष्ट अख्तियार सर्वोच्च पुगेको छ । 

सफाइ दिँदा तथ्य, प्रमाण र कानुनको ठोस विश्लेषण नगरेको दाबीसहित बिहीबार सर्वोच्चमा पुनरावेदन परेको हो । फैसला उल्ट्याएर भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुरुप सजायँ तोक्न माग राखेर अख्तियारले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिएको हो । अख्तियारले १० करोड ५६ लाख ९१ हजार ६ सय नौ रुपैयाँ ९१ पैसा बराबर भ्रष्टाचारको बिगो कायम गरी चल अचल सम्पत्ति जफत, बिगोबराबर जरिवाना र भ्रष्टाचारको मात्राअनुसार हदैसम्मको जेल सजायँको माग गरेको छ । 

अख्तियार चिढ्याउने आधार : 

अदालतले उनीहरूलाई सफाइ दिँदा पीडित तथा अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष कागज गर्ने व्यक्तिहरूले पहिला आफूले भनेको भनाइविपरीत हुने गरी गरेको बकपत्रलाई आधार मानेको छ । अख्तियारको साक्षीका रूपमा रहेका व्यक्तिको बयानलाई सफाइको पहिलो आधार बनाएको भन्दै पुनरावेदनमा अख्तियारले फैसलाको खण्डन गरेको छ । अन्य प्रमाणबाट प्रतिवादीले कसुर गरेको भनेर पुष्टि भइरहेको भनाइ अख्तियारको छ । 

यही आधारमा मात्र प्रतिवादीलाई सफाइ दिँदै जाँदा अपराधीहरूले सजायँ पाउने अवस्था नआई दण्डहीनताको स्थिति सिर्जना हुने पुनरावेदनपत्रमा उल्लेख छ । यस्तो अवस्था आए पीडित तथा अन्य व्यक्तिउपर अनुचित प्रभाव पार्न सक्ने र अन्ततः समाज नै अराजकतातर्फ जाने अख्तियारले जनाएको छ । प्रतिवादीले अन्य प्रमाणबाट कसुर गरेको भनेर पुष्टि भइरहेको अवस्थामा अदालतले सफाइ दिएको भन्दै अख्तियारले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । 

अख्तियारले राखेका साक्षीमध्येका शम्भुप्रसाद फुयाँल, नवीनकुमार थापा र भूषण थापाले अदालतमा आएर बकपत्र गर्दा मौकाको बयान व्यहोरा खण्डित हुने गरी अदालतमा लेखाएका थिए । यता, मौकामा बुझिएको भनिएका लक्ष्मण लामिछानेले पनि अख्तियारमा ‘कान्तिपुर क्याटरिङमा काम गर्दा क्याटरिङका कर्मचारी भूषण थापा, राजकुमार र विमलाबाट जम्मा भएको १० लाख रुपैयाँ भन्सारबाट सामान छुटाउने प्रयोजनका लागि कृष्णबहादुर बस्नेतलाई दिएको हुनुपर्छ,’ भने पनि अदालतमा होस्टाइल भएका छन् । 

उनीहरूले मौकामा गरेको कागज प्रमाण ऐन, २०३३ को दफा १८ बमोजिम प्रमाणका रुपमा ‘ग्राह्य’ नभएको अदालतको फैसलामा उल्लेख छ । समग्र आय र सम्पत्तिको विश्लेषण नगरी बीचको जाँच अवधिलाई आधार मानेर स्रोत नपुगेको भनेको विषयमा अदालत सहमत हुन नसकेको फैसलामा उल्लेख छ । अख्तियारले बस्नेतको ३१ वर्षको सेवा अवधिलाई १२ वटा जाँच अवधि कायम गरे पनि अलग–अलग जाँच अवधिमा प्रतिवादीको आय र व्यय यकिन गरी विश्लेषण नगरेको भन्ने आधारलाई सफाइको प्रमाणका रूपमा व्याख्या गरेको छ । समग्र आय र सम्पत्तिको विश्लेषण नगरी बीचमै स्रोत पुगेन भनी आय र व्ययको बिगो कायम गरेको आरोप दाबी न्यायसंगत नदेखिएको ठहर अदालतको छ । भित्री तथ्य, प्रमाण र चुरो नपक्री बाहिरी गौण विषयमा अदालत अल्झिएको भनाइसहित अख्तियार सर्वोच्च पुगेको छ ।