लोकल बसका यात्री हुन् र काजी !

‘नाच दिखाए बन्दर, माल खाए मदारी’ भनेजस्तो सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने रास्वपा, त्यसको लाभ लिने एमाले ! अर्थात्, तमाशा रवि लामिछानेले देखाउने, त्यसको फाइदा केपी ओलीले लिने !

भर्खरै रवि नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रचण्ड सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय एमाले अध्यक्ष केपी ओलीबाट प्रेरित थियो भन्ने कुरा पछिल्लो समय विकसित घटनाक्रमहरूले पनि बताउँछ । नक्कली भूटानी शरणार्थी खडा गरी अमेरिकामा मानव तस्करी चलाउने गिरोहमा अधिकांश एमाले नेताको संलग्नतापछि ओलीले पटक–पटक प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग भेट्नुभयो । त्यसपछि अख्तियारमा दर्ता रहेको क्यान्टोनमेन्ट घोटालासम्बन्धी फाइल र ललिता निवास प्रकरणमा प्रचण्ड र माधव नेपालहरू तानिनेदेखि अनेकन मामिलालाई उछालेर संसद अवरुद्ध गर्नेसम्मका तयारीमा ओलीको अग्रसरता बढ्यो । प्रकारान्तरमा रविले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए ।

‘स्याल कराउने–बाख्रा हराउने’ भनेजस्तो यो कुरा बुझ्न अप्ठेरो छैन कि, रवि पटक पटक ओलीसँग साउती गर्न बालकोट गइरहने । प्रधानमन्त्रीसँग ओलीको कुरा नमिल्नासाथ रविले समर्थन फिर्ता लिइदिने ! त्यसका निम्ति उनले अप्ठेरा–अप्ठेरा शर्त राख्ने । पुस १० मा पहिलोपटक प्रचण्डको सरकार गठन हुँदाकै स्थितिमा रास्वपा रहनुपर्ने माग थियो । अर्थात्, तीन मन्त्रालय, चार मन्त्री । उपप्रधानसहित रवि गृहमन्त्री नै हुनुपर्ने । त्यसबेला पाएका शिक्षा र श्रममध्ये कुनै एक भए हुने, त्यसपछि स्वर्णीम वाग्लेका निम्ति अर्थ मन्त्रालय नै चाहिने । यी माग पूरा त गर्ने तर तत्काल नभएर केही महिनापछि भन्नेसम्ममा प्रधानमन्त्री पुगिसक्नुभएको थियो ।

किनभने, देश बजेटको मुखमा छ । यस्तो बेला अर्थमन्त्री फेर्न सकिने कुरै भएन । अर्कातिर, भर्खरै भौतिक पूर्वाधारबाट नारायणकाजी श्रेष्ठलाई गृह पठाइएको छ । त्यत्तिको नेतालाई लोकल बसको पेसेञ्जरजस्तो यताबाट उता, उताबाट यता गर्न पनि भएन । प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको थियो, ‘अहिले खालि राखिएका मन्त्रालय लिएर सरकारमा आउनुस्, बजेट पास भएपछि देउवाजीसँग कुरा मिलाएर भनौंला, नारायणकाजीसँग पनि त्यसपछि कुरा गर्दा उहाँ बाधक नबन्ने वातावरण मिलाउँला ।’ तर, रविलाई भनेको कुरा तात्तातै चाहिने, प्रचण्डले दिन नसक्ने ! त्यसमाथि ओलीबाट प्रधानमन्त्रीकै अफर छँदै थियो ।

रविले नीति तथा कार्यक्रममा आफ्ना कुरा राख्नुपर्ने माग गरेका थिए, प्रचण्ड तयारै हुनुहुन्थ्यो । तर, सँगसँगै राष्ट्रिय परिचयपत्रको डाटा विदेशीलाई दिने निर्णयमा रविमाथि छानबिन गर्ने भनिएको छ । उनकै पार्टीभित्र पनि त्यो काम गर्ने र नगर्नेमा विवाद थियो । उनले गृहमा बहाली हुनासाथ युरोपेली र अमेरिकी अनुकूलताका निम्ति तिब्बती शरणार्थीको फाइल पनि चलाएकै थिए । यी कुरामा मौन रहनुपर्ने उनको अर्को माग थियो, जुन पूरा गर्न प्रधानमन्त्रीलाई गाह्रो पर्‍यो । 

यसरी रविको समर्थन फिर्तामार्फत मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता भित्र्याइँदैछ । अब एमाले विभिन्न मुद्दा उठाउँदै संसद् चल्न नदिने काम गर्‍यो भने अचम्म मान्नु नपर्ने अवस्था आउँछ भनिन्छ ।