सांसद फ्याल्न, थप्न रहेनछ है सजिलो

गुजुल्टिएको डोरी जस्तो छ, देशको निर्वाचन कानुन, संसद सचिवालयको काम र राजनीतिक दलको सिफारिस ! यस्तो हुँदा दलले रिक्त गराउन चाहेको सांसदको टुंगो भएन, अर्कातिर राजनीतिक दलले आफ्नो विधानमा आफ्नै कुरा लेख्न पनि समस्या ।

रास्वपाका समानुपातिक सांसद डा.ढाकाकुमार श्रेष्ठले झापाका मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंसँग मन्त्री हुने नाममा दुई करोड रुपैयाँ मागेको अडियो सार्वजनिक भएपछि उनलाई पार्टीले कारवाही ग¥यो र उक्त व्यहोराको चिठी संसद सचिवालय पुग्यो । सभामुखले निर्वाचन आयोगलाई पत्र लेखी रिक्त पदमा समानुपातिक बन्दसूचीको प्राथमिकताक्रम मुताविक अर्को उम्मेदवारलाई निर्वाचित गराई सोको विवरण उपलब्ध गराउन भने । आयोगले सम्बन्धित दललाई ‘तोकेर पठाउन’ भन्यो । सो दलले तोकेबमोजिम ढाकाकुमारको सट्टा विन्ध्यवासिनी कंसाकारको नाम पठायो । त्यही नाम आइतबार संसद सचिवालय पुग्नासाथ निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र पनि दिइयो । तर, सोमबार सर्वोच्च अदालतले अन्तरकालीन आदेश जारी गरी ढाकाको हकमा अर्को आदेश नभएसम्म पद रिक्त नगर्नु भन्यो । यस प्रकरणमा छलफलका लागि जेठ ५ को पेशी दिइएको छ ।

प्रश्न पद खाइदिनलाई प्रक्रिया मिल्यो कि मिलेन ? र, अब के हुन्छ ? प्रक्रियाको हकमा कुनै पनि राजनीतिक दलको तर्फबाट विभिन्न पाँच कारणमध्ये कुनै एक आकर्षित हुने अवस्थामा मात्रै पद रिक्त हुने कानुनी व्यवस्था छ । ढाकाको हकमा पद रिक्त हुने भएपछि रास्वपाले १५ दिनअघि नै निर्वाचन आयोगलाई विन्ध्यवासिनीको नाम पठाएको हो । तर, मुद्दा–मामिलालाई ख्याल गर्दै आयोगले संसद सचिवालयलाई ढिलो गरी आइतबार उनलाई निर्वाचित गरिएको जानकारी दियो । अब जेठ ५ को पेशीमा ढाकाको हकमा जारी भएको अन्तरकालीन आदेश निरन्तर भयो भने विन्ध्यवासिनीले सांसद हुन पाइनन् । तर, उनी निर्वाचित भएको कुरा पनि खारेज हुँदैन । अन्तिम फैसलामा ढाकाको पद रिक्त हुने ठहर भयो भने विन्ध्यवासिनी स्वतः सांसद हुने भइन् । ढाकाको पद रिक्त भएन भने विन्ध्यावासिनी निर्वाचित भएको कुराको वैधता समाप्त हुन्छ, ढाकाले नियमित संसद जान पाउने भए ।

तर, यो मुद्दाको कानुनी पृष्ठभूमि हेर्दा ढाका नै बलियो हुने देखिन्छ । किनभने, सांसदको पद पाँच अवस्थामा मात्रै जाने हो । एक– ह्वीप उल्लंघन गरेमा । दुई– आफैं मिलेर अर्को दल खोलेमा । तीन– पार्टी त्याग गरेमा । चार– अर्को पार्टीमा प्रवेश गरेमा । पाँच ‘राजीनामा दिएमा’ । त्यसपछि पनि ‘पार्टीले निश्कासन गरेमा’ भन्ने अर्को व्यवस्था छ । यीमध्ये ढाकाको हकमा कुनै पनि बुँदा आकर्षित भएको छैन । पैसाको बार्गेनिङमार्फत मानौं, उनले भ्रष्टाचारजन्य काम गरे । तर, त्यो कसुरलाई कानुनले सांसद पद रिक्त हुने भनी व्याख्या गरेको छैन । यदि उनलाई पैसाको लेनदेनसम्बन्धी अडियोकै नाममा सांसदबाट हटाइने हो भने भोलि अर्को समानुपातिक सांसद पनि यस्तो झमेलामा पर्ला । त्यसबेला फेरि यही गोलचक्कर शुरु हुन्छ– एउटा हट्छ, अर्को आउँछ । किनभने, ढाकाको जस्तै पार्टी हितविपरित भयो भनेर हटाउन सभामुखलाई लेखेर दिनासाथ अर्को मान्छे सांसद हुने भए । तर, पार्टीभित्र अनुशासनको कारवाही हुनु र पद जानु फरक कुरा हो । मानौं, ललितपुरको मेयरलाई कांग्रेसले हटायो, पद गयो, उपचुनाव हुने भयो । पार्टीको नेतालाई रिस उठ्दैमा जनप्रतिनिधिको पद रिक्त हुने कुराले संसदीय अभ्यासलाई कहाँ पु¥याउला भन्ने कोणबाट चर्चा हुन थालेको छ । पार्टीले हैन, जनताले निर्वाचित गरेका व्यक्तिलाई जनताले नै फ्याँक्नुपर्छ भन्ने तर्क उठिरहेको छ । यसरी पार्टीले कारवाही गर्दै नयाँ–नयाँ मान्छे ल्याउने हो भने राम्रो थिती बस्ने भएन । 

अर्कातिर, राजनीतिक दलले दलीय मान्यताका आधारमा आफ्नो विधान लेख्न नसक्ने भएका छन् । जस्तो कि, राप्रपा संवैधानिक राजतन्त्रमा विश्वास गर्छ । तर, विधानमा लेख्न पाउँदैन । कम्युनिष्टहरू साम्यवादी व्यवस्थाका पक्षपाती हुन्छन् । उनीहरूले पनि विधानमा त्यो कुरा लेख्न नपाउने भए । राष्ट्रिय जनमोर्चा संघीयताविरोधी दल हो । तर, विधानमै संघीयता मान्दैनौं भन्न नपाइने † यस्तो किन भयो भने, नेपालको संविधान २०७२ ले शासकीय स्थितिलाई स्पष्टसँग व्याख्या गरेको छ, ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ भनेर । राजनीतिक दलको विधानलाई निर्वाचन आयोगले प्रमाणित गरेपछि मात्रै त्यो विधानको वैधानिकता कायम हुन्छ । स्वभावैले निर्वाचन आयोग देशको कानुन र संविधानभित्र रहने नै भयो । उसले जुन कानुनलाई चिन्छ र जुन कानुनका आधारमा उक्त संस्था निर्मित छ, त्यसले नचिनेको राजनीतिक व्यवस्था वा प्रणालीको वकालत गरिएको विधानलाई उसले प्रमाणिकरण नगर्ने नै भयो । 

जस्तो कि, माओवादीले आफ्नो विधानमा ‘वर्गसंघर्ष र वैज्ञानिक समाजवाद’ को कुरा लेख्यो । त्यसमध्ये समाजवाद नेपालको संविधानमा छ, त्यसैले आयोगले मान्यो । तर, वर्गसंघर्ष संविधानको दृष्टिमा वैधानिक कार्यदिशा होइन । त्यसैले त्यो शब्द हट्यो । यस्तो हुँदा माओवादी नेताहरूले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियालाई सोधे पनि, ‘किन हटाउने ?’ भनेर । उनीहरूको भनाइ थियो, ‘कम्युनिष्ट पार्टी भएपछि वर्गसंघर्षको कुरा स्वतः आउँछ नै !’ प्रमुख आयुक्तले जवाफ दिए, ‘स्वतः हुने कुरा किन विधानमा लेख्नुप¥यो त ? जनतामा भ्रम नै छर्नु छ भने किन विधानमार्फत, भाषणमार्फत नै छरे भइहाल्यो नि !’

(जनआस्था साप्ताहिकबाट साभार)