दल फोर्नलाई फेरि पनि दुःख

नयाँ संसद गठन भएको पाँच पूरा भएर ६ महिनातिर पुग्दैछ । यति छिटै संसदमा भएका पार्टीहरू फुटाउने हतारो शुरु भइसक्यो । 

राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन वा अध्यादेशमार्फत जारी गराउने र केही दल विभाजन गराइहाल्ने भित्री चटारो छ । २०७८ सालमा राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेर संसदीय दल र केन्द्रीय कमिटीको ४० प्रतिशत सदस्य पु¥याउनुपर्ने व्यवस्थालाई संशोधन गरी २० मा झारिएको थियो । त्यस आधारमा एमालेबाट माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनालसहितका नेताहरू अलग्गिए । त्यसपछिको संसद अधिवेशनमा उक्त अध्यादेश निर्णयार्थ प्रस्तुत नहुँदा सो व्यवस्था स्वतः निष्क्रिय भयो । यद्यपि, त्यही व्यवस्था अहिले पनि सक्रिय छ कि निष्क्रिय भन्ने अन्योल हटिसकेको छैन । किनभने, एउटा कानुन जारी भई लागुसमेत भइसकेपछि त्यसलाई निष्क्रिय पार्ने प्रक्रिया पनि पूरा गर्नुपर्छ । त्यसो गरिएको छैन । त्यसैले अहिले राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाका लागि कानुनकर्मी कर्मचारीहरू जुटेका हुन् ।

भनिन्छ, राप्रपा, रास्वपाजस्ता दलहरूलाई हेरेर त्यसो गरिँदैछ । त्यसमाथि कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा र गगन थापाहरू पार्टी सभापति देउवाविरुद्ध उल्कैसँग जाइलाग्न थालेपछि कतै कानुनको एउटा कुनाले उनीहलाई पो बल पु¥याउँदै छ कि भन्ने अनुमान पनि लगाइएको छ । नेपाली कांग्रेसको हकमा अहिलेकै अवस्थामा उक्त दल बाहिर फुट्न सक्छ तर वैधानिक रुपमा सम्भव छैन । राप्रपा र रास्वपाको पनि गज्याङगुजुङ छ, तर चरम ढंगले आएको छैन । 

निर्वाचन आयोगमा चाहिँ संसदबाहिरका दलहरूको समस्या पुगेको छ, भित्रका दलहरूको कुनै गाइँगुइँ छैन । कुमार लिङ्देन नेतृत्वको संघीय समाजवादी पार्टीमा लफडा छ । योबाहेक अरु कुनै मामिला देखिन्न । 

राजनीतिक दल विभाजन गर्ने र अहिलेको सरकार ढाल्ने कुरा सतहबाट हेर्दा त सम्भव होला । तर, त्यसको अन्तर्यमा जाँदा स्थिति कहालिलाग्दो छ । अहिलेको सरकार ढाल्नु भनेको त्यसपछि संविधानको धारा ७६ को उपधारा ४ बमोजिमको सरकार गठन गर्नु हो । उक्त सरकारले विश्वासको मत नपाएको अवस्थामा ६ महिनाभित्र चुनाव हुने गरी संसद विघटन गर्ने र मध्यावधि निर्वाचन गराउने अधिकार राख्छ । उपनिर्वाचन अगाडिसम्म यो कुरा कुनै कुनै नेताको मनभित्र बलशाली भएर अडेको थियो । तर, चुनावी परिणामले सबैलाई झस्काएको छ । प्रमुख दलहरूको जनमत धरमर छ । यथास्थितिमै चुनाव गराइँदा परिणामले उल्टो रुप लियो भने सबैलाई क्षति हुने अवस्था छ । त्यसैले केन्द्रमा मात्रै हैन,  प्रदेशहरूमा पनि मध्यावधितिर जाने बाटो बन्द गर्दै सरकार बनिरहेका छन् ।  

सैद्धान्तिक रुपमा वा संविधान पढेर हेर्दा लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशको सरकार धारा १७६ को २ अनुसार हैन, ४ अनुसार हुनुपथ्र्यो । तर, त्यसो गरिएन । किनभने, उपधारा ४ अनुसारको सरकारले संसद विघटन गरी ६ महिनाभित्र मध्यावधि निर्वाचन गराउनुपर्ने हुन्छ । सुदूरपश्चिममा उपधारा २ को सरकार असफल भएपछि ४ अनुसार बन्यो । लुम्बिनीमा एमाले ठूलो दल थियो । तर, सुदूरपश्चिममा जस्तो लुम्बिनी र गण्डकीमा भएन । अर्थात्, मध्यावधिमा गयो भने बर्बाद हुन्छ भन्ने डरका कारण कसैले मुद्दा पनि हालेनन् । उपनिर्वाचनमा घण्टीले यत्रो मत ल्याउँछ भन्ने अनुमान थिएन । तनहुँबाट गोविन्द भट्टराईले नै जित्ने अनुमान थियो । चितवनमा पनि रविको त्यत्रो मत आउला भन्ने थिएन । त्यसैले अहिले कुनै पनि कृत्य गरेर मध्यावधिमा जान ठूला दल तयार छैनन् । एमालेको मानसिकता अब मध्यावधिमा जाँदा आफू पहिलो, दोस्रो रास्वपा हुन्छ भन्ने छ । कांग्रेस सरकारमा भएका कारण उसको क्रेज घट्छ भन्ने बुझाइ छ । 

यी राजनीतिक दलले भोलि अर्थतन्त्र झन् गिरेपछि के गर्लान् ? त्यो अर्कै कुरा हो । तर, कानुन संशोधन गरी दल विभाजनसम्बन्धी ऐनलाई पहिलाको जस्तो थियो, त्यस्तै बनाउने काम भने अगाडि बढेको छ । दल विभाजनका निम्ति ‘संसदीय दल र केन्द्रीय समितिको ४० प्रतिशत भनिएको’ मा ‘र’ लाई ‘वा’ बनाउने काम भइरहेको छ । 

यसअघिको संसदमा जसपाबाट डा.बाबुराम भट्टराई अलग हुने र विवेकशील साझाबाट मिलन पाण्डेहरूले छुट्टै दल बनाउने भए । उनीहरू निवेदन लिएर निर्वाचन आयोग गए । आयोगका पदाधिकारीबीच छलफल हुँदा प्रमुख आयुक्तले भने, ‘निवेदन दर्ता गर्ने, ४० प्रतिशत हेरेर मिल्ने रहेछ भने गरिदिने ।’ उनको तर्क थियो, ‘हाम्रो टेबुलमा जे कानुन छ, त्यही गर्ने हो । कसले कहिले अध्यादेश ल्याए भनेर कुरा हुँदैन ।’ तर, यो कुरा कानुनका मान्छेले मानेनन् । ईश्वरी पौडेलले ‘संसद ठूलो कि सरकार ? संसद ठूलो हो भने त्यसले स्विकारेअनुसार गरौं’ भन्दै २० प्रतिशतवाला व्यवस्थामा जाऔं भने । तर, बाबुरामलाई ४० प्रतिशत पु¥याउन भनियो । ‘आउनुस्, गरौँला, मुद्दा परे लडौंला’ भनिए पनि बाबुरामले ४० प्रतिशत पु¥याउन सकेनन् । 

यसपछि निर्वाचन आयोगले आफ्नो सम्पर्क मन्त्रालय गृहमार्फत सरकारलाई चिठी लेख्यो र सोध्यो, ‘दल विभाजनसम्बन्धी अहिले कुन दफा क्रियाशील छ ? खुलाई पठाई पाऔं...।’ तर, सरकारबाट जवाफ आएन । चुनावपछि गृह सचिवलाई आयोगले बोलाएर सोध्यो, ‘हाम्रो कानुन के हो ?’ गृहसचिव विनोदप्रकाश सिंहले भने, ‘तपार्ईंको चिठी सम्बन्धित ठाउँमा पठाएको छु, जवाफ आएको छैन ।’ अनि, प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाले भने, ‘कोही पुरानो कानुनअनुसार आए भने म त निवेदन दर्ता गरिदिन्छु ।’ किनभने, कानुन भनेको राजपत्रमा जे छापियो, त्यही हुन्छ । थपलियाले सरकारी वकिललाई बोलाएर सोधे । उनीहरूले ‘लिँडे तर्क’ भनिदिए । प्रमुख आयुक्तले ‘लिँडे त तपाईंहरूको तर्क छ’ भने । यही विषयमा पूर्वमुख्यसचिव तीर्थमान शाक्य, पूर्वमन्त्री तथा कानुन सुधार आयोगको अध्यक्ष रहिसकेका माधव पौडेललाई सोधे । तीर्थमानले सुझाव दिए, ‘त्यो तपाईंको काम होइन । गरे कार्यपालिकाले गर्ला ।’ माधव पौडेलले पनि अदालतले व्याख्या गरिसकेको विषय भन्दै निवेदन आएकै नाममा दल विभाजन नगराइदिनुस् भने । अब कुनै दल विभाजनको निवेदन लिएर निर्वाचन आयोग गयो भने दर्ता गर्ने, तर ‘योअनुसार गर्न मिल्ने कि नमिल्ने’ भनेर महान्यायाधिवक्तालाई सोध्ने तयारी छ । 

(जनआस्था साप्ताहिकबाट साभार)