जब न्यायाधीश र अभियुक्त पाखा लागे, तब उल्टियो फैसला

बूढानीलकण्ठको सवारी ज्यानमुद्दामा अभियुक्तप्रति सहानुभूति दर्शाउँदै तीन वर्षअघि भएको एउटा फैसला उच्च अदालत पाटनबाट उल्टिएको छ । 

फैसलामा संलग्न काठमाडौं अदालतका न्यायाधीशसमेत न्यायपरिषद्को छानबिनमा थिए । सरकारी वकिलको पुनरावेदन मागअनुसार जिल्लाको फैसला उल्टी भए पनि सजायँँ निर्धारण हुन भने बाँकी छ । यसनिम्ति उच्च अदालत पाटनमा छुट्टै सुनुवाइ हुनेछ । 

न्यायाधीशद्वय राजेन्द्र खरेल र जगदीश घिमिरेको संयुक्त इजलासले सवारी चालक पृथ्वी मल्लले लापरबाहीपूर्वक सवारी चलाएर पैदलयात्री लीला देवकोटाको ज्यान लिएको निक्र्योल गरेको छ । घटना प्रकरणमा संकलित प्रमाण, अभियुक्तको स्विकारोक्ति, प्रत्यक्षदर्शी, सीसी क्यामेराको फुटेजलाई जिल्ला अदालतले ठोस विश्लेषण नगरेको भन्दै प्रहरी र सरकारी वकिलको चित्त दुखाइ थियो । यही आधारमा उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन परेको हो । ढिलै भए पनि अब मागबमोजिम सजायँ निर्धारण हुने भएको छ । 

‘मर्निङ वाक’ गर्दै सडकपेटीमा हिँडिरहेकी ४० वर्षीया देवकोटालाई २०७६ मंसिर २७ गतेका दिन सडकपेटीमै ठक्कर दिएपछि घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो । उनी मोडल थिइन् । घटना हुने दिन बिहान १०ः१९ बजे नारायण मन्दिर दर्शन गरेर फर्किरहँदा बूढानीलकण्ठ प्रहरी कार्यालयदेखि विष्णुमती खोलाको सडकपेटीतर्फ मोडिँदै गर्दा बा. १४ च. ६१२३ नम्बरको कारले उनलाई ठक्कर दियो । गम्भीर घाइते बनेकी उनलाई न्युरो अस्पताल बाँसबारी लगियो । अस्पताल पुर्‍याउनेबित्तिकै डाक्टरले मृत घोषणा गरे । 

मुद्दाका अभियुक्त पृथ्वी मल्ल भने जिल्ला अदालतको फैसलालगत्तै विदेश पलायन भए । फैसलामा संलग्न जिल्ला न्यायाधीश सूर्यप्रसाद अधिकारी पनि अवकास भइसकेका छन् । देवकोटाको मृत्युपछि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६१ (२) बमोजिम कसूर ठहर हुनुपर्ने माग दाबीसहित जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलायो । उक्त दफामा सवारीमा चरम लापरबाही देखिएका कारण तीन वर्षदेखि १० वर्षसम्म जेल सजायँ हुनसक्ने प्रावधान छ । तर अभियुक्त मल्ललाई ६ महिना मात्रै कैद गरेर छुटाइएको आरोप न्यायाधीश अधिकारीमाथि लागेको छ । 

पीडित पक्षले न्याय परिषदमा दिएको उजुरीमा कानुनको तोडमोड गर्दै सन्दिद्ध फैसला गरिएको दाबी छ । उक्त उजुरीमा तत्कालिन कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले तीब्र अनुसन्धान गरी चाँडो सिफारिससहितको प्रतिवेदन बुझाउन न्याय परिषदका सदस्यलाई निर्देशनसमेत दिएका थिए । तर प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा नआउँदै न्यायाधीश अधिकारी घर फर्किएका छन् । 

प्रतिवादी मल्लले लापरवाहीपूर्वक सवारी चलाएको मात्र नभै लाइसेन्स समेत नभएको प्रहरी छानविनबाट फेला परेको थियो । मल्लले सवारी चलाउँदा मदिरासमेत सेवन गरेको आरोप समेत थियो । जिल्लाले मुद्दालाई भवितब्यमा परिणत गर्दै सजायँमा आनका तान फरक पारेपछि सरकारी वकिल कार्यालय उच्चमा गएको थियो । उच्च अदालतले मागअनुरूप जिल्ला अदालतको फैसला उल्टाएका कारण कानुनी रूपमा अभियुक्त मल्ल पुनः थुनामा बस्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । 

चालक मल्ल स्वयंले आफ्नो लापरबाहीका कारण दुर्घटना भएको भनेर प्रहरी समक्ष स्वीकार गरेका छन् । जिल्ला अदालतले ०७६ साल पुस २३ गते उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएपछि कारागार चलान भए । ७ महिना डिल्लीबजार सदर खोरमा बिताए । जिल्लाको आदेशविरुद्ध उच्च अदालत हुँदै सर्वोच्चसम्म पुगे । ०७७ असार ३१ गते सर्वोच्चले पाँच लाख धरौटीमा छोड्न आदेश दियो । न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र मनोज शर्माको संयुक्त इजलासले उक्त आदेश दिएको थियो । 

त्यो आदेशपछि डिल्लीबजार सदरखोरबाट छुटे । यहीबीचमा जिल्लाले ६ महिना मात्र जेल सजायँ हुने फैसला सुनायो । जुन सजायँ उनले पुर्पक्षकैक्रममा भुक्तान गरिसकेका थिए । जिल्ला अदालतले गरेको फैसलाबमोजिम एक हजार रूपैयाँ जरिवाना मात्र बुझाएर उनी कैद मुक्त भई सरासर बिदेसिएका हुन् । 

(जनआस्था साप्ताहिकबाट साभार)