बालुवाटारमा तारन्तार गद्दारीको बात

हिजोआज सत्ता गठबन्धनका बैठकमा कोही नेता सामेल हुनुपर्ला कि भनेर भाग्न थालेका छन् भने कसैलेचाहिँ हिजोको वचन पालना नगरेको, इमान्दारी र नैतिकतालाई धोती लगाएको भन्दै आगो ओकल्ने गरेका छन् । 

त्यस्तो बैठकमा संयोजनकारी भूमिका निभाउने गर्नुभएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भने आफैँले गरेको एकाध महिना पहिलेको प्रयत्न कार्यान्वयन गर्न नसक्नुको पिरलो अर्कै छ । नेताहरूले रन्केर सोधेको प्रश्नको जवाफ दिन नसक्दा बैठकमा मुख लाजले रातो हुने गरेको छ । 

अनेक उपाय लगाएर बारा –२ बाट उपनिर्वाचन जितेका जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्रायः बैठक छल्ने र भाग्ने गरेपछि यो विषयले उग्र रुप लिन थालेको हो । यस्तो अवस्था किन आयो त ? बालुवाटार स्रोत भन्छ, ‘यादवले बैठकमा नजाने र मधेशकै सहयात्री दलका नेताले फोन गर्दा सधैँ बारा, पर्सा, विराटनगर, सुनसरीमा रहेको भनेर ढाँट्ने गरेका छन् । आजित भएपछि गत साता बयोवृद्ध महन्थ ठाकुर बैठकमै झोक्किएका थिए ।’ उनले उपेन्द्र भागेको विषयमा तीतो पोखे, ‘धोका दिने ? गद्दारी गर्ने ? आफ्नो काम सकिएपछि खोलो तर्‍यो, लौरो बिस्र्यो गर्ने ? कहिले कहाँ छु, कहिले कहाँ छु भन्ने ? मुख नदेखाउने ? यसरी कति दिन चल्छ ?’

प्रधानमन्त्रीदेखि गठबन्धनका नेताहरूलाई तनाव भएको विषयचाहिँ उपेन्द्रले गरेको अपारदर्शी निर्णय भएको बताइन्छ । उनले उपराष्ट्रपतिमा बाराका आफ्ना सांसद रामसहायप्रसाद यादवलाई उठाउने र सो ठाउँबाट आफू उठ्ने योजना बनाएपछि घटनाक्रम शुरु भएको हो । आफ्नो पक्षमा माहौल बनाउन उनले विगतमा दुःखजिलो गरेर आर्थिक, नैतिक, भौतिक सहयोग दिएका र उपनिर्वाचनमा बाराबाट जिताउन हरसम्भव प्रयास गरेका मधेश प्रदेश मुख्यमन्त्री सरोज यादवलाई हटाएर लोसपालाई हस्तान्तरण गर्ने गोप्य सहमति जनाएको रहस्य पनि खुलेको छ । 

उपचुनाव जितेपछि लोसपाले उक्त सहमति कार्यान्वयन गर्न पटक पटक आग्रह गरेपछि उपेन्द्रले आफू निकै टेन्सनमा रहेको भन्दै फोन अफ गर्न थालेको र कतिपयलाई ‘मलाई डिस्टर्ब नगर्नुहोला,’ भनेर जवाफ दिएको बताइन्छ । सोही क्रममा गत वैशाख २७ गते बसेको जसपा बैठकमा पनि उनको यस्तै प्रवृत्तिको धुँवाधार विरोध भएको थियो । बैठकमा सहभागीहरूले, ‘एकल निर्णय गर्ने, विधि पद्धति नाघ्ने, आफूखुशी निर्णय गरेर गठबन्धन फेरबदल गर्ने, चुनाव हार्नेबित्तिकै तिक्तता पोख्ने, जता मल्को, उतै ढल्को गर्ने, पार्टीको सिद्धान्तमा नचल्ने’जस्ता गम्भीर आरोप लगाएका थिए ।

उपराष्ट्रपतिमा रामसहायप्रसाद यादवलाई जसरी पनि निर्वाचित गराउने र उनको क्षेत्रबाट आफू उठ्ने निश्चित गरेपछि उनी प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई गुहार्न बालुवाटार पुगेका थिए । यसमा प्रधानमन्त्री लचिलो देखिएपछि आफ्नो योजनामा अघि बढे । उपनिर्वाचनमा त्यहाँ सत्ता गठबन्धनभित्रै दुई उपगठबन्धन देखिएकाले सहजीकरण गरिदिन पुनः बालुवाटारलाई गुहारे । 

सत्ता गठबन्धनभित्र बाराको चुनावका हकमा बनेको उपगठबन्धनमध्ये एउटामा काँग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, राजमो र जसपा थिए भने अर्कोतिर लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति र जनमत पार्टी टसको मस भएका थिएनन् । प्रधानमन्त्रीको आडमा उनले फेरि बालुवाटारमा प्रस्ताव राखे, ‘लोसपाले सीके राउतसँगको गठबन्धन टुटाउनुपर्ने, सत्ता गठबन्धनमा सामेल हुनुपर्ने र बारामा आफूलाई सघाउनुपर्ने ।’ 

महन्थले पनि शर्त तेस्र्याए : ‘ओके, सत्ता गठबन्धन मान्न तयार छौं । सीकेसँग सम्बन्ध तोड्छौं, सत्तामा सामेल हुन्छौं । मन्त्री पनि चाहियो तर निर्वाचनपछि मुख्यमन्त्री तत्काल फेर्नुपर्छ ।’ यसो भन्दै ठाकुरले आफ्ना तर्फबाट श्रममन्त्रीको नाम प्रधानमन्त्रीलाई दिए । 

नयाँ वर्षको दोस्रो दिनतिर प्रधानमन्त्रीले उपेन्द्रका खातिर ती सबै काम गरिदिनुभयो । माओवादीले उपेन्द्रको निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवार उठाएन, प्रधानमन्त्रीले स्थानीय गठबन्धन एउटै बनाइदिनुभयो । आफ्ना मान्छे जनमतमा गएर उम्मेदवार बनेपछि माओवादीले व्यहोरेको क्षति पनि सहनुभएको देखियो । तर चुनाव जितेपछि उपेन्द्रले ‘मधेशको मुख्यमन्त्री मैले दिन्छु भनेको हो र विचार गर्छु पो भनेको,’ उल्लेख गर्दै एकाएक कुरा फेरेपछि सत्ता गठबन्धनमा दरार उत्पन्न भएको अवस्था छ ।

सरोज यादव जसले त्यति धेरै सहयोग गरे, उनलाई तत्काल पद त्याग्नु भन्न मिलेको छैन । यता महन्थसँग पनि मुख देखाउन सक्ने अवस्था छैन । आलोपालो जसपा, लोसपा र काँग्रेसले मुख्यमन्त्री चलाउनुपर्ने बाध्यकारी अवस्था उत्पन्न भएपछि उपेन्द्र टाँगमुनि पुच्छर हालेर हिँडेको गाईवस्तुझैँ बनेको बताइन्छ ।

उपेन्द्र औपचारिक बैठकबाट भाग्न र फोनमा झुटो बोल्न थालेपछि राजनीतिमा वचनको मूल्य कतिसम्म हुनसक्छ भन्ने विषय बालुवाटारबाट सतहमा आएको छ । प्रधानमन्त्री दाहाललाई सत्ता टिकाउन नेताहरूको बार्गेनिङ कति महँगो परिरहेको छ भन्ने कुराको यो सानो दृष्टान्त मात्रै हो ।

(जनआस्था साप्ताहिकबाट साभार)