यसकारण लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री अप्ठेरोमा

मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता नदिएपछि लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले पार्टीको शीर्ष नेतृत्व र सत्ता साझेदार दलकै नेताहरूबाट चर्को दबाब थेग्न थालेका छन् ।

निर्वाचनअघि वाम–लोकतान्त्रिक गठबन्धनको विरोधमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर निर्वाचित भएका रोल्पाका प्रदेशसभा सदस्य दीपेन्द्रकुमार पुन ‘सिजल’ लाई मन्त्री बनाउने वा नबनाउने भन्ने विषयमा चर्को अन्तरविरोध भएपछि दबाब बढेको बताइन्छ ।

स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर निर्वाचित भएका सिजललाई मूलतः माओवादी केन्द्र र काँग्रेसबाटै गठबन्धनको विरोधी नेताका रुपमा चित्रण गरिएको छ । चुनाव जित्नुअघि स्वतन्त्र र जितिसकेपछि माओवादीमै फर्किएका उनलाई हालको मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने र नपठाउने सन्दर्भमा माओवादी केन्द्र दुई भागमा बाँडिएको छ ।

‘लुम्बिनी प्रदेशमा मन्त्रिमण्डलको संख्या बढाउन सकिँदैन । त्यसैमा पनि संख्या थोरै छ । पार्टीको नीति नमानेर पार्टी छाड्दै हिँड्नेहरूलाई मन्त्री बनाउन सकिन्न,’ माओवादीका एक प्रदेशसभा सदस्यले भने ।माओवादी केन्द्र लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलका नेता जोखबहादुर महरा समूह सिजललाई मन्त्री बनाउनुपर्ने अडानमा छ । तर हालका अर्थमन्त्री धनबहादुर मास्की र पूर्वमन्त्री सुदर्शन बराल उनलाई मन्त्री बन्नबाट रोक्ने अभियानमा लागेका छन् । 

स्रोतकाअनुसार नेपाली काँग्रेस लुम्बिनी प्रदेश सभापति अमरसिंह पुन र मुख्यमन्त्री चौधरीसमेत ‘गठबन्धन विरोधी नेता’ लाई गठबन्धनकै सरकारमा सामेल गराउनु हुँदैन भन्ने पक्षमा छन् ।

‘सिजलजीलाई काँग्रेस–माओवादीको गठबन्धन सरकारले स्थान दिँदैन । उहाँले गठबन्धनको उम्मेदवारलाई धोका दिनुभएको छ,’ नेपाली काँग्रेस लुम्बिनी प्रदेशका एक पदाधिकारीले भने, ‘चुनावअघि गठबन्धनको विरोध गर्ने, चुनावपछि गठबन्धनबाटै मन्त्री चाहियो भन्ने यो अनैतिक कुरा हुन्छ !’