हतारको निर्णय, पुर्पुरोमा हात

कहिले माल पाएर चाल नपाइने !अहिलेचाहिँ चाल पाइयो, माल बेपत्ता । अर्थात्, देशमा दुई–दुईवटा अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीयस्तरका विमानस्थल तयार भए । तर, घाटैघाटा !

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) बजेट पारित गराएर जेठको तेस्रो साताभित्र भारत भ्रमणका निम्ति जानुहुँदाका लागि मुख्य विषय नै यही छ । भारतले हवाई रुटका लागि सहमति नदिँदा भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सिंगार–पिटार गरेर राखिएको छ । उसले आन्तरिक उडानबाट विमानस्थल सञ्चालन (अपरेशन चार्ज) त धानिरहेको छ, पोखराको भने बेहाल छ । भैरहवामा १८ अर्बको लागतमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्यो । अब भारतले लखनऊ र महेन्द्रनगर हुँदै दिल्ली छिर्ने रुटबाट प्रवेश अनुमतिमात्रै दियो भने त्यहाँको दुःख कम होला । तर, पोखराको हकमा ‘कुरैको दुःख’ भनेजस्तो अवस्था त्यहाँ छ । २५ अर्ब ऋण लागतमा तयार भएको विमानस्थल हो त्यो । अन्तर्राष्ट्रिय उडानका ठूला जहाज अवतरण गर्नका निम्ति ६ टन तौल कम गर्नुपर्ने हुन्छ ।

त्यसमाथि त्यहाँ जहाज उडान र अवतरण गराउन पाइलटलाई अलग्गै तालिम दिनुपर्छ । त्यसैले अहिल्यै पोखरामा विदेशी जहाजले उडान गर्लान् भन्ने आश छैन । किनभने, ल्याएको भार कहाँ मिल्काउनु, अनि एउटा एयरपोर्टका लागि अलग्गै पाइलट तयार पार्ने झण्झटमा को लागोस् ? अनि, रुटको समस्या भैरहवालाई जस्तै पोखरालाई पनि छँदैछ । अर्थात्, त्यहाँ विदेशी विमान अवतरण गर्न पनि सिमरा हुँदै छिर्नुपर्छ । त्यसैले पोखराबाट बनारस, दिल्ली जाने जहाज चलाइँदामात्रै हो, केही न केही गुजारा चल्ने । नत्र, उक्त विमानस्थललाई ‘सेतो हात्ती’ झैं पाल्नुपर्ने अवस्था छ । अहिले त्यहाँ आन्तरिक उडान र अवतरण त भइरहेको छ । तर, त्यत्तिका ऋण र दैनिक खर्च धान्न त्यसबाट सम्भव छैन । यदि भारतले विभिन्न सेक्टरका उडानलाई केन्द्रित गरिदिने हो र नेपाली हवाई सेवाले पनि भारतका विभिन्न सेक्टरमा उडान गर्ने हो भने खर्चसम्म धानिन सक्छ । 

यसरी बनिसकेका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलकै यो बिजोग छ भने अर्कातिर बनाउने सुरसार भइरहेको निजगढमा प्राविधिक र व्यवसायिक समस्या छन् । विमानस्थल बनाउन थाल्नुअघि त्यहाँको टाँगिया बस्ती हटाउनुपर्छ । ‘साइट क्लियरेन्स’, अर्थात् बन फँडानी, बिजुली, खानेपानीका पूर्वाधार व्यवस्थापन नगरी विदेशी लगानी आउँदैन । यो आर्थिक वर्षमा केही बजेट त हालिएको छ, तर बस्ती सार्ने कुरामा ठूलै समस्या देखिन्छ । 

उता, नेपाल वायुसेवा निगमले सीधै अष्ट्रेलिया उडानका लागि तयार रहेको जनाऊ दिएपछि आगामी जुन महिनासम्ममा त्यसका निम्ति अनुमति दिनसक्ने भनिएको छ । त्यहाँबाट पर्यटन राज्यमन्त्री नेपाल आएका छन् । यदि काठमाडौं–अष्ट्रेलिया सीधा उडान भयो र नेवानिले त्यो काम पायो भने वर्षेनी विदेशी विमान कम्पनीले नेपालबाट लैजाने अर्बौं रकम स्वदेशमै रहने अवस्था हुन्छ । तर, युरोपेली मुलुकको आकाशमा नेपाली विमानले अझै पनि उडान अनुमति पाएका छैनन् । यसरी नेपाल सरकार नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय रुट खोज्ने भन्दैछ, तर इयुको आकाशमा उड्ने बारे कुनै प्रगति छैन । आइकाओको सेफ्टी अडिटमा नेपालले ७० नम्बर पाएको छ । यो भारतको भन्दा बढी अंक हो । तर, भारत प्रतिबन्धित नहुने, नेपालमात्र प्रतिबन्धको मारमा पर्ने अवस्था छ ।

यसो हुनुका पछाडि अनुदानको लोभमा किनिएका चिनियाँ ४ वटा जहाज पनि कारक हुन् । अहिले ती जहाज विक्रि गर्ने भनिएको छ । तर, किन्ने सम्भावित देशलाई पनि युरोपेली कम्पनीहरूले खबरदार गरिरहेका छन् । पहिला अनुदान दिने भनिँदा लोभमा परेर साना जहाज किनियो । ल्याएका कुनै पनि विमान चलाउने पाइलट तयार नहुँदा र सामान तथा बीमाको ज्ञानेन्टीमा जटिलताको कारण जहाज त्यसै घाममा सुकाएर राख्नुपर्ने अवस्था छ । बरु, नेवानिले आन्तरिक उडानतर्फ तीन थान जहाज खरिद गर्ने अन्तिम तयारी गरेको छ । निगमको आफ्नै स्रोतबाट खरिद गर्न लागिएको एउटा जहाजको मूल्य ८० करोडदेखि एक अर्बसम्म पर्छ ।