ओलीको आक्रोश र उत्तरको आश

उतिबेला उत्तरले दिएको अर्ति लागेन, यतिबेला समय घर्कियो । यससँगै थुप्रै सुखद् सम्भावनाहरू विघटित भए । देशको मुहार फेर्ने अवसर थियो, तत्काललाई त्यो स्थिति टरे पनि प्रयास भने जारी छ ।

मामिला हो, चीन र नेपालका कम्युनिष्ट घटकबीचको । मुख्यतः तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच अभूतपूर्व एकताको सूत्रधारमात्रै होइन, त्यो एकतालाई दिगो र फलदायी बनाउने अन्तिमसम्मको प्रयास केपी ओलीको हठका कारण असफल भयो । तत्कालीन चिनियाँ राजदूत हौ यान्छीले नेकपाको एकता जोगाउने, नेपालको विकास र समृद्धिको कार्यभार वामपन्थी शक्तिबाटै सम्भव तुल्याउने कामनासहित भनेकी थिइन्, ‘पार्टी अध्यक्ष या प्रधानमन्त्रीमध्ये एक रोजेर भए पनि एकता जोगाउन पाए हुन्थ्यो ।’ तर, यसबापत यान्छीले खेपेको भुक्तमान सुन्दा पनि कहालिलाग्दो छ ।

त्यसो भनेको भोलिपल्टदेखि उनले ओलीसँग भेट्ने मौका पाइनन्मात्रै हैन कि, महिनौँसम्म बालुवाटार प्रवेशमै रोक लगाइयो । यदि ओलीले २०७७ सालको कात्तिक–मंसिरतिरै प्रधानमन्त्री पद राखेर कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी प्रचण्डलाई छोड्नुभएको थियो भने आफ्नो सरकार जोगाउनका लागि पुस ५ मा संसद विघटन गर्नुपर्ने, नेकपाको एकता अदालतमार्फत भंग गराउनुपर्ने र ०७८ को जेठमा सरकारबाट शर्मनाक शैलीमा बाहिरिनुपर्ने थिएन । किनभने, नेकपाको विवादमा प्रचण्ड–माधव समूहले पनि चाहेको त्यही थियो, जुन सन्देश राजदूत यान्छीले राखेकी थिइन् ।

यसरी एउटा सुखद सत्तायात्राको अवसर ओलीले गुमाउनुभयो । ओलीका हकमा मात्रै हैन, नेपालको सिंगो कम्युनिष्ट आन्दोलनका निम्ति त्यो कालखण्ड अभिशाप सिद्ध भयो । एउटै यात्रामा हिँडेकाहरू टुटफुट भए । वाम गठबन्धनका कारण संसदभित्र रक्षात्मक स्थितिमा पुगिसकेको नेपाली कांग्रेसलाई एकाएक बौराएर प्रधानमन्त्रीसहित रोजे–रोजेका मन्त्रालय, सरकारी नियुक्ति र अवसरका चाङले सिँगार्नुपर्ने स्थिति आयो । ०७९ मंसिरको निर्वाचनमा एमालेले फेरि ०७४ को जनमत पाएन । सबै कम्युनिष्ट मिल्दा पनि सरकार बनाउने परिणाम आएन । त्यसपछि ओलीमा थोरै–थोरै आत्मस्वीकार्यता देखिन थाल्यो । माधवकुमार नेपाललाई राष्ट्रपतिको प्रस्ताव राखेर र प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाएर क्षति न्युनिकरणको चेत पलायो । प्रचण्डलाई पुस १० गते उहाँकै सक्रियतामा प्रधानमन्त्री नियुक्त गरियो भने माघमा हुने राष्ट्रपति निर्वाचनमा माधवलाई अगाडि सार्नेसम्मको लचकता देखाइयो । तर, प्रचण्ड दुई महिनामै हायलकायल हुनुभयो । त्यसो गर्दा मुखमा आइसकेको राष्ट्रपति पनि उतै गयो । 

नेपालको राजनीतिमा विकसित यी घटनाक्रमलाई लिएर चीनमा ‘के कसो हो’ भन्ने अन्यमनस्कता बढेको बताइन्छ । आफ्नो सुझाव नमानेर ओली त्यसपछि भारततिर ढल्किनुभएकोमा चीनको चित्त बुझेको थिएन । विचारले धेरै कुरा निर्देशित हुन्छन् । कम्युनिष्ट इन्टरन्याशनल त्यसै बनेको होइन । कम्युनिष्टबीच कार्यगत साझेदारी, वैचारिक रूपमा मन बाझाबाझ होस् भन्ने उसको चासो थियो । किनभने स्वभावैले कम्युनिष्टहरू वर्गवाद, सर्वहारावादी, अन्तर्राष्ट्रियवादका अनुयायी हुन्छन् ।

अब भने चीनले नेपालका कम्युनिष्ट घटकबीचको सम्बन्धलाई पुनर्ताजगी दिने नीति लिएको स्रोत बताउँछ । अहिले यान्छी नेपालबाट फिर्ता भई २२ औं राजदूतका रूपमा छन सोङ आएका छन् । उनी यान्छीले झैं देखादेखी, मोडलिङ र मार्केटिङकै शैलीमा हैन, शान्त कूटनीतिक शैली र मर्यादाभित्र बसेर भित्रभित्रै आफ्ना काम गरिरहेका छन् । त्यसैले अबका दिनमा दुई देशका नेताबीचको उच्चस्तरीय भेटघाट बढाइने संभावना छ । नेपालबाट नेताहरूलाई चीनमा बोलाउने र उताबाट पनि आउने क्रमले केही दिनमै तीव्रता पाउने चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय विभाग स्रोतले जनाएको छ । 

(जनआस्था साप्ताहिकबाट साभार)