सेनापतिसमेत त्यसैमा सामेल

अझै पनि सशस्त्र द्वन्द्वकालीन मुद्दाको पिरलो चलिरहँदा प्रधानमन्त्रीले कोलम्बिया गएको सर्वदलीय टोली र प्रधानसेनापतिबीच जम्काभेट गराउनुभएको छ ।

पाँच दशक लामो द्वन्द्व व्यवस्थापन गरेको दक्षिण अमेरिकी मुलुक कोलम्बियाको भ्रमण गरी फर्किएका नेपालका नेता र सेनाका पूर्वअधिकृतलाई भेट्ने क्रममा प्रधानमन्त्रीले गत शनिबार बिहान प्रधानसेनापतिलाई पनि सामेल गर्नुभयो । कोलम्बियामा विद्रोही समूह फार्क नै अहिले सत्तारुढ छ । नेपाली टोली त्यहीँको पाँच दशक लामो द्वन्द्व व्यवस्थापनसम्बन्धी अध्ययन गरेर फर्किएको हो । त्यही आधारमा नेपालमा शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम पूरा गर्ने तयारीस्वरूप त्यस्तो गरिएको हो । विहान ८ बजेदेखि १० बजेसम्म चलेको कुराकानीमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का र परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदसहित अरु व्यक्ति पनि थिए ।

भ्रमण टोली प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ गर्न गएको थियो । नेपालको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप प्रक्रिया (टिआरसी) मा सेनाको सरोकार हुने कारण यो प्रक्रियामा उसको संस्थागत सहभागिता जरुरी महसूस गरिएको हो । कोलम्बियन सेनाले भन्ने गरेको छ, ‘विद्रोहीले मन्त्री, सांसद पाउने, हामीचाहिँ दण्डित हुने ?’ र, यहाँ पनि त्यस्तै प्रश्न उठ्ने बेला भएको छ । सशस्त्र द्वन्द्वको राजनीतिक नेतृत्व गर्ने वर्तमान प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सत्तारुढ हुने, तर यही देशका सैन्य अधिकृतहरू विभिन्न देश जानबाट बञ्चित हुने भेटिङ सूचीमा परिरहेका छन् । यस्तो समस्या संसारभरिकै द्वन्द्वग्रस्त मुलुकमा द्वन्द्वपछि पनि हुने गर्दछ । त्यसैले सिंहदबारमा प्रधानसेनापतिलाई बोलाइएको थियो । त्यस अवसरमा सेनापति प्रभुराम शर्माले जुनसुकै सरकार आउँदा पनि आफ्नो संस्थाले सहजकर्ताको भूमिका खेल्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए ।

प्रधानमन्त्रीले टोलीलाई ‘राम्रो अनुभव लिएर आउनुभयो’ भन्दै अब द्वन्द्व व्यवस्थापनका काममा लाग्नुपर्ने बताउनुभयो । उक्त टोलीलाई त्यहाँ पठाउनका निम्ति उहाँले नै परराष्ट्र मन्त्रालय र खर्च व्यवस्थापननिम्ति स्वीस दूतावासलाई चिठी लेख्नुभएको थियो । टोलीमा पूर्व तीनतारे जर्नेलहरू पवनबहादुर पाँडे र सिवी गुरुङ पनि थिए । उनीहरूले कोलम्बियाको अनुभवका आधारमा नेपालमा पनि द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न सकिने धारणा राखे । त्यहाँ कतिपय घटनालाई पोलिटिकल क्राइम मानेर आममाफी दिने गरिएको छ । आइसिसी, अर्थात् इन्टरन्याश्नल क्राइमअन्तर्गतका घटनामा सजायँँ दिने चलन पनि छ । रोम विधानअन्तर्गत भएका घटनामा अन्तर्राष्ट्रिय अपराधसम्बन्धी कानुन आकर्षित हुन्छ । पोलिटिकल क्राइमभित्र पनि इण्डिभिजुअल र गु्रप क्राइम भन्ने अलग–अलग छ ।

मुद्दा हेर्नका लागि अलग्गै न्यायिक निकाय खडा गरिएको छ । त्यसले फार्कको एउटा मुद्दा हेर्दा सरकार पक्ष पनि सँगसँगै अर्को मुद्दा हेर्ने गरेको छ । इन्टरनेशनल क्राइममा पनि पीडितलाई सँगै राखेर वार्ताद्वारा कैद तोक्ने काम हुन्छ । कसैले सत्य स्थापित गर्न सहयोग ग¥यो, घटनाको जिम्मा लियो भने आममाफी दिने गरिन्छ । तर, त्यसका निम्ति तयार भएन र सजायँँ भोग्छु भन्यो भने पीडितको अगाडि राखी मागबमोजिमको सजायँ निर्धारण गर्ने अवस्था छ । त्यसक्रममा ६० वर्ष उमेर पुगेकालाई ५ देखि ८ वर्ष कैद गरिएको छ । पीडितसँग बसेर सहमति भएमा भने जेल बस्नुनपर्ने व्यवस्था छ । कैद भनेर नेपालमा जस्तो जेलभित्रै जानुपर्छ भन्ने छैन । सम्बन्धित व्यक्तिलाई राजनीतिक स्वतन्त्रता नहुने र निश्चित ठाउँमा बस्नुपर्नेजस्ता नियमलाई त्यहाँ कैदको परिभाषा गरिएको छ ।

यता नेपालमा भने सेना–प्रहरीका थुप्रै अधिकृत द्वन्द्वकालीन मुद्दाकै कारण भेटिङ सूचीमा परेर विदेश जान नसक्ने अवस्थामा छन् । निरञ्जन बस्नेत, अजित थापा, जर्नेल ओम पुनका छोरा अमित, मैना सुनुवार काण्डमा कर्णेल बबी खत्रीसँगै, राजु बस्न्यातहरूले पाएको दुःखको त बयान गरिसाध्यै छैन । कर्णेल कुमार लामा त बेलायतमा तीन वर्ष थुनिए नै । भैरवनाथ गणमा त्यतिबेला कार्यरत सैनिकले त युरोप, अमेरिकाको मुख पनि देख्न नपाउने स्थिति छ ।