रातभरि कुर्‍यो, श्रीमानलाई सास्ती

‘रातभरि रुँघ्यो, बूढी जिउँदै’ भनेजस्तो अनेक माथापच्चीपछि संवैधानिक परिषद्को बैठक त बस्यो, तर न्यायालयले अझै न्याय पाएन !

यिनै नेता र तिनैको वर्चस्व रहेको संसद हो, जसले अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) पारित गर्न रातारात प्रक्रिया छोट्यायो । तर, सर्वोच्च न्यायालय मूलीविहीन छ । त्यसले गर्दा देशभरको न्यायसम्पादन र न्याय प्रशासन अस्तव्यस्त छ । यति हुँदा पनि सिफारिस गरिएका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश नियुक्तिको बाटो खोल्ने तातो कसैलाई लागेन । अनेक गलफत्तिपछि संवैधानिक परिषद्को बैठक बसेर प्रधानन्यायाधीश सिफारिस हुँदा पनि त्यहाँका समस्या ‘ज्यूँका त्यूँ’ छन् । कसरी भने, न न्याय परिषद्को बैठक बसेको छ, न त अवधी पुगेका न्यायाधीश अदलबदलको कामले नै गति पाएको छ !

संवैधानिक परिषद्बाट सिफारिस भएपछि पनि त्यसलाई अनुमोदन गर्ने संसदीय सुनुवाई समिति गठन हुनसकेको छैन । त्यसनिम्ति केही कानुनी र प्रक्रियागत औपचारिकता पूरा गर्न बाँकी छ भन्ने नाममा यसरी काम अड्किएको हो । जबकि, प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले उक्त समितिमा रहने सदस्यको नाम पठाइसकेको छ । देखाइएको बहाना त्यस्तो भए पनि राजनीतिक दलका नेताहरूको भित्री मक्सद फरक छ । सर्वोच्च सक्रिय वा शक्तिशाली हुँदा जसरी चोलेन्द्रसमशेर राणाको कार्यकालमा अनेकन आदेशहरूका कारण कतिपय नेता मारमा परेका थिए, अहिलेको डर पनि त्यस्तै छ ।

किनभने, त्यहाँ रवि लामिछानेको राहदानी मुद्दा विचाराधीन छ । सर्वोच्चले पुरानो नागरिकता बदर भएपछि विदेशी नागरिकता त्यागेका आधारमा पुनः राहदानी प्राप्तिका क्रममा उनले पेश गरेको निस्सा माग्यो । जिल्ला प्रशासन काठमाडौंले दिन सकेन । लिने त अवैध भए नै, दिने कर्मचारी पनि यसमा दोषी ठहर हुने स्थिति छ । तर, अहिल्यै यो मुद्दा कानुनतः अगाडि बढ्यो भने राजनीतिक उठबस प्रभावित हुन्छ । माओवादीका पूर्वलडाकूलाई जनही दुई लाख रुपैयाँ दिनेबारेको मुद्दा त्यहीँ छ, जसमा अन्तरिम आदेशले तत्काल रकम बाँड्न रोकेको छ । एमाले विभाजन गरी एकीकृत समाजवादी गठन गर्ने माधव नेपालसहितका नेताहरूको अघिल्लो संसदको कार्यकालको विवाद त्यहीँ विचाराधीन छ । रास्वपाका सांसद डा.ढाकाकुमार श्रेष्ठको पद रिक्तबारेको मुद्दा अड्किएको छ । यी सबै मामिलामा एकमुष्ट (प्याकेजमा) प्रतिवद्धता नगराई सर्वोच्चले सिफारिस भइसकेको प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरू देख्न पाउलाजस्तो छैन । बरु, यथास्थिति नै सही, देशलाई प्रधानन्यायाधीश दिनुभन्दा कमजोर बनाएर राख्नु ठीक भन्ने मानसिकता नेतामा हावी भएको हुनुपर्ने अनुमान गरिएको छ । 

यो स्थितिका कारण सर्वोच्चमा पाँच र उच्च अदालतमा ४५–४६ रिक्त न्यायाधीशको छनौट प्रक्रिया नै रोकिएको छ । बढुवाको नम्बर पाइने आशमा विभिन्न दुर्गम जिल्ला गएका थुप्रै न्यायाधीश र कर्मचारीको दुई वर्षे अवधी गुज्रिसक्यो । अवधि कटेपछि बढुवाका लागि चाहिने नम्बर पनि पाइँदैन । तर, सरुवा नहुँदा उनीहरू त्यहाँ बसेको बस्यै छन् । जुम्लाका श्र्रेस्तेदार सरोजराज रेग्मीदेखि सोलु, मनाङ र अनेकन जिल्लामा यो समस्या छ । नम्बरका लागि पहिला गएकाहरूले नम्बर नै नपाउने गरी त्यहीँ बस्नुपर्ने एउटा बाध्यता, नम्बरकै लागि ‘जान पाऊँ’ भनी दौडधुप गर्नेहरू पनि ‘ठण्डाराम’ । 

अरु त अरु, उच्च अदालत पाटनमै दुई वर्ष कटेका ११ जना न्यायाधीश छन् । अहिले कहीँ नभएको जात्रा यहाँ चलिरहेको छ । महेश शर्मा पौडेल, दिपेन्द्र बम, जगदिश घिमिरे, विपुल न्यौपाने, महेन्द्र उपाध्याय, सुवास पौडेल, नरिश्वर भण्डारी, विमल सुवेदी, किरणकुमार पोखरेल तीन वर्षदेखि त्यहीँ छन् । प्रचलनअनुसार देशभरका मुख्य न्यायाधीशमध्ये सिनियरलाई राखिने अदालत हो, पाटन । तर, त्यसैलाई पनि सर्वोच्चझैँ कामुको भरमा चलाइएको छ । त्यसो त दिपायलबाहेक सबै उच्च अदालतमा कामु मुख्य छन् । एकमात्र कन्फर्म र सबभन्दा सिनियर मुख्य न्यायाधीश नृपध्वज निरौला दिपायलमा थन्क्याइएका छन् । बरु, दिपायलमा कामु पठाउँदा त्यति धेरै बिग्रिने कुरा छैन । पाटन, जहाँ मुद्दाको सबभन्दा बढी चाप छ, त्यही मुख्य न्यायाधीशविहीन हुने कुरा अदालती अस्तव्यस्तताको अर्को चरम रुप हो । उता, इलाममा २५ सय मुद्दाको चाप छ, न्यायाधीश संख्या ३ मात्रै ! जनकपुरका कामु मुख्य न्यायाधीश विनोद शर्मा सर्वोच्चमा सिफारिस भई ९ महिनादेखि सुनुवाई पर्खिएर बसेका छन् । वीरगञ्जमा पनि मुद्दाको चाप बढी, न्यायाधीश छैनन् ।

अर्को अस्तव्यस्त निकाय हो, न्याय परिषद् । पहिला कानुन मन्त्री भएनन् भनियो, बैठक बसेन । फलतः विभिन्न न्यायाधीशविरुद्ध परेका उजुरीको सुनुवाई प्रभावित भयो । पुराना उजुरीको चाङमा नयाँ–नयाँ उजुरी थपिँदा छन् । जस्तो कि, सिराहाका न्यायाधीशले सवारी ज्यान मुद्दामा लाइसेन्स नभएका चालकलाई मुक्त गरेपछि उनीविरुद्ध गम्भीर उजुरी परेको छ । कारवाही गर्ने संयन्त्र नै भुत्ते छ । कामु प्रधानन्यायाधीशलाई कस्तो पनि लागेको अनुमान गरिन्छ भने, अवसर पाउनेले धन्यवाद नभन्ने, नपाउने, कारवाही हुनेले जीवनभर सराप्ने भएपछि किन टाउको दुखाउने !

न्यायपरिषद् सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठ, उच्चका न्यायाधीश महेश पुडासैनी, महेश शर्मा पौडेलबाट सिभिल सहकारीका इच्छाराज तामाङको मुद्दामा काठमाडौंका न्यायाधीश राजकुमार कोइरालाले वकिलसँग गरेको मोलमोलाईको छानवीन भएको थियो । त्यसबारे छानवीन गर्नेले आफूखशी बोल्न मिल्दैन, न्यायपरिषद्को बैठक बस्दैन !