कर्मचारी र कमरेडबीच दह्रो कटाक्ष

पुरुषहरू ६० को कुरा गर्दै थिए, महिलालाई ५५ चाहियो ! अनि, केपी ओलीले भन्नुभयो, ‘लु, ५५ नै होला, तर सुविधा त ६० मा मात्रै दिने हो नि !’

एमालेसम्बद्ध पेशागत महासंघले जेठ ५ गते शनिवार बबरमहलस्थित कार्की व्यांक्वेटमा आयोजना गरेको स्थापना दिवश कार्यक्रम चल्दाचल्दैको गलफत्ति हो यो । विभिन्न पेशाकर्मीहरूको छाता संगठनका रुपमा रहेको उक्त महासंघभित्र विभिन्न सेवाका बहालवाला तथा निवृत्त कर्मचारी संगठित हुन्छन् । स्थापना दिवशमा कुरा उठ्यो, ‘संघीय निजामती सेवा ऐन तत्काल जारी हुनुपर्छ र अवकाशको उमेर हद ६० हुनैपर्छ ।’ प्रमुख अतिथि पार्टी अध्यक्ष ओली सहमतिमा मुन्टो हल्लाउँदै हुनुहुन्थ्यो । तर, त्यस्तो कुरा चल्दाचल्दै टेलिकमकी कर्मचारी तथा महासंघको केन्द्रीय सदस्य पशुपति गिरीले जुरुक्क उठेर भनिन्, ‘बूढाखाडाले पद ओगट्दा तलबाट सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने युवाहरू जाममा पर्छन् । त्यसैले ५५ वर्ष कटेका कर्मचारीलाई रिटायरमेन्ट दिएर निजामती सेवामा युवालाई अवसर सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।’ अनि, ओलीले पनि मञ्चबाटै जवाफ दिनुभयो, ‘५५ वर्षमा जागिर छाडेर अर्को काम गर्ने, पेन्सन पनि खाने ? यस्तो हुँदैन । लु, ५५ नै वर्षमा रिटायर्ड हुने भए पनि पेन्सनचाहिँ ६० लागेपछि दिऊँ न त !’ यसपछि ती महिला आफ्नो ठाउँमा बसिन् । 

अनि, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद भण्डारीले अघि कुरा उठाउने दुवैप्रति सहमत भएनन् । भने, ‘६३ वर्ष बनाउनुपर्छ ।’ हुन पनि, अहिलेको व्यवस्थाअनुसार निजामती कर्मचारीको उमेरहद ५८ वर्ष तोकिँदा नेपालीको सरदर आयु नै ४२ वर्षको थियो । भर्खरैको जनगणनाअनुसार नेपालीको सरदर आयु ७१ वर्ष कायम भएको छ । त्यसमाथि सरकारी सेवाभित्रै पनि अन्य सेवामा उमेरहदका फरक फरक प्रावधान छन् । प्रधानसेनापतिको ६१, न्यायाधीश, प्राध्यापकहरूको ६३ वर्ष उमेर हद छ । निजामतीमा ६० वर्ष बनाउने माग उठेकै २० वर्ष पुग्न लाग्यो, तर अहिलेसम्म सुनुवाई भएको छैन । कतिपय गैरकर्मचारी पेशाकर्मीको भनाइ थियो, ‘कर्मचारीले जनतालाई दुःख दिन भएन, मुस्कानसहितको सेवा हुनुप¥यो ।’

कार्यक्रममा योजना आयोगका सहसचिव सुमन दाहाल कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै थिए । कर्मचारी नै भ्रष्टिकरणबाट मुक्त हुनुपर्ने उनको आशय थियो । पर्यटन मन्त्रालयअन्तर्गत विभिन्न हिमालको आरोहण तथा पदयात्रीका रुपमा विदेशबाट आउने पाहुनाको सहजीकरणका लागि सम्पर्क अधिकृत (लियाजो अफिसर) तोक्ने गरिन्छ । यस्तोमा विदेशीले भोग्ने अप्ठेरा–सजिला मामिलामा राज्यले सहजीकरण दिलाउनु स्वाभाविक हो । तर, कर्मचारी खटाउने चलन भने विज्ञता नभएर भागबण्डामा आधारित रहेछ । विभिन्न राजनीतिक दलनिकट कर्मचारी संघ–संगठनलाई भाग लगाएर लियाजो अफिसर तोकिँदा कतिपय ड्युटीमा जाँदैनन्, काठमाडौं बसीबसी, कागजात मिलाएर लाखौं भत्ता बुझ्छन् । दाहालले यसबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दागर्दै पूर्वअर्थ सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले भने, ‘यो प्रथाको अन्त्य हुनुपर्छ ।’ जबकि, सुमनको कार्यपत्रमाथि टिप्पणी गर्न शिशिरसहित पूर्वअर्थ मन्त्रीसमेत रहिसकेका पूर्वगभर्नर डा.युवराज खतिवडा र पूर्व सामान्य प्रशासन सचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईहरू तोकिएका थिए । अरु पूर्वसचिव चूपचाप सुनिरहेका थिए, तर शिशिर मौन बस्नै सकेनन् ।

त्यहाँ दुई किसिमका कर्मचारी थिए । एकखाले– पुण्यप्रसाद ढकाल, केदार देवकोटा, भोला पोखरेलजस्ता जीवनभर ट्रेड युनियनका नेताहरू । अर्काखाले– जागिरै अधिकृतबाट शुरु गरी सचिव, सहसचिवबाट अवकास पाएका । लियाजो अफिसरको विसंगति हटाउनुपर्छ भन्दा ‘हो–हो’ भन्ने शिशिर ढुंगानाहरूलाई ट्रेड युनियनवालाले रिस गरिरहेका थिए । किनभने, एउटा लियाजो अफिसरले एक सिजनमा एउटा यात्राबाट लाखौं रुपैयाँ कमाउँछ र उसलाई सिफारिस गर्ने कर्मचारी नेताको भागमा पनि कोशेली हात पर्छ ।

भर्खरै माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी छोडेर एमालेमा फर्किएका पेशागत महासंघका उपाध्यक्ष भोला पोखरेलले ओलीको ‘धीत मर्ने गरी’ भाषण गरे । उनले भने, ‘हामीलाई ट्रेड युनियन दिएकै ओली कमरेडले हो । उहाँ नभएको भए ट्रेड युनियन भन्ने नै खारेजीमा पर्न लागेको थियो । त्यसैले उहाँ हाम्रो भगवान हो !’ आफ्नो बोल्ने पालामा ओलीले त्यो कुरा सम्झिँदै भन्नुभयो, ‘हो, मैले नै त हो ट्रेड युनियन दिएको । भोलाले ठीक भन्नुभयो...!’ 

माथिल्लो दर्जाबाट रिटायर्ड भएका पूर्वहाकिमहरू चाहिँ यो देशको विकासको सम्पूर्ण बाधक नै ट्रेड युनियन हो भनिरहेका थिए । कार्यक्रममा ओलीले अहिलेको सरकारलाई ‘अस्थायी’ भन्दै ६ महिनामा ९ पटक पुनर्गठन गर्नुपर्ने सरकारबाट केही काम नहुने बताउनुभयो । उहाँले राष्ट्रिय परिचयपत्रमा टोपी फुकाल्नुपर्ने, सिन्दुर पुछ्नुपर्नेजस्ता राष्ट्रिय परम्पराविपरितको प्रावधान हटाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।