आफ्नै देश घुम्न विशेष अनुमति

अतिक्रमित नेपाली भूमि कालापानी छेउको छाङरु गाउँमा सीमा प्रशासन कार्यालय चल्न् थालेको छ । पञ्चायतकालमै स्थापित उक्त कार्यालय २०७२ सालदेखि सदरमुकाम खलंगाबाटै सञ्चालन हुँदै आएको थियो । 

आठ वर्षपछि पहिलोपटक व्यास गाउँपालिका–१ छाङरुमा कार्यालय सञ्चालन गरिएको सीमा प्रशासन कार्यालयका निमित्त प्रमुख मानबहादुर खडायतले बताउनुभयो । सीमाक्षेत्रको समन्वय, रेखदेख र शान्तिसुरक्षालगायतको जिम्मेवारी पाएको सीमा प्रशासन कार्यालय छाङरुमा सञ्चालन गर्न स्थानीयवासीले माग गर्दै आएका थिए । 

जेठ ४ गतेबाट छाङरुमा कार्यालय खोलिएको लिखित जानकारी जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलालाई दिइएको छ । हिमपात र जाडोका कारण कार्तिकदेखि चैत्रसम्म व्यासक्षेत्रका स्थानीय वासिन्दा सदरमुकाम खलंगामा बसाइँ सर्छन् । वैशाखदेखि असोजसम्म भने स्थानीयको कुञ्चा (बसाइँसराइ) थातथलो व्यासक्षेत्रमा सर्ने गर्छ । भारत र चीनको सीमाक्षेत्र जोडिएको व्यासमा ०३४ सालमा सीमा प्रशासन कार्यालय स्थापना गरिएको हो । दुवैतर्फको सीमाक्षेत्रको अवस्थाबारे निगरानी गर्ने र माथिल्लो तहमा रिपोर्टिङ गर्ने अभ्यास पहिल्यैदेखि हुँदै आएको थियो । सीमा प्रशासन कार्यालयमा हाल चार जना कर्मचारी छन् । एक जना खरिदार र एक जना कार्यालय सहयोगीलाई कार्यालय सञ्चालनका लागि छाङरु पठाइएको निमित्त प्रमुख मानबहादुर खडायतले बताउनुभयो । खलंगास्थित उक्त कार्यालयमा एक जना नायवसुब्बा (निमित्त प्रमुख खडायत) र एक जना कार्यालय सहयोगी छन् । 

सीमा प्रशासन कार्यालयका प्रमुख (शाखा अधिकृत) मोहन सिंह धामी हाल अध्ययन बिदामा छन् । लेखापाल र सहायक कम्प्युटर अपरेटरलाई स्थानीय प्रशासनले काजमा अन्यत्र खटाएको छ । हाल कार्यरत चार जनामध्ये खलंगा र छाङरुमा दुई–दुईजना बाँडिएका छन् । 

व्यास क्षेत्रमा जाने स्थानीय वासिन्दालाई बहुयात्रा अनुमतिपत्र र अन्य सिफारिस तथा समन्वयको कार्य हालसम्म खलंगाबाटै हुँदैआएको छ । भारतीय बाटो भएर आवतजावत गर्नुपर्ने बाध्यता भएकोले व्यासक्षेत्रमा जाने जुनसुकै व्यक्तिले पनि बहुयात्रा अनुमतिपत्र बनाउनुपर्ने अवस्था छ । सीमा प्रशासन कार्यालयको सिफारिसमा भारतको धारचुलास्थित एसडिएम कार्यालयले अनुमतिपत्र (परमिट) दिने गर्छ । १५ दिनका लागि, १ महिनाका लागि र ६ महिनाका लागि गरी तीन प्रकारको परमिट भारतीय प्रशासनले दिँदै आएको छ । व्यासक्षेत्र जाने सबैजसोले खलंगाबाटै अनुमतिपत्रका कागजपत्र बनाउनुपर्ने भएकाले खलंगा र छाङरु दुबै ठाउँमा कर्मचारी बाँडिएको निमित्त प्रमुख खडायतले बताउनुभयो । ‘स्थानीयको सुविधाका लागि दुबै ठाउँमा सीमा प्रशासनको काम गर्छौं’ उहाँले भन्नुभयो । 
दुई महिनामा १ हजार २ सय ७५ जनाले व्यासक्षेत्र पुग्न बहुयात्रा अनुमतिपत्र बनाएका छन् । गतवर्षको वैशाखदेखि असोजसम्म यो संख्या १ हजार ५ सय २९ थियो । यसपटक व्यासक्षेत्रमा सरकारी भवन र बाटो निर्माण भइरहेकाले धेरैले अनुमतिपत्र बनाएको सीमा प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ । अतिक्रमित नेपाली भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा मजदुरी गर्न जाने सयौं स्थानीयले पनि बहुयात्रा अनुमतिपत्र बनाएका छन् । भारतीय सुरक्षाकर्मीले छियालेकभन्दा माथिको क्षेत्रमा कुनै पनि नागरिकलाई बिनापरमिट यात्रा गर्न दिँदैनन् । भारतीय नागरिकलाई समेत आधारकार्डको आधारमा धारचुलास्थित एसडिएम कार्यालयले इनर लाइन परमिट उपलब्ध गराउँछ । 

गुञ्जी, नाभी र कुटी गाउँ हुँदै लिम्पियाधुरा नजिकको जोलिङकाङ क्षेत्रमा अहिले भारतले सडक कालोपत्रे बनाइरहेको छ । अतिक्रमित क्षेत्रमा सडक, भवनलगायत निर्माणका कार्यहरू भइरहेकाले त्यहाँ जाने ठूलो संख्याका नेपाली मजदुरले पनि बहुयात्रा अनुमतिपत्र बनाइरहेको सीमा प्रशासन कार्यालयका निमित्त प्रमुख खडायतले जानकारी दिनुभयो । सीमा प्रशासन कार्यालयले टिंकर नाका हुँदै चीनको ताक्लाकोटसम्म भ्रमण गर्न दार्चुला जिल्लाका वासिन्दाका लागि नेपाल–चीन प्रवेश अनुमतिपत्र पनि जारी गर्दछ । तर, तीन वर्षदेखि कोभिड महामारीका कारण सीमानाका बन्द भएकोले यस्तो अनुमतिपत्र अहिले दिइएको छैन । 

यो वर्ष तातोपानी, रसुवागढी र हिल्सा नाका खुलिसकेका छन् । कैलाश–मानसरोवर यात्राको आधारक्षेत्र रहेको ताक्लाकोट बजार पुग्ने टिंकर नाका सञ्चालनको माग गरिएको छ । तर अहिलेसम्म खोलिएको छैन । टिंकर नाका सञ्चालनको माग गर्दै व्यास गाउँपालिका अध्यक्ष मंगल सिंह धामीको नेतृत्वमा डेढ महिनाअघि प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीसम्म डेलिगेशन पुगेको थियो । टिंकर नाका सञ्चालनमा आइनसकेकोले अहिले चीन प्रवेश अनुमतिपत्र जारी नगरिएको सीमा प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ । 

छाङरु गाउँमा ३ कोठा घरभाडामा लिएर कार्यालय सञ्चालन गरिएको छ । आठ वर्षदेखि खलंगामै कार्यालय रहे पनि छाङरुमा मासिक २ हजार ५० रूपैयाँ घरभाडा तिरिँदै आएको थियो । पहिलेदेखि नै भाडामा लिइएको घरमै हाल कार्यालय राखिएको खडायतले बताउनुभयो । 

सदरमुकाम खलंगामा मासिक ८ हजार घरघाडा तिरेर सीमा प्रशासन कार्यालय सञ्चालन हुँदै आएको छ । ६ महिनाका लागि छाङरुमा सीमा प्रशासन कार्यालय सञ्चालन गरिए पनि दुबै ठाउँमा वर्षभरीको घरघाडा तिरिँदै आएको कार्यालयले जनाएको छ ।