यसलाई राम्रो भन्ने कि नराम्रो

देशले आर्थिक मन्दी झेलिरहेको बेला कतै–कतैबाट खुशीका खबर पनि आइरहेका छन् । जस्तो कि, यो वर्ष नेपालमा विभिन्न मुलुकबाट आउने पर्यटकको संख्या १० लाख कट्ने भयो !

सन् २०२३ को पाँच महिना बितिसक्दा बाहिरबाट चार लाख पर्यटक भित्रिएका छन् । जबकि सन् २०२२ भरिमा जम्मा ६ लाख पर्यटकले नेपाल टेकेका थिए । त्यसैले यही रफ्तारमा पर्यटक आगमन हुने हो भने यो वर्ष १० लाख कट्ने अनुमान छ । पर्यटकसँगै विदेशी मुद्रा पनि आउने कारण त्यसले आर्थिक मन्दीलाई केही न केही राहत दिने गर्दछ । तर, अमेरिकी पर्यटक भनी मख्ख पर्नुपर्ने अवस्था छैन । अमेरिकाबाट आउने कूल संख्याको आठ प्रतिशत देखिन्छ । तर, ती सबै त्यहाँका नागरिक हैनन् । नेपालीले पनि त्यहाँको ग्रीनकार्ड लिएपछि अमेरिकी नागरिकको हैसियतमा, त्यतैको राहदानी प्रयोग गर्छन् र अध्यागमनको अभिलेखमा उनीहरू अमेरिकी पर्यटकका रूपमा देखिन्छन् । आउनचाहिँ बाबु–आमा, इष्टमित्र भेट्न र घरव्यवहार मिलाउन हुन्छ । तर, आएकामध्ये ५० प्रतिशत भने साँच्चैका पर्यटक छन् ।

अर्को सुखद सम्भावना छ, भारतले भैरहवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका निम्ति हवाई रुट सहज गरिदिने । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) को भारत भ्रमणका सिलसिलामा हवाई रुट खुला गर्नेबारे छलफलको एजेण्डा छ । लखनऊ हुँदै विदेशी जहाज भैरहवामा आवत–जावत गर्ने भए भने त्यसले पर्यटक आगमनसँगै विदेश जाने यात्रुको घुइँचो पनि लगाउँछ । तर, यो विषय भारतका निम्ति सैन्य संवेदनशीलतासँग जोडिएको छ । यदि उसले हवाई रुट दियो भने विभिन्न शहरबाट हेलिकोप्टर उडान जोड्ने, भारतीय विमानलाई स्लटहरू बढाउने प्रस्ताव आउन सक्छन् । भारतीय उडानका जहाजको लागि सम्झौता भएभन्दा बढी उडान अनुमति दिनुपर्ने माग छ । 

उता, भैरहवा विमानस्थल चलाउन भनेर नेपाल एयरलाइन्सको दिल्ली, बम्बई उडान कटौती भएको छ । योचाहिँ नागरिक उड्डयन प्राधिकरण आफैं जान्ने भएर गरेको हो । प्राधिकरणले दिल्लीका लागि साताको २१ उडानलाई १४ बनाएको छ । भैरहवातिरबाट उडान गराउन दबाबका लागि त्यसो गरिएको भनिए पनि घाटाचाहिँ नेपाललाई नै छ । 

अर्कातिर, एकाबिहानै प्राज्ञ नियुक्तिको जात्रा कसरी भयो भनी अख्तियारतिर चर्चा हुने गरेको छ । फागुन १ गते बिहान पाँच बजे बसेको भनिएको बैठकले प्राज्ञ नियुक्ति गर्दा उक्त समितिको अध्यक्ष हुने मन्त्री सुदन किराँती विराटनगरमा थिए । यस्तो कसरी भयो ? चर्चा छ, त्रुटीपूर्ण व्यवस्था नै कारक हो । ऐनमा रिक्त प्राज्ञ सदस्य पदको छनौटसम्बन्धी व्यवस्था छ । नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका हकमा ८ र अरुमा ६–६ जना नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्थाअनुसार प्रत्येकमा एक–एक सदस्य सचिव पनि हुन्छन् । समितिको अध्यक्ष संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री हुने व्यवस्था छ । त्यसमा प्रधानमन्त्रीले तोकेका तीनजना सदस्य रहन्छन् । उक्त समितिले जसले नियुक्त दियो, उही अर्थात् सीधै प्रधानमन्त्रीलाई सिफारिस गर्ने हो, मन्त्रिपरिषद्लाई हैन । त्यसो भएपछि न मन्त्रालयका सचिवलाई थाहा हुने भयो, न मन्त्रिपरिषद्लाई नै । होलसेलमा नियुक्ति पाएकाको हकमा उनीहरूको पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै चिठी गयो । भोलिपल्ट बिहान ७ बजे शपथ ग्रहण राखियो । सचिव र सहसचिवहरू १० बजे मन्त्रालय पुग्दा उनीहरू ९ बजे नै बधाई खान पुगिसकेका थिए ।