बिरालो खोजेर श्राद्ध गरियो बारम्बार

सरकारले जारी गर्ने नीति तथा कार्यक्रमको अर्थ, औचित्य र अभिप्राय एउटा हुन्छ, प्रस्तुतिकरणका ढर्रा भने दिक्कलाग्दा छन् । बाजेको पालामा श्राद्ध गर्दा घरमा भएको बिरालोले चाइँचुइँ गर्ला कि भनेर बाँधिन्थ्यो । नातिको पालामा घरमा बिरालो नभए पनि खोजेर ल्याउने र बाँध्ने चलन चल्यो । अर्थात्, नेपालको संसदमा नीति तथा कार्यक्रमको शुरुवात जुन कारणले भएको हो, अहिले पुरानो कुराको देखासिकी गर्दै त्यसलाई कर्मकाण्डी बनाइएको छ । हरेक वर्ष ‘कानुन तर्जुमा गरिने छ’, ‘लागु गरिनेछ’, ‘हुनेछ’, भनिएको हुन्छ । हुने–गरिनेचाहिँ खासै केही हैन । त्यसलाई आश्वासनका पुलिन्दा पनि भन्ने गरिन्छ । यस्तो भएपछि कार्यान्वयनको तहमा हेर्दा एकदमै कम हुने नै भयो । ‘नीति तथा कार्यक्रम’ दुई मीठा शव्दहरूको संश्लेषण गरिएको छ । यसको प्रस्तुतिकरण पहिला राजाले र पछि राष्ट्रपतिले गर्ने चयन चल्नुको खास कारण हो, देशको सबभन्दा माथिल्लो तहका मान्छेले बोलेको कुरा जनताले विश्वास गरून् भन्ने मान्यता ।

पुराना ऐनका पुस्तक हेर्दा ‘स्वस्ति श्री गिरिराज चक्र चूडा...’ भन्दै सबै अलंकार र पदवी राखिएको हुन्छ । त्यो किन गरियो भने, यति धेरै मान पदवी पाएको व्यक्तिले जारी गरेको कानुन सबैले मान्नुपर्छ । नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रप्रमुख वा प्रदेश प्रमुखले जारी गरेपछि मानिदिनुपर्छ भन्ने मान्यता त्यस्तै हो । नीति तथा कार्यक्रमको निश्चित आकार हुन्छ । त्यसमा सबै योजना समेटिनुपर्छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा ठूलो बजेट हुन्छ । त्यो बजेट प्रदेशले जुटाउनै सक्दैन । कसैको सानो बजेटमा काम चल्ने हुन्छ, त्यसमा ध्यान पुग्दैन । बजेट पनि त्यस्तै कर्मकाण्डी हुने गरेको छ । अघिल्लो बजेटभन्दा २० प्रतिशत फरक कुरा राखिन्छ । ८० प्रतिशत भाषा, शव्द उस्तै हुन्छन् । झन् नीति तथा कार्यक्रम त ९० प्रतिशत उस्तै हुने गरेका छन् । 

भर्खरै गणतन्त्र दिवस मनाइयो । सामाजिक रूपान्तरणकारी कामहरूका बारेमा केही उल्लेख छैन । गणतन्त्र दिवसका नाममा विभिन्न जेलबाट कैदीबन्दी छुटेका छन् । टुँडिखेलमा एउटा कवाज प्रदर्शन भएको छ । सलामी अर्पण गरिएको छ । तर, जनताको जीवनस्तरमा कुनै सुधार देखिन्न । त्यसैले देशलाई कर्मकाण्डी पाराले हैन, व्यवहारिक ढंगले चलाउनुपर्छ भन्ने ज्ञान शासकमा आउनु जरुरी देखिन्छ । संविधानतः देशलाई नीति तथा कार्यक्रम भन्ने अलग्गै विषयको आवश्यकता नहुनुपर्ने हो । तर, त्यही नाममा वर्षैपिच्छे सरकार राख्ने र ढाल्नेसम्मका खेल चलिरहेका छन् । संसदमा पेश भएको नीति तथा कार्यक्रमउपर एमालेका दुई तर्क थिए । एउटा हो, ‘मलाई उडाउँथ्यौं, अहिले मेरै कुरै ल्यायौ ।’ अर्को हो, ‘यो त गफको पुलिन्दा हो ।’ जवाफमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भन्नुभयो, ‘तपाईंकै कपी गरेको हो भने सबैको भयो, पारित गरौँ न त !’ उहाँले नीति तथा कार्यक्रमलाई झुटको पुलिन्दा नभई हरेक कुरा ठोस तर्कमा आधारित छन् भन्ने दावी गर्नुभयो । 

तर, संविधानको नीति, राज्यको निर्देशक सिद्धान्त भनी सबै कुरा लेख्ने गरिएको छ । पहिला–पहिला नीति तथा कार्यक्रमबारे कुनै पनि अदालतमा प्रश्न उठाइने छैन भनेर लेखिन्थ्यो । यसचोटि सरकारले बजेट ल्याउँदा संविधानको नीति–निर्देशक सिद्धान्तलाई ख्याल गर्नुपर्छ भनिएको छ । नीति निर्देशक सिद्धान्तको अनुगमन गर्न संयुक्त संसदीय समिति बन्छ । संविधानमा उक्त समितिले वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्छ भनिएको छ । अर्थात्, २०७२ को संविधानले नीति तथा कार्यक्रमलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याएको छ ।

त्यसरी हेर्दा त हरेक राजनीतिक दलले चुनावी घोषणापत्र पनि लेख्नुनपर्ने गरी संविधान लेखिएको छ । जानकारहरू भन्छन्, ‘संविधान नै नीति तथा कार्यक्रमको गर्विलो दस्तावेज हो, त्यसैले अलग्गै वाचन गर्नुपर्दैन ।’ त्यसमाथि अहिलेको बजेट आफैंमा नीति तथा कार्यक्रमजस्तो भइसक्यो । त्यसमा छुट्टयाइएका कार्यक्रम लागु हुँदैनन्, बजेट खर्च हुँदैन । नीति तथा कार्यक्रम असफल भएपछि सरकार नै असफल हुने, राजीनामा दिनुपर्ने बाध्यता छ । यस्तो अप्ठेरो सपनाको भारी, त्यसमाथि पीरैपीरको पहाड ! त्यसमा सक्ने कुरा नभन्ने, नसक्ने कुरामात्रै गर्ने गरिएको छ । नसक्ने कुरा गर्ने कुराका लागि राजनीतिक दलभित्र प्रतिस्पर्धा चल्ने गरेको छ । फेरि नेपाली जनता पनि उस्तै छन्, नसक्ने कुरामात्रै माग गरिरहने !