कान कि मान, मन्त्री हल्लाउने सुब्बाको शान

एक जना पूर्वसचिव भन्छन्, ‘यो मुलुक सुख (सुब्बा र खरदार)ले हल्लाएका छन् ।’ चाहे क्रान्तिकारी छविका सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदी हुन् वा पर्यटन मन्त्री सुदन किराती, अहिले यी दुई मन्त्रीलाई सुब्बा तहका कर्मचारीहरूले हल्लाइरहेका छन् । 

जसरी सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले शहरीका सुब्बा युवराज गिरीलाई सरुवा गर्न खोज्दा भुक्तमान व्यहोरे ठीक उही शैलीमा अहिले करारको कर्मचारी चलाउन नसकेपछि सुदन किराती हत्तु छन् । १८ वर्षदेखि एउटै अड्डामा करारतर्फ कार्यरत इञ्जिनियरलाई हटाउन खोज्दा चौतर्फी दबाब आइलागेको मन्त्री किरातीले बताए । ती कर्मचारी हुन् रोहितकुमार यादव । जो १८ वर्षदेखि नेपाल वायुसेवा निगमको इञ्जिनियरिङ विभागअन्तर्गत नेपालगञ्जमा कार्यरत छन् । कतिपय स्थायी कर्मचारीले क्वार्टर सुविधा पाएका छैनन् तर करार सेवाका भएर पनि उनले सरकारी आवास उपभोग गर्दै आइरहेका थिए । यादवले करार नवीकरणका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्डका राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेलदेखि निजी सचिव नवराज ढुंगानामार्फत दबाब दिए तर मन्त्री टसको मस भएका छैनन् । रोहितकुमारलाई चिन्ने जान्नेहरूका अनुसार, उनले विवाह गर्दा सवा करोड दहेज र २० तोला सुन मागेर लिएका थिए । उनीझैं अर्काे रैथानै सुब्बा छन्, विश्व काफ्ले, जसलाई मन्त्रीले चलाउन सकेका छैनन् । वन मन्त्रालयको खरिद शाखामा ३० वर्षदेखि छन् । 

राजेश्वरको रहस्य

हाकिमले कम्प्युटर अपरेटरलाई अगाडि सारेर कसरी आर्थिक शुभलाभ हात पार्छन् भन्ने अर्काे उदाहरण देख्न पाइन्छ, ठूला करदाता कार्यालय पुल्चोकतिर । मुख्यसचिव शंकरदास वैरागीका विश्वासपात्र भएकै कारण राजेश्वर ज्ञवाली अहिले त्यहाँ जान सफल भएका छन् । उनले एक जना कम्प्युटर अपरेटरलाई अगाडि सारेर उठाउँदै आएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताए । त्यही कारण ती कम्प्युटर अपरेटरलाई ९ महिनादेखि अन्यत्र कतै ढिम्किन दिएका छैनन् । 

जनआस्थालाई प्राप्त विवरणअनुसार नौ महिनाअघि कम्प्युटर अपरेटर ध्रुव भण्डारी, (कर्मचारी संकेत नम्बर, १९५२८१) लाई त्यहाँबाट महालेखा नियन्त्रक कार्यालय वा अन्तर्गत खटाइएको थियो । त्यो लटमा ३० जना परेकोमा बाँकी २९ जना तत् तत निकायमा हाजिर भएर काम गरिरहेका छन् तर भण्डारी भने पुल्चोकमै टिकिरहेका छन् । 

केही बिचौलियाका कारण नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा हाइप्रोफाइलहरू हिरासतमा पुगेका बेला अर्काे बिचौैलियाको छटपटी शुरु भएको छ । सचिव, डिजी, लेखा र प्रशासनका कर्मचारीहरूसँग मिली निर्माणको काम हात पार्दै आएका गोविन्द अधिकारीको हो यस्तो रुवावासी शुरु भएको । 

तत्कालीन शहरी सचिव रमेश सिंहकै डिजाइनमा अहिले पनि शहरी विकास मन्त्रालय चल्दछ भनिँदैछ । उनैले शहरी सचिवमा सुरेश आचार्यलाई लगे, कुरा नमिलेपछि त्यहाँबाट फालेर राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रतिर पु¥याए । रमेशकै जोडबलमा गोविन्द अधिकारीलाई विज्ञका रूपमा भवन विभागको रोड सेफ्टी विज्ञका रूपमा नियुक्ति दिलाइएको थियो । त्यतिखेर डिजी थिए नवराज प्याकुरेल । मासिक २ लाख (करबाहेक) तलब सुविधा लिने गरी नियुक्त भएका  ! 

अधिकारीले शहरी कार्यालयहरूका अधिकांश डिपिआरको काम लिन हत्याउन सफल छन् । मिले फकाएर, नमिले थर्काएर अधिकांश डिपिआरको काम उनकै कन्सलटेन्सीले हात पार्दै आएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार कुनै पनि ठेक्का पट्टा गर्नुपर्दा कोटेसन माग्नुपर्दछ । तर अधिकांश ठेक्का विना प्रतिष्पर्धा उनैले पाउने गरेका छन् । कोटेसन नै हाल्नुपर्ने अवस्था आएमा आफ्नै नामका दुईवटा फर्म होमल्याण्ड कन्सलटेन्सी र सर्भे एण्ड डिजाइन कन्सलटेन्सीलाई अगाडि सार्दछन् । १८ देखि २० लाखका टुक्रे योजना उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ इलाम सडक डिभिजनबाट उनले फुत्काउने गरेको आत्मानन्द सडक (इलाम) । यस्तै साथी इ दामोदर आचार्यको फर्म प्रयोग गरेर पाँचथरमा सभाहल निर्माण गरे  त्यो पनि विना प्रतिष्प्रर्धा । म्याँग्लुङ बसपार्क, तम्फु ला– सम्फरजुङ लामाबगर हुँदै फेदाप गाउँ पालिकाको जलजले पोक्लाबाङ जोड्ने सडक स्तरोन्नतिको काम पनि उनैले पाए । यस्तै पाँचथर जिल्ला जोरपोखरी–फालोट सडकको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्नेदेखि विदेशी विज्ञहरूको सिभी नै परिवर्तन गरी आर्थिक चलखेल गर्ने काममा समेत उनी संलग्न रहेको भवन विभागका कर्मचारीहरूले आरोप लगाएका छन् । 

उनी र उनको फर्मले गरेका अधिकांश डिपिआर अहिले भवन विभाग र शहरी विभागको घर्रामा थन्किएको भेटिन्छ । अधिकारीले अहिले राधेराधेमा बंगला ठडाएका छन् ।  सडक विभागका त्यतिखेरका हाकिम अर्जुनजंग थापालाई हात लिएर काम हात पारेको स्रोत बताउँछ । नवराज प्याकुरेल हुँदा चकचकी अहिले सुरेन्द्रमोहन श्रेष्ठ डिजी हुँदा पनि उस्तै छ । स्मार्ट ट्राफिक लाइट राख्ने नाममा ४० करोड हाराहारीको ठेक्का उनैले पाएको कर्मचारीहरु बताउँछन् ।