संविधानको सतित्व लुटिन दिइरहने हो श्रीमान ?

संविधानतः सांसदहरू पाँच वर्षका लागि निर्वाचित हुन्छन् र पाँच अवस्थामा मात्रै उनीहरूको पद रिक्त रहन्छ । दलभित्रको जिम्मेवारी पूरा नगरेको र अध्यक्षलाई चित्त नबुझेकै कारण जननिर्वाचित सांसदको पद जाने कुराको संविधान र कानुनले परिकल्पना गर्दैन । 

यही मान्यताका आधारमा सांसदहरूको पद रिक्तताबारे कानुनले थप व्याख्या गरेको छ । तर, कुनै राजनीतिक पार्टीले आफ्नो आन्तरिक लफडालाई कारण बनाएर बलमिच्याइँ गरे के हुन्छ ? जवाफ प्रष्ट छ – संविधान र दलीय व्यवस्थाको हुर्मत त लिन्छ नै यसले करोडौँ खर्चिएर पटक–पटक उपचुनाव गर्नुपर्ने अवस्थासमेत निम्त्याउँछ । 

सन्दर्भ हो – हिंसात्मक विद्रोहमार्फत तराई–मधेशलाई छुट्टै राज्य बनाउने अभियान त्यागेर पहिलोचोटि निर्वाचनमा सामेल भई सुखद परिणाम निकालेको सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले गरेको पछिल्लो निर्णय । रजनीश आश्रम ओशोधाममा गत शनिबार बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले दुई जना समानुपातिक सांसदलाई फिर्ता बोलाएर उनीहरूको ठाउँमा अरुलाई पठाउने निर्णय गरेको छ । पार्टीको आन्तरिक विधान आकर्षित गराएर सांसदमाथि कारबाहीको डण्डा बर्साउने सिकेको उक्त निर्णयको कानुनी हैसियत के ? प्रश्न उठेको छ । 

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा पाँच वटा अवस्थामा मात्रै पद जाने प्रष्ट व्यवस्था छ । सांसद स्वयंले राजीनामा दिएको अवस्थामा पद रिक्त हुने भइहाल्यो । कुनै पार्टीलाई आफ्ना सांसदले अक्षम्य अनुशासन उल्लंघन गरेको लागे आन्तरिक दबाब दिएर राजीनामा गराउन सक्छ, तर जबर्जस्ती हटाउन कानुनले दिंदैन । दलीय ह्विप उल्लंघन गरेको अवस्थामा समेत विधि पुर्‍या​​​​​एर सभामुखसमक्ष पार्टीले कारवाहीको सिफारिससम्म गर्ने हो, आफैँ अघि सरेर हटाउँछु भन्न मिल्दैन । ह्विप संसदमा लाग्छ, यो पार्टीभित्रको विषय होइन । तेस्रो कारण सांसद आफैंले कुनै अर्को पार्टी खोलेको अवस्थामा उसको पद स्वतः रिक्त हुन्छ । तर, त्यसका लागि पनि निश्चित प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । केन्द्रीय समितिले सिधै कारवाहीको निर्णय गर्न सक्दैन । सम्बन्धित सांसदले दल खोलेको हो, होइन भन्ने कुरा निर्वाचन आयोगले प्रमाणित गरेपछि मात्रै सभामुखले पद रिक्तताको निर्णय सुनाउने हो । 

कुनै सांसदले आफू निर्वाचित भएको दल स्वैच्छिक रूपमा परित्याग गरेको अवस्था र अर्को दलमा आधिकारिक तवरबाटै प्रवेश गरेको निर्वाचन आयोगबाट ठहर हुँदा पनि उसको पद जान्छ । त्यसैले कानुनतः नयाँ पार्टी खोलेको, दल त्यागेको, अर्को दलमा प्रवेश गरेको, ह्विप उल्लंघन ठहरिएको र राजीनामा दिएको अवस्थामा बाहेक सांसदको पद जाँदैन । तर, सिके राउतको जनमत पार्टीले श्रीमानलाई स्वकीय सचिव राखेको आरोपमा दलित क्लस्टरबाट निर्वाचित मोरङकी सोनु मुर्मु र पार्टी हितविपरीत काम गरेको भन्दै सिरहाकी बिनिताकुमारी सिंहलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गर्दा उल्लिखित पाँच कारण देखाएको छैन । आफ्नै श्रीमान् सुमन हेम्रोमलाई पिए नियुक्त गरेको अभियोग लगाएर मुर्मुलाई हटाउने निर्णय गरेको जनमतले उनको ठाउँमा कपिलवस्तुको दुर्गावती धोवीलाई सांसद बनाउने भनेको छ । 

‘राइट टु रिकल’ को पार्टी नीतिलाई देखाएर जनमतले निर्वाचित सांसदलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरिरहँदा निर्वाचन आयोगले भने दलको विधानको दफा समातेर गरिने कारवाही कानुनसम्मत नहुने प्रष्ट पारेको छ । आयोगका एक पदाधिकारी भन्छन्, ’आन्तरिक दफाले केन्द्रीय सदस्यलाई कारवाही गर्न सक्छ तर सार्वजनिक पदमा रहेकाको हकमा त्यो लागू हुँदैन । दलभित्र अध्यक्षलाई नमानेको या अरु कुनै अनुशासन उल्लंघनको कुरा कानुनले चिन्दैन । कानुनतः पाँचवटा अवस्था विद्यमान रहेको पुष्टि गर्न सक्नुपर्छ । अन्यथा त्यस्तो कारवाहीलाई आयोगले मान्यता दिँदैन ।’ 

जनमतको यो निर्णय संवैधानिक र कानुनी हिसाबले अवैधानिक छ नै, राजनीतिक दृष्टिले पनि अनैतिक देखिन्छ । उसको निर्णय प्रणालीको स्थायित्व र राजनीतिक स्थिरताको प्रतिकूल छ । किनभने पार्टी अध्यक्षलाई चित्त नबुझेकै आधारमा सांसदहरूमाथि कारवाहीको डण्डा बर्साउँदै जाने हो जननिर्वाचित संस्थाको हैसियत के होला ? पाँच वर्षमा कति वटा उपनिर्वाचन गर्नुपर्ला ? यी प्रश्न त छँदै छ अर्कोतिर दल आफैँले आफूखुशी कारवाही गर्ने भए कानुन केका लागि ? किन चाहियो बन्दसूची ? यदि जनमतले फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेका दुई सांसद प्रत्यक्ष निर्वाचित हुन्थे भने त्यहाँ पुनः निर्वाचन गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । अनि कुनै दलको आन्तरिक कलहका कारण राज्यले करोडौँ खर्चिएर चुनाव किन गर्ने ? 

पार्टीको आन्तरिक हिसाबकिताब नमिलेका कारण राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद ढाकाकुमार श्रेष्ठको पद पनि यसैगरी गयो । आर्थिक अनियमितताको अभियोग लगाएर उनलाई पदमुक्त गराउँदा रास्वपाले पनि कानुनले तोकेको पाँच वटा कारण देखाउन सकेको छैन । रविकै हकमा पनि उनले गरेको गल्तीको सजायँ जनताले खेप्नुप¥यो । अहिले पनि उनी मुद्दामामिलाबाट मुक्त भैसकेका छैनन् । त्यसो हुँदा प्रश्न उठ्छ– नेताले गल्ति गर्दै जाने अनि जनताले लाइन लागेर भोट हालिरहनुपर्ने ? यस्तो अवस्थाले राजनीतिप्रति आक्रोशित नागरिकलाई थप निराश बनाउँछ । अनि व्यवस्थाप्रति घृणा फैलाएर अस्थिरताको खेति गर्नेहरूलाई हौस्याउँछ । 

जनप्रतिनिधिले दल त्याग गरेको अवस्थामा समेत उनीहरूमाथिको कारबाही अदालतले उल्ट्याइदिएको ताजा नजिर पनि छ । २०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित रौतहटका १४ जना जनप्रतिनिधि एमालेमा प्रवेश गर्दा पनि उनीहरूमाथिको कारबाहीले वैधानिकता पाएन । माओवादीले गरेको सिफारिसका आधारमा स्थानीय तहका प्रमुख÷उपप्रमुख, अध्यक्ष÷उपाध्यक्ष र वडाध्यक्षलगायतको पद रिक्तता सम्बन्धमा आफैँ निर्णय गर्ने अधिकार पाएको आयोगले आवश्यक छानबिन गरी कारवाही त गर्‍यो । तर, त्यसविरुद्ध मुद्दा पर्दा सर्वोच्चले प्रक्रिया पुगेन भनेर पुनर्बहाली गरिदियो । मुद्दा अझै फैसला भएको छैन, तर माओवादीबाट जितेर एमालेमा गएका जनप्रतिनिधिले पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा गरेर घर गइसकेका छन् ।