भुटानी काण्ड हेर्दा हेर्दै यसरी आइपुग्याे यहाँसम्म

देशको राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्व दलालसँगको मिलेमतोमा केसम्म गर्न तयार हुन्छ भन्ने कुरा उदांगो हुने गरी नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरण यतिबेला अदालत पुगिसकेको छ । अब प्रतीक्षा यत्ति छ, बेञ्चको आदेश कस्तो आउने हो ?

जनआस्थाले यो प्रकरणको नालिबेली खोतल्दा भेटिएको तथ्य हो, राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वका अन्तद्र्वन्द्वसँगै प्रहरी–प्रहरीकै बीचमा पनि भयंकर मारामार चल्यो । कसरी भने, गत वर्षको जेठमा हालका आइजिपी बसन्तबहादुर कुँवर उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको प्रमुख हुँदैमा ठगीको महलअन्तर्गत यो मुद्दा दर्ता भयो । त्यसको हदम्याद एक वर्षको हुन्छ । त्यो अवधीभित्र जसरी पनि मुद्दा अदालतमा बुझाउनुपर्छ । यो काम भनेको कुनै प्रहरीले देश बनाउने हुट्हुटी जागेर, सुशासन कायम गर्छु भन्दै भित्रैदेखि मन उम्लिएर गर्ने हैन, कानुनी बाध्यताका कारण त्यसो गर्नुपर्ने हो ।

एसएसपी डा.मनोज केसी त्यहाँ हाजिर हुन जाँदा उक्त मुद्दाको अवधी एक वर्ष नजिकै थियो । त्यसैले उनले अलिअलि कोट्याएर सो मुद्दा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंलाई यसरी दिए कि, तात्तातो आलु मुखमा हालेझैं ! यस्तो कि, खाऊँ– भत्भति पोल्ने, नखाऊँ– ओकल्न नमिल्ने ! त्यसपछि ६० दिनसम्म जस र अपजस जे आए पनि बोक्नुपर्छ भन्दै काठमाडौं परिसर यो मुद्दामा तल्लिन भयो । यो मामिलामा प्रहरी–प्रहरीबीचको अन्तद्र्वन्द्वले पनि काम गरेको छ । कसरी भने, अपराध अनुसन्धान कार्यालयका एसएसपी डा.मनोज केसी र परिसरका एसएसपी दानबहादुर कार्की २०५४ चैत १८ गते एकै दिन इन्स्पेक्टरमा भर्ना भएका हुन् ।

२०६६ मंसिर २६ गते डिएसपीमा बढुवा हुँदा दानबहादुरले सबैलाई उछिनेका थिए । तर, २०७४ साउन १९ गते एसपीमा बढुवा हुँदा डा.मनोज पहिलो नम्बरमा परे । दोस्रोमा रेवती ढकाल, जो ०५१ सालका असई भएका कारण अबको एउटा बढुवामात्रै भ्याउँछन् । र, तेस्रोमा दानबहादुर थिए । अहिले यही र यस्तै–यस्तै अरु मुद्दामा काम देखाएर नम्बर बढाउने होडबाजीभित्र यो घटना पनि परेको चर्चा प्रहरीबीच हुने गरेको छ । यो काममा कसको भूमिका कस्तो भन्नेबारे पनि मिडियाहरुलाई विभिन्न किसिमले ‘चलाउने’ काम भयो । कुनैले डा.मनोजलाई, कुनैले दानलाई हिरो बनाए । मिडियालाई कसरीसम्म प्रयोग गरिन्छ भन्ने एउटा अलग्गै प्रसंग । 

(हेर्नुहोस्, ................शीर्षकको समाचारमा ।)

शायद यही कुरा बुझेर हुनुपर्छ, महान्यायाधीवक्ता दीनमणि पोखरेलले त परिसरका एसएसपी दानबहादुर कार्कीलाई भनेका थिए, ‘तपाईंलाई डुबाउन ल्याएको मुद्दा हेर्दाहेर्दै यहाँसम्म गयो है...!’ यसरी परिसरले एक महिनासम्म खुरुखुरु काम मात्रै गर्‍यो । ठगी मुद्दाको अनुसन्धान म्याद २५ दिनको हुन्छ । उक्त म्यादभित्र सबै अनुसन्धान गरिसक्नुपर्छ । तर, उच्च पदस्थ व्यक्तिको संलग्नता र अनुसन्धानका कतिपय पाटो जटिल भइदिँदा परिसरले समयमा काम सिध्याउन भ्याएन । आरोपित पनि कस्ता–कस्ता थिए भने, भुइँमान्छेदेखि पहिलो चरणका शोषक, दोस्रो चरणका शोषक, तेस्रो चरणमा प्रशासनिक प्रमुख र चौथो चरणमा राजनीतिक प्रमुख ! मुद्दाको मिसल बोकेर जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय बबरमहल पुग्ने प्रहरी अधिकृतहरुसँग शुरु–शुरुमा सरकारी वकिलहरु भयभित थिए । भन्थे, ‘गोमन सर्पमात्रै भए त हुन्थ्यो, अजिंगर नै छ । ऐ्या–आत्थो भन्न पनि नपाइने भयो ।’

सरकारी वकिलहरुको त्रास देखेर प्रहरीले डिएसपी, इन्स्पेक्टर तहभन्दा माथिल्ला हाकिमलाई पठाउन थाल्यो । ती हाकिमले ‘जे पर्‍यो, पर्‍यो । अब हाम्रो भाग्य, भविष्य जस्तो भए पनि गरौं’ भन्दै ढाडस दिएपछि काम अघि बढ्यो । त्यसपछि बयान शुरु भयो । जति–जति बयान हुँदै जान्छ, उति–उति हाइप्रोफाइलका पोल खुल्दै जाने । तिनको संलग्नता खोज्दै जाँदा कतिपयको भेटिने, कतिपयको नभेटिने भयो । ‘ठगी’ भनिएको उक्त मुद्दा संगठित अपराधका रुपमा अगाडि लैजानुपर्ने भयो । पहिला माथिल्लो निकायसँग जिल्ला प्रहरीले मौखिक सहमति लियो । पछि लिखितबाट सिफारिस गराइयो ।

राजनीतिक परिदृश्य कस्तो भयो भने, माओवादीका मान्छे नमुछिँदा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठहरुका हकमा सहज भयो । किनभने, अर्काको टाउकोमा जसले हाने पनि भयो ! त्यसमा पर्ने कांग्रेस र एमाले मात्रै हुन् । अचम्म कस्तो भने, अनुसन्धान प्रहरीले गर्छ, नेताहरु आशंकित व्यक्तिलाई ‘केही फरक पर्दैन’ भनेर फकाउनेमा लागे । पछि–पछि त स्थिति कस्तो भयो, आरोपित बिचौलियाले बयान फेरेर एमालेका अजयक्रान्ति शाक्य, राजेश शाक्यतिर कुरा लागे । अर्थात्, उनीहरु कांग्रेस जोगाउनेतिर लागे । नेपालको अनुसन्धान प्रणाली बयानमुखी नभएर प्रमाणमुखी हो । त्यसैले बयानकै नाममा कोहीमाथि कारवाही गरिहाल्ने स्थिति भएन । प्रमाण भेटिएजतिका कसैलाई पनि छाडिएन । शुरुमै पक्राउ परेका दलाल सानु भण्डारी एमाले सचिव टोपबहादुर रायमाझीलाई ‘मामा’ त भन्थे, खासमा उनी भान्जा थिएनन् । कांग्रेसमा पनि ‘कालो’ मानिन्छन् ।