‘३५ दिने सूचना’ र पूर्ण पाठको पिरलो

आफ्ना पालामा अर्कोले ‘भ्याइदेला’ भनेर रोकियो, आफैंलाई परेका दिन छिटो गरिदिऔं भन्ने कोही भएनन् !

अदालती कामको ढिलासुस्ती, पुरातन शैलीको म्याद र पूर्णपाठको प्रसंग हो यो । नेपाल प्रहरीको बहुचर्चित सुडान घोटाला काण्डको आदेशमा तत्कालिन न्यायाधीश सुशीला कार्कीले वर्षाैंसम्म पूर्णपाठ अड्काएर राखिन् । किनभने, पूर्णपाठ दिनासाथ आरोपितहरू पुनरावलोकनमा जालान् र तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले खाने–पाउने कुरा लैजालान् भन्ने पीर थियो । पछि उनकै हकमा महाभियोग लाग्यो । कसैले साथ दिएनन्, बरु उनले विभिन्न मुद्दा र व्यवहारमा दुःख दिएका तत्कालिन न्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेरले निबन्ध लेखेर आदेश दिँदा महाभियोगबाट मुक्ति पाइन् । तर, त्यसको अन्तिम किनारा ४–५ वर्षपछि भर्खरै आयो ।

अहिले चोलेन्द्रसमशेर उमेरहदका कारण अवकाश भइसक्दा पनि महाभियोगको विधिवत् टुंगो छैन, पेन्सन र सुविधा त के हो के ? ३–३ जना आइजिपी जेल गएको सुडान काण्डमा सर्वोच्चले नै फैसला तयार पार्न ५ वर्ष लगाउँछ भने त्यो फैसलाको कार्यान्वयन कहिले गर्ने ? त्यसो त फैसला भएको दिन त्यसको मिति कायम हुन्छ । फैसला भएको २१ दिनभित्र त्यसको जानकारी र प्रमाणिकरण हुनुुपर्छ भन्ने कानुनी व्यवस्था छ । न्यायाधीशले पूर्णपाठ दिन नसक्दा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई समेत सन्तोषको सास फेर्न लामो समय लाग्छ भने अरुको हालत के होला ? ढिलो न्याय दिनु भनेको न्याय नदिनुबराबर हो । महाभियोग दर्ता हुँदैमा नलाग्ने, सिफारिस समितिले महाभियोग दर्ता गरेपछि लागू हुने भन्ने संवैधानिक इजलासको हालैको परिभाषाका आधारमा बुझ्दा चोलेन्द्रसमशेरको हकमा झण्झट सकिनुपर्ने हो । तर, पूर्णतः सकिएको छैन । अर्थात्, न्यायाधीशले नै न्याय नपाएको देश हो हाम्रो । 

कतिसम्म भने, एउटा कर्मचारीले जागिरमा पुनर्वहाली पाऊँ भनी रिट हाल्छ । सर्वोच्चले उसकै पक्षमा आदेश पनि दिन्छ । तर, पूर्ण पाठ आइसक्दा उमेरहद र पदावधिले ऊ अवकाशमा गइसकेको हुन्छ । यस्ता अनगिन्ती उदाहरण छन् । पूर्वप्रधानसेनापति रुक्माङ्द कट्वाल सैनिक सेवामा हुँदै उमेरसम्बन्धी मुद्दा प¥यो । फैसला आउँदा उनको जागिर सकिइसकेको थियो । महिलाले अंश मुद्दा जितेकी छन् । अदालतले पूर्ण पाठ दिन वर्षौं लगाइदिन्छ । पूर्णपाठ आइसक्दा पाएको अंश पाए, नपाएको उस्तै हुने अनगिन्ती घटना छन् । 

सर्वोच्चबाट अन्तरिम आदेश लिएर जानेहरूचाहिँ फाइदामा हुन्छन् । किनभने, त्यस्तो आदेशपछि छलफलको लागि झिकाइन्छ, पालो आउँदैन । त्यसमाथि आदेश पाउनेले नै प्रक्रिया लम्ब्याउँछ । शुरुमै १५ दिनभित्र लिखित जवाफ देऊ भनी कारण देखाऊ आदेश जारी हुन्छ । त्यसपछि दोहोरो छलफलका लागि झिकाइएको दिन पालो आउँदैन । जब सर्वोच्चकै हालत यस्तो छ भने जिल्ला–जिल्लामा के होला ? लोकसेवा पास गरेर न्यायाधीश हुनेहरूले जिल्ला अदालत भरिभराऊ छन् । उनीहरूमा किताबी ज्ञान छ तर व्यावहारिक कम । फलतः मौलिक फैसला नलेख्ने, पुरानै फैसलालाई ‘कपी–पेष्ट’ गरिदिने प्रवृत्ति देखिन्छ ।

म्याद तामेलीको हालत त्यस्तै छ । सञ्चार र यातायातको सहजता नभएको कालखण्डमा ‘३५ दिने म्याद’ हुन्थ्यो । किनभने, त्यसबेला हुलाकबाट सूचना पठाउनुपथ्र्यो । अहिले हातहातमा मोबाइल, घरघरमा इन्टरनेट छ । सडक सञ्जाल विस्तार भएको छ । हवाईदेखि स्थलसम्म गरी सबै मार्ग सहज छन् । त्यही पनि अदालती म्याद उही ‘३५ र २१ दिने’ छ । अहिले मोबाइलको एसएमएस र ह्वाटस्यापमा अदालतले पेशी, तारेखको सूचना दिन्छ । आदेश पनि यही किसिमले दिने भए न अदालतमा सर्वसाधारणले लाइन लाग्नुपर्छ, न त कर्मचारीले अनेकन झण्झट नै व्यहोर्नुपर्छ । 

म्यादको हकमा नयाँ कानुनले ३० दिनेलाई २१ दिन बनाएको छ । ३५ दिनेलाई ३० बनाइएको छ । ३० दिनलाई १५ दिन बनाइएको छ । खासमा ‘बाटोको म्याद’ भनिए पनि कागजपत्र खोज्नुपर्ने, मिलाउनुपर्ने कारण समय दिइएको भनिन्छ तर झन्झट त उस्तै हो ।