भारतले ओगटेका जमिनवारे ओली सरकारका निर्णय कस्ता थिए ?

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारत भ्रमणका क्रममा दुई देशबीचको सीमा समस्या र समाधानको विकल्पबारे दिएको अभिव्यक्ति चर्को विवादमा छ । सीमा समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि 'बंगलादेश मोडल' अर्थात् जमिन साटफेर गर्न सकिने उहाँको सार्वजनिक धारणालाई लिएर प्रतिपक्षीहरुले संसद बैठक तताएका छन् । 

प्रधानमन्त्रीले नेपालबाट गएका पत्रकारहरुसँग अनौपचारिक छलफल गर्दा विज्ञहरुको सुझाव भन्दै कालापानीतर्फको भूमि भारतलाई दिएर त्यो बराबरको जमिन बंगलादेशतिर लिन सकिने धारणा राख्नुभएको थियो । प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमाले,पूर्वपञ्चहरुको पार्टी राप्रापा हुँदै रवि लामिछानेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसम्मले त्यसको विरोधमा कुरा उठाइरहेका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा पालैपालो यसबारे स्पष्टीकरण दिए पनि उनीहरुको आशंका मेटिएको छैन।  प्रश्न उठ्ने, उठाउने क्रम जारी नै छ । 

कालापानी क्षेत्र भारतलाई दिएर नेपालले बंगलादेशतर्फको जमिन लिने र सीमा विवाद हल गर्ने कुरा पहिलोपटक सार्वजनिक भएको विषय भने होइन । सीमा सम्बन्धका विज्ञहरु,नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशकलगायतले लामो समयदेखि यो विकल्पमाथि छलफल चलाउँदै आएका छन् ।  यद्यपि आन्तरिक तयारी र पर्याप्त गृहकार्य नगरिकनै प्रधानमन्त्रीको तहबाट यसलाई बाहिर ल्याइनु हुन्नथ्यो भन्ने तर्क बेठीक होइन । त्यसमाथि भारत भ्रमणमा रहेका बेला दिल्लीबाट यो कुरा बाहिर ल्याइनु समय र ठाउँका हिसाबले पनि उपयुक्त थिएन ।

२०७७ बैशाख ३१ गते (१३ मे २०२०) मा आयोजित सर्वदलीय बैठकमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेपाली भूमि लिपुलेकमा भारतले खनेको बाटो उसैलाई भाडामा लगाउन सकिने विकल्पको प्रस्ताव अघि सार्नुभएको उक्त बैठकमा सहभागी नेताहरु आज पनि बताउने गर्छन् । 

दशकौँदेखि भारतको कब्जामा रहेको ३९१ वर्गकिलोमीटरवाला कालापानी क्षेत्र उसैलाई दिएर २१ किलोमीटर लामो साँघुरो बाटो बंगलादेशतर्फ लिँदा नेपाललाई कति नाफा नोक्सान होला गृहकार्य हुन बाँकी नै छ । बरु,समुन्द्रसम्मको पहुँच पाउने हुँदा यो एउटा विकल्पसम्म चैं हुनसक्छ । तर, राष्ट्रियतालाई चुनावी राजनीतिको हतियार बनाउन सिपालु राजनीतिक पार्टी र नेताहरु अहिलेमात्र होइन कहिल्यै पनि सीमा समस्या समाधानबारे देशभित्रै एकमत हुन सकेका छैनन् ।

राजाको पालाबाटै भारतीय सैनिकले परेड खेल्न शुरु गरेको कालापानी क्षेत्र प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नै नरेन्द्र मोदीलाई पास गरेर दिएझैँ गरी राजावादी दल राप्रपाका नेताहरुको विरोध आफैँमा अनौठो देखिन्छ । असमान महाकाली सन्धिको पक्ष-विपक्षमा लागेर छँदाखाँदाको पार्टी फुटाउनेहरु अहिले तथ्यमा प्रवेश नगरी हाहा हुहुमा उत्रनु पनि त्यतिधेरै शोभनीय लाग्दैन ।   

निश्चित हो,खुला सिमाना भएको छिमेकको शक्तिशाली मुलुकसँग जमिन साटफेरजस्तो विषय आफैँमा संवेदनशील हो । र यस्ता विषयमा प्रधानमन्त्रीको तहबाट हचुवामा टिप्पणी आउनु किमार्थ राम्रो होइन । तर, सत्य के पनि हो भने,यो विकल्प अघि सार्ने प्रचण्ड पहिलो प्रधानमन्त्री/नेता होइन । हाल प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेको एमालेकै नेतृत्वमा सरकार भएका बेला विज्ञ समूह नै बनाएर जाँचबुझ गरिवरी कालापानीको विकल्पमा अन्यत्र जमिन लिन सकिने सुझावसहितको प्रतिवेदन त्यतिबेलाका परराष्ट्र मन्त्रीले बुझेको तथ्य पनि बिर्सन हुँदैन ।

२०७७ जेठ ७ गते संसदबाट नेपालको अतिक्रमित भूभाग समेटिएको नयाँ नक्शा जारी गर्ने निर्णय भएलगत्तै जेठ २२ गते बसेको क्याबिनेट बैठकले सीमासम्बन्धी प्रमाण संकलनका लागि नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको अध्यक्षसमेत रहेका विष्णुराज उप्रेतीको संयोजकत्वमा विज्ञ समूह गठन गरेको थियो ।    

२०७७ बैशाख ३१ गते (१३ मे २०२०) मा आयोजित सर्वदलीय बैठकमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेपाली भूमि लिपुलेकमा भारतले खनेको बाटो उसैलाई भाडामा लगाउन सकिने विकल्पको प्रस्ताव अघि सार्नुभएको उक्त बैठकमा सहभागी नेताहरु आज पनि बताउने गर्छन् । आफ्नो भूमि विदेशीलाई भाडामा दिने कुरा कुन राष्ट्रवादको परिभाषामा पर्छ त्यो ओली कमरेडले नै जान्नु होला ।  
 
त्यसपछि २०७७ जेठ ७ गते संसदबाट नेपालको अतिक्रमित भूभाग समेटिएको नयाँ नक्शा जारी गर्ने निर्णय भएलगत्तै जेठ २२ गते बसेको क्याबिनेट बैठकले सीमासम्बन्धी प्रमाण संकलनका लागि नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको अध्यक्षसमेत रहेका विष्णुराज उप्रेतीको संयोजकत्वमा विज्ञ समूह गठन गरेको थियो । समूहको सदस्यहरुमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविद् सूर्यप्रसाद सुवेदी,इतिहासविद रमेश ढुङगेल, कानुनविद विपिन अधिकारी, जलविज्ञानविद् जगत भुसाल,नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक तोयानाथ बराल,अवकाशप्राप्त मेजर जनरल हिमालय थापा,महिला प्रतिनिधि अप्सरा चापागाँई थिए । समूहका सदस्य सचिवको रुपमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद सुवेदी (दिल्ली दूतावासबाट फर्केर हाल भारत मामिला प्रमुख) रहेका थिए ।
 
समूहलाई ७ वटा कागजपत्र खोज्ने कार्यादेश दिइएको थियो । समितिले २०७७ असोजमा तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री प्रदिप ज्ञवालीलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । अध्ययन समितिमा रहेका एक सदस्यका अनुसार यो प्रतिवेदन अहिलेसम्मकै विस्तृत अध्ययन हो । जमिन साटफेरको सम्भावना औंल्याइएको सो प्रतिवेदनमा  विस्तृत रुपमा दस्तावेजहरु समावेश गरिएको छ । 

सुगौली सन्धिदेखि पछिल्लो पटक भारतले जारी गरेको नक्सा र विगतमा नेपालले उठाएको कुत र अन्य रसिदहरुसमेत समावेश गरिएको प्रतिवेदनमा भारतसँग कसरी वार्ता गर्नेदेखि कुन तहमा गर्नेसम्मका कुरा उक्त उल्लेख छ ।

अतिक्रमणमा परेका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रसहित भारतसँग जोडिएका अन्य क्षेत्रमा रहेका सीमा विवादसम्बन्धी अध्ययन गरी प्रमाण संकलनको काम गर्ने अधिकार तोकिएको समितिको प्रतिवेदनमा विज्ञका सुझावका आधारमा विवादित क्षेत्रका जमिन साटफेरसहित विभिन्न विकल्प दिइएको समितिका सदस्यले बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि यसबारे त्यस्तै संकेत गर्नुभएको छ । 'अहिले जो-जो पार्टी नेताहरूले यो सट्टा भन्ने शब्द आँ..पनि गर्नुहुन्थेन भन्नुभएको छ, उहाँहरूले नै सट्टाको निर्णय गराउनुभएको छ', आज राष्ट्रियसभामा बोल्ने क्रममा उहाँले भन्नुभयो ।

तथापि अतिक्रमित भूभाग कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकसँग जमिन सट्टापट्टाको कुरा नगरेको र नेपालको राष्ट्रिय हित प्रतिकूल कुनै निर्णय नहुने दावी उहाँले आज पनि दोहोर्याउनु भएको छ ।