माओभन्दा जान्ने पल्टेर भ्रम सिर्जना नगर्दा बेस

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव विप्लवले प्रचण्ड, माधवकुमार नेपालसहित सम्बन्धित पक्षहरुसँग समाजवादी मोर्चा गठननिम्ति छलफल गरेपछि पूर्वमाओवादी वा जनयुद्धको पृष्ठभूमि भएका शक्तिहरुबीच तीव्र तथा उद्वेलित बहस सिर्जना भएको छ । प्रधान अन्तर्विरोधमा आउने परिवर्तनले कार्यनीतिमा पनि परिवर्तन ल्याउँछ वा आउनुपर्छ । नेपाली जनताको प्रधान अन्तर्विरोध दलाल पुँजीवादसँग रहेको विश्लेषण हुँदै आएको हो । क्रान्तिको अन्तिम चरणमा घरेलु प्रतिक्रियावादले दमन गर्न नसक्दा साम्राज्यवाद प्रत्यक्षरुपमा आउँछ । नेपालमा घर्तीगाउँको आक्रमणपछि अमेरिकी तालिम, हतियार र किल्लाबन्दी (फोर्टिफिकेशन) भएको थियो भने इजरायल, ब्रिटेनले समेत जासुसी संयन्त्र सम्हालेका थिए । भरत ढुंगानाको हत्याविरुद्ध भएको विशेष केन्द्रीय कमाण्ड बन्द (नेवाः र ताम्सालिङका जिल्ला) कार्यक्रम भएको साँझ बिबिसी नेपाली सेवामा धारणा राख्दै विवादास्पद प्राध्यापक एसडी मुनिले ‘माओवादीले काठमाडौंबाहेक सम्पूर्ण नेपालमाथि नियन्त्रण गरिसकेको छ । नेपाल सरकारले नबोलाए पनि भारतीय सेना जान सक्छ । आफ्नो पुँजीको रक्षार्थ अमेरिका अफगानिस्तान छिर्न सक्छ भने आफ्ना लगानीको रक्षार्थ भारतीय सेना नेपालमा किन जान नसक्ने’ भनेका थिए । यी तथ्यहरुले क्रान्तिको कुनै चरणमा साम्राज्यवादसँग टक्कर हुनुपर्ने देखाउँछ । 

आजको नेपालमा भने अमेरिकी साम्राज्यवाद फरक ढंगले आइसकेको छ । शान्ति सेनारुपी चास्नीले नेपाली सेनामा अमेरिकापरस्त प्रवृत्ति बढ्दै गएको थियो । जनयुद्धताका त शाही सेनाको वैशाखी (मेरुदण्ड) भनेकै अमेरिकी सेना थियो । देशभक्त राजा भनिने वीरेन्द्रको वंशनाश, सुरक्षामा खटिएको सैन्य टोली र त्यसको नेतृत्वमाथि छानबिनसम्म नहुनु वा उसले नैतिक दायित्वसमेत नलिनुले नेपाली सेना अमेरिकी पोल्टामा पुगिसकेको देखिन्छ । ७ जना पूर्वजर्नेले एमसिसी पारित हुनुपर्छ भनी जारी गरेको विज्ञप्तिले पनि सेनाको पक्षधरता बुझ्न सकिन्छ । प्रहरी त अपराध र भ्रष्टाचार उत्पादन गर्ने कारखानाजस्तो छ । यो ‘बिँडी कोशेली’ भए पनि नछोड्ने बिहारी प्रहरीभन्दा फरक छैन । नोकरशाही र नेताहरु ‘दो तनखे’ छन् । दुई देशका नागरिकतावाला छन् । तिनै देशद्रोहीहरु संसद्मा छन् । न्यायालय शेयर बजारको दलालभन्दा भिन्न छैन । यस्तो पतित राज्यसंयन्त्रलाई अमेरिकाले खरिद गरिसकेको छ । 

अमेरिकाका लागि क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टीहरु र वामपन्थी पार्टीहरु अवरोधक भएका छन् । त्यसकारण उसले कम्युनिष्ट सखाप अभियान चलाउँदैछ । संसद्मा भएकालाई पश्चिम बंगालमा जसरी समाप्त गर्ने र रवि–गगन–सिकेलाई सरकारमा ल्याउने प्रपञ्च चलिरहेको छ । अमेरिकी दलालहरु सरकारमा आएपछि विप्लव नेतृत्वको नेकपासहितलाई प्रतिबन्ध लगाउने, दमन गर्ने र त्यसपछि नेपालमा अमेरिकी सैन्य अखडा बनाउने एमसीसी, एसपीपीको रणनीति रहेको छ । जनताले आजै यत्ति परको विषय नबुझ्न सक्छन् । अमेरिकी सेनाले जापान वा दक्षिण कोरियामा जसरी दुई–चार जना देशभक्तलाई मार्ने, दुई–चार महिलालाई बलात्कार गर्ने घटना भएपछि मात्र बुझ्नेछन् । तर, त्यसबेलासम्म ढिलो भइसक्नेछ । त्यसकारण देशभक्त र कम्युनिष्ट शक्तिहरुको मोर्चा आजको आवश्यकता हो । जसले एसपीपी, एमसीसी तथा सम्भावित अमेरिकी सैन्य अखडा र हस्तक्षेपविरुद्ध लड्नेछ । त्यसकारण आज विदेशी हस्तक्षेपविरुद्ध क्रान्तिकारी कम्युनिष्टहरु, वामपन्थीहरु र देशभक्तहरुको मोर्चा बन्नुपर्छ । ती मोर्चाहरुबीचमा सहकार्य हुनुपर्छ । चीनलाई घेर्न अमेरिकालाई नेपाली सार्वभौमिकता सुम्पन सकिन्न । आज कम्युनिष्ट भनिने पार्टीहरुबीचमा पार्टी एकता वा रणनीतिक एकता सम्भव छैन र त्यो आजको आवश्यकता पनि होइन । संसदीय व्यवस्थाको कारिन्दा बन्न एकताको कुरा गर्नुको अर्थ हुँदैन । त्यसैले आ–आफ्नो रणनीति कायमै राखेर विदेशी हस्तक्षेपविरुद्ध कार्यनीतिक मोर्चामा सबै आउनुपर्छ । त्यसो गर्दा रणनीतिक रुपले कुनै पार्टीलाई घाटा हुँदैन र डराउनु पनि पर्दैन । 

देउवाले एमसीसी पारित गर्न पाँच वर्ष लगाए । प्रचण्ड–ओली र क्रान्तिकारी तथा देशभक्तहरुको प्रभावमा परेर एसपीपी पारित गर्न मानेनन् । देउवामा अमेरिकाले कार्यक्षमता देखेन । त्यसैले पुराना, असक्षम दलाललाई निर्ममतापूर्वक कुल्चेर नयाँ दलाललाई उठाउने साम्राज्यवादको विश्वभरिकै नीति र परम्परा हो । चीनसँगको प्रतिस्पर्धामा अमेरिका बेचैन छ र धेरै वर्ष कुर्नसक्ने अवस्थामा छैन । देउवाजस्ता असक्षम कारिन्दा बदल्नुपर्ने निश्कर्षमा पुगेको देखिन्छ । परिस्थिति कम्युनिष्ट र देशभक्त शक्तिहरुको नियन्त्रणभन्दा बाहिर नपुग्दै पहलकदमी लिनुपर्छ । नेताहरुबीचको एकताले जनता पनि एकताबद्ध हुन्छन् । एकताबद्ध र उत्साहित जनताले मात्रै विदेशी हस्तक्षेपविरुद्ध लड्न सक्छन् । 

समाजवादी मोर्चा सबै वामपन्थी र कम्युनिष्टको साझा तर बाध्यात्मक आवश्यकता हो । अमेरिकी साम्राज्यवादको हस्तक्षेपविरुद्ध नलडे अस्तित्व नै नरहने, एक्लै लड्न नसक्ने स्थिति छ । यो स्थितिले (ग्राउण्ड रियालिटी) समाजवादी मोर्चाको वस्तुगत आधार तयार गरेको छ । संयुक्त मोर्चा बनाउँदा हरेकले केही पाउँछन् र केही गुमाउँछन् । एउटा मात्र हावी हुन खोजेमा मोर्चाबन्दी नै हुँदैन । समाजवादी मोर्चा बनेर प्रतिरोध अघि बढ्दै जाँदा उक्त मोर्चामा देशभक्त शक्तिहरु आउँछन् । पुँजवादी पार्टीहरुभित्र पनि धु्रवीकरण शुरु हुनेछ । रुसमा १९१८ मा लेनिनले पोल्याण्ड, युक्रेन र सम्पूर्ण बाल्टिक क्षेत्र (जारकालीन रुसी महासंघ) छोडी राष्ट्रघातीको आरोप झेलेर भए पनि युद्ध टार्नुभयो र मूलभूमिको रक्षा गर्नुभयो । कालान्तरमा प्रतिरोध गर्न सम्भव भयो । स्टालिनले जर्मनीले आक्रमण गरेपछि जारकालीन जनरल र बुद्धिजीवीसँग सहकार्यको प्रस्ताव राख्नुभयो । त्यसबेला स्टालिनले पितृभूमिको माया हुनेजति सबै मिल्नुपर्ने नारा दिनुभयो । माओ जापानले आक्रमण गरेको बेला (छुङकिङ वार्ता) ४३ डिभिजन जनसेनालाई शुरुमा २४ र कालान्तरमा २० डिभिजनसम्म झारेर, ८ वटा आधार इलाका विघटन गरेर, सामन्तको जग्गा फिर्ता गरेर भए पनि जापानविरोधी मोर्चा बनाउन तयार हुनुभयो । च्याङ काईसेक त अझ जापानले पत्याएको पात्र थियो । 

प्रचण्ड, ओली, माधव साम्राज्यवादले नपत्याएका शक्ति हुन् । त्यसैले रणनीतिक मोर्चाको विषय दक्षिणपन्थी अवसरवाद हो भने कार्यनीतिक मोर्चा (समाजवादी मोर्चा) को विरोध बिसर्जनवाद हो । यद्यपि अनिश्चयको सिद्धान्तले सकार नकारमा र नकार सकारमा बदलिन सक्छ भन्ने मान्दछ । भौतिक विज्ञानको यो पछिल्लो धारणामा विश्वास गर्ने हो भने आँखा र कान खुलै राखेर बस्नुपर्छ । जनताले नबुझ्ने, नरुचाउने र आज बहसको आवश्यकता नै नभएको विषयमा ‘माओभन्दा जान्ने पल्टेर’ विभ्रम सिर्जना गर्ने समय पनि यो होइन ।